राज्य रयत संघ-ग्रीन ब्रिगेडचे जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन
प्रतिनिधी /बेळगाव
शेतकऱयांच्या विरोधात भू सुधारणा कायदा अंमलात आणण्यात आला. त्यामुळे शेतकऱयांच्या जमिनी कार्पोरेट कंपन्या घशात घालतील. तेंव्हा तातडीने हा कायदा रद्द करावा. याचबरोबर हलगा-मच्छे बायपास देखील तातडीने रद्द करा, यासह इतर मागण्यांसाठी कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि ग्रीन ब्रिगेडच्यावतीने जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन देण्यात आले.
केंद्र सरकारने शेतकऱयांविरोधात अनेक कायदे अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. एपीएमसी कायद्यातील सुधारणा देखील रद्द करा, राज्यातील गरिबांना जमीन, घरे द्या, काही जमिनी सरकारी असून त्या जमिनी कसत असलेल्या शेतकऱयांना कायमस्वरुपी द्याव्यात. वनहक्क कायदा 2006 अंमलात आणावा. कायद्यातील दोष दुरुस्त करून शेतकऱयांना शेतजमिनी तसेच घरे द्यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून ऊस उत्पादक शेतकऱयांना विविध समस्या भेडसावत आहेत. शेतकऱयांना साखर कारखानदार वेळेत बिले देत नाहीत. त्यामुळे समस्या निर्माण झाली आहे. शेतकऱयांचे कर्ज राज्य व केंद्र सरकारने माफ करावेत, अतिवृष्टीमुळे घरांची पडझड झाली. तसेच पूर्ण घरे कोसळलेल्या कुटुंबीयांना तातडीने नुकसान भरपाई द्यावी, खते, बियाणे उपलब्ध करावीत यासह इतर मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. यावेळी भिमसी गडादी, संजू हावण्णावर, यल्लाप्पा अरभांवी, श्रीधर ईळगेर, राजू मरवे यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.