दिल्ली उच्च न्यायालयात केंद्राचे प्रतिज्ञापत्र ः सार्वजनिक विश्वस्त संस्थेवर सरकारचे नियंत्रण नाही
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पीएम केअर्स फंडची निर्मिती देशाची घटना, संसद किंवा अन्य कुठल्याही राज्याच्या कायद्यांतर्गत करणत आलेली नाही. याचमुळे पीएम केअर्स फंडला सार्वजनिक प्राधिकरण म्हटले जाऊ शकत नाही. स्वतंत्र सार्वजनिक विश्वस्त संस्थेवर केंद्र सरकार, राज्य सरकारचे प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्ष कुठल्याही प्रकारचे नियंत्रण नसल्याचे केंद्र सरकारने एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिल्ली उच्च न्यायालयाला मंगळवारी सांगितले आहे.
पीएम केअर्स फंडची स्थापना सरकार तसेच कुठल्याही सरकारी संस्थेने केलेली नाही. तसेच सरकार पीएम केअर्स फंडला कुठल्याही प्रकारचा निधी देत नाही आणि याचबरोबर त्यावर नियंत्रणही राखत नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयासमोर मांडली आहे. मुख्य न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा तसेच न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी केंद्र सरकारकडून जुलैमध्ये दाखल एक पानी उत्तरावर नाराजी व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नवे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
पीएम केअर्स फंडच्या विश्वस्तांमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसह टाटा सन्सचे माजी अध्यक्ष रतन टाटा, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश के.टी. थॉमस तसेच संसदेच्या सभागृहाचे माजी उपसभापती करिया मुंडा सामील आहेत, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
उपराष्ट्रपतींसारख्या उच्च पदाधिकाऱयांनी राज्यसभा सदस्यांकडून देणगी स्वीकारण्याचे आवाहन केले होते. तसेच पीएम केअर फंडला शासकीय स्वरुपात दर्शविण्यात आले होते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील शाम दीवाण यांनी केला होता.
स्वैच्छिक देणगीचा स्वीकार
पीएम केअर्स फंडला एक सार्वजनिक विश्वस्त संस्था म्हटले जाऊ शकते. पीएम केअर्स फंड केवळ स्वैच्छिक देणगी स्वीकारतो. निधी गोळा करण्याचे काम सरकारचे नाही. पीएम केअर्स फंडला सरकारकडून कुठल्याही प्रकारचा निधी किंवा अनुदान मिळत नाही. पीएम केयर्स फंड हा आरटीआय अधिनियमचे कलम 2 (एच) च्या कक्षेत सार्वजनिक प्राधिकरण नसल्याचा युक्तिवाद यापूर्वी केंद्र सरकारने केला होता.
कोरोना काळात स्थापना
कोरोना महामारीच्या काळात 1 एप्रिल 2020 रोजी पीएम केअर्स फंडची स्थापना करण्यात आली होती. कोरोनासारख्या आपत्तींचा सामना करण्यासाठी या फंडची निर्मिती करण्यात आली होती. या फंडच्या स्थापनेनंतर कंपन्यांकडून दिला जाणारा निधी सीएसआर म्हणून गृहित धरला जाईल असे त्यावेळी सांगण्यात आले होते.