आमदार गणेश गावकर यांनी मांडलेला ठराव संमत
पणजी : एसटी समाजाला विधानसभा मतदारसंघात चार जागांवर आरक्षण मिळावे, अशी मागणी समाजातर्फे सातत्याने करण्यात आली. परंतु हा विषय रखडतच राहिला होता. त्यामुळे एसटी समाजाचा आरक्षणाचा विषय सोडवावा आणि विधानसभेत चार जागांवर एसटी समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी आमदार गणेश गावकर यांनी विधानसभेत ठराव सादर करून केली. या ठरावाला पाठिंबा देताना आमदार विरेश बोरकर, आंतोन वाझ, वेन्झी व्हिएगस, ऊदाल्फ फर्नांडिस यांनी सहमती दर्शवत एसटी समाजबांधवांना आता हे आरक्षण मिळायला हवे असे सांगितले. एसटी समाज हा मोठा असल्याने त्यांना लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळणे क्रमप्राप्त असल्याचे आमदार व्हिएगस व बोरकर यांनी सभागृहात सांगितले. सरकारने आता वेळकाढू धोरण न अवलंबता सुरू असलेल्या अधिवेशनातच हा ठराव संमत करून एसटी समाजबांधवांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली.
2011 मधील जनगणनेच्या आधारे आरक्षण : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले की, एसटी समाजाचा आरक्षणाचा विषय हा सरकारमार्फत नेहमी सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. आतापर्यंत भाजप सरकारनेच एसटी समाजाच्या हितासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. आरक्षणाच्या मागणीचा विषय सोडविण्यास थोडा उशिर झाला असला तरी जनगणनेअभावी हा विषय रखडला होता. परंतु सरकार आता हा आरक्षणाचा मुद्दा सोडवत असून, 2011 मधील जनगणनेच्या आधारे एसटी समाजबांधवांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेत आहे. त्यानुसार हे आरक्षण दिले जाईल, असेही ते म्हणाले. सरकारमार्फत हा ठराव संमत करण्यात येत असून, आमदार गणेश गावकर यांनी मांडलेल्या ठरावामुळे त्यांचेही अभिनंदन असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यानंतर एसटी समाजबांधवांच्या आरक्षणाचा ठराव विधानसभेत संमत करण्यात आला.
एसटी समाजबांधवांत आनंद
गेली अनेक वर्षे विधानसभा मतदारसंघातील चार जागांवर एसटी समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी समाजाच्या नेत्यांची मागणी होती. ती आता प्रत्यक्षात उतरणार असल्याने एसटी समाजबांधवांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. आमदार गणेश गावकर यांनी हा आरक्षण मिळण्यासंबंधीचा ठराव विधानसभेत सादर केल्याने समाजाच्या नेत्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले.