शालेय क्षीरभाग्य योजनेला बसणार फटका
प्रतिनिधी / बेळगाव
कर्नाटक मिल्क फेडरेशनने (केएमएफ) शाळांना पुरवठा केल्या जाणाऱ्या दूध पावडरच्या दरात वाढ करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे क्षीरभाग्य योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना पुरविल्या जाणाऱ्या दूध वितरणाला आता सरकारला अधिक निधी खर्च करावा लागणार आहे.
केएमएफने नुकतेच दुधाच्या दरात प्रतिलिटर 3 रुपये दर वाढ केली. आता दूध पावडरच्या दरातही वाढ करण्याचा विचार केएमएफकडून सुरू आहे. नुकत्याच झालेल्या केएमएफच्या बैठकीत दूध दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. तो प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवून देण्यात आला आहे. परंतु महसूल विभागाने हा प्रस्ताव धुडकावला आहे. सध्या प्रतिकिलो 300 रु. + जीएसटी असा असणारा दर केएमएफने दूध पावडरसाठी 350 रु. + जीएसटी करण्याची मागणी केली आहे.
मार्च 2023 मध्ये दूध पावडरच्या दरात वाढ करण्यात आली होती. 250 रुपयांवरून 300 रुपयांपर्यंत ही वाढ करण्यात आली. क्षीरभाग्य योजनेसाठी वर्षाला अंदाजे 700 कोटी रुपयांचा निधी लागतो. जर केएमएफने दूध पावडरच्या दरात वाढ केल्यास हा निधी वाढविण्याची शक्यता आहे. एक किलो दूध पावडरपासून शाळांमध्ये 11 लिटर दूध तयार केले जाते. प्रत्येक विद्यार्थ्याला अंदाजे दीडशे मिली म्हणजेच 18 ग्रॅम दूध पावडर आणि 10 ग्रॅम साखर या प्रमाणात दिले जाते. पहिली ते दहावी सरकारी व अनुदानित शाळांमध्ये क्षीरभाग्य योजनेंतर्गत आठवड्यातील पाच दिवस दूध वितरण होते. दरवर्षी राज्यात 150 मेट्रीक टन दूध पावडरची खरेदी केली जाते.
पावडरचा पुरवठा बंद करू नका
मार्च महिन्यामध्ये केएमएफने दूध पावडरच्या दरात वाढ करण्याची मागणी केली होती. परंतु हा प्रस्ताव लवकर मंजूर न केल्याने दोन महिन्यांहून अधिककाळ दूध पावडरचे वितरण थांबविण्यात आले होते. अखेर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी इशारा दिल्यानंतर दूध पावडरचे वितरण सुरू झाले आहे. दरवाढीच्या समस्येमुळे वितरण बंद करू नये, अशा सूचना केएमएफला राज्य सरकारकडून करण्यात आल्या आहेत.