अल्पवयीन मुलीच्या विवाहाचे प्रकरण ः कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
मुलींच्या विवाहाच्या वयासंबंधी मुस्लीम पर्सनल लॉ (मुस्लीम वैयक्तिक कायदा) पेक्षा पॉक्सो अधिनियम आणि भादंवि महत्त्वपूर्ण असल्याचे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दोन विविध प्रकरणांच्या सुनावणीवेळी म्हटले आहे. अल्पवयीन मुस्लीम मुलीचा विवाह 15 वर्षांच्या वयानंतर झाल्यास हा प्रकार बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006 चे उल्लंघन मानले जाणार नाही असा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.
पॉक्सो ऍक्ट एक विशेष अधिनियम असून तो सर्व पर्सनल लॉच्या वरचढ आहे. या अधिनियमानुसार 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलामुलीला अल्पवयीनच मानले जाते. याचिकाकर्ता पीडितेचा पती आहे आणि विवाहाबद्दल कुठलाच गंभीर वाद नाही. याचिकाकर्त्याने स्वतः न्यायालयासमोर संबंधित दस्तऐवजही सादर केल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयात एका 27 वर्षीय मुस्लीम व्यक्तीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली आहे. या मुस्लीम व्यक्तीची पत्नी 17 वर्षांची होती आणि गरोदर राहिली होती. संबंधित मुस्लीम व्यक्तीच्या विरोधात बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006 मधील कलम 9 आणि 10 तसेच पॉक्सो कायद्यातील कलम 4 आणि 3 अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. अल्पवयीन मुलीशी विवाह केल्याचा आणि लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप त्याच्यावर होता.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुस्लीम मुलीच्या पतीला जामीन दिला होता. 16 जून रोजी पीडिता/आरोपीच्या पत्नीने प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय तपासणी करविली होती. या तपासणीवेळी अल्पवयीन मुलगी गरोदर असल्याचे आढळून आले होते. याचबरोबर तिचे वय केवळ 17 वर्षे असल्याचे स्पष्ट झाले होते. यानंतर केआर पुरम पोलीस स्थानकात संबंधित मुस्लीम व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.
दुसऱया प्रकरणातील आरोपीची याचिका फेटाळली
न्या. राजेंद्र बदामीकर यांच्या खंडपीठाने दुसऱया एका निकालात 19 वर्षीय तरुणाची जामीन याचिका फेटाळून लावली आहे. त्याच्याविरुद्ध भा. दं. वि. आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याने 6 एप्रिल 2022 रोजी 16 वर्षीय मुलीला म्हैसूरमध्ये नेऊन तिच्यावर एका हॉटेलमध्ये दोनवेळा अत्याचार केला होता.