‘इलेक्ट्रॉनिक सिटी’कडील दुर्लक्षाचा परिणाम, माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचा आरोप
विशेष प्रतिनिधी/ पणजी
मोपा विमानतळ प्रकल्पासाठी पर्यावरणविषयक सार्वजनिक सुनावणी, प्रकल्पासाठी जागतिक निविदा जारी करणे, कंत्राटदार निश्चित करणे, करार करताना गोवा सरकारचे हित पाहून 37 टक्के महसुली वाटा गोव्याला मिळेल यासाठी प्रयत्न करणे, तातडीने रस्ते उभारणे, दर आठवडय़ाला सोमवारी मोपा संदर्भात बैठका घेणे या सर्व प्रक्रियेनंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींकडून मोपा विमानतळ प्रकल्पापर्यंत राष्ट्रीय महामार्गासाठी रु. 900 कोटी मंजूर करुन घेतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गोव्यात बोलावून त्यांच्याहस्ते पायाभरणी करुन घेणारे माजी मुख्यमंत्री प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी मोपा आणि तुयेतील इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्पाकडे सरकारने फार गांभिर्याने पाहिले नाही आणि यामुळे गोव्याला मोठय़ा प्रमाणात मिळणारा महसूल गेला याबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त केली.
दैनिक ‘तरुण भारत’मध्ये मोप विमानतळ प्रकल्पाचे वृत्त काल मंगळवारी प्रकाशित झाल्यानंतर त्यांनी काही गोष्टी लक्षात आणून दिल्या. जीएमआर कंपनीकडून त्यांना होणाऱया नफ्यातील नव्हे तर एकूण मिळणाऱया महसुली उत्पन्नापैकी 37 टक्के वाटा हा सदर कंपनीला गोवा सरकारला द्यावा लागणार आहे. मोपा विमानतळ प्रकल्प अंतर्गत केवळ विमानसेवा व प्रवासी एवढय़ापर्यंत सीमित नाही, तर मोपा अंतर्गत तिथे होणारी पंचतारांकित हॉटेल्स, करमणूक पार्क, कॅसिनो, शॉपिंग मॉल व इतर व्यावसायिक प्रकल्प इत्यादींचा त्यात समावेश आहे.
‘माडा’ प्राधिकरण जीवंत आहे की नाही?
आपण मुख्य़मंत्री असताना आपण मोपा विमानतळ विकास प्राधिकरण (माडा)ची स्थापना केली होती. या अंतर्गत विमानतळ प्रकल्पाबरोबरच इतर प्रकल्पांचे बांधकाम करणे, विविध सुविधा निर्माण करणे, गावांमध्ये देखील सुधारणा करणे इत्यादींचा त्यात समावेश आहे. ‘माडा’अंतर्गत ही कामे हाती घेऊन सुधारणा केली असती तर एव्हाना गोव्याला बऱयापैकी महसूलही प्राप्त झाला असता मात्र या ‘माडा’चे अस्तित्व सरकारने जिवंत ठेवलेय की नाही याबाबत आपणही जनतेप्रमाणे अज्ञानी आहे, असे पार्सेकर म्हणाले.
रु. 900 कोटी हायवेसाठी मंजूर
मोपा प्रकल्पापर्यंत जाण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्गाची उभारणी करणे आवश्यक होते. त्यासाठी सुमारे रु. 900 कोटी खर्च येणार होता. तसे झाल्यास विमानतळ प्रकल्प रु. 3500 कोटींना पडला असता व त्यामुळे गोव्याला महसूल कमी मिळाला असता. आपण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींना जाऊन भेटलो व त्यांना विनंती केली. प्रस्ताव सादर केला असता त्यांनी ती त्वरित स्वीकारली आणि विमानतळपर्यंत महामार्गासाठीचा निधी केंद्राकडून दिला. या माध्यमातून आपण संधीचा लाभ उठविला आणि लागलीच करार करताना कंपनीला 36.99 टक्के एकूण महसूल राज्य सरकारला देण्याची अट घातली. सुरुवातीला 40 वर्षांसाठी हा करार आहे. गरज पडल्यास आणखी 20 वर्षे देता येईल. त्यानंतर सारी मालमत्ता गोवा सरकारची होणार… पार्सेकर सांगत होते.
इलेक्ट्रॉनिक सिटीसाठीही निधी मंजूर
माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी गोवा सरकारच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मोपाला जाण्यासाठी 6 ते 8 कि.मी.च्या राष्ट्रीय महामार्गासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींकडून निधीसाठी मान्यता घेतली व ज्या राष्ट्रीय महामार्गाला हा मार्ग जोडला जाईल त्या ठिकाणच्या उलट दिशेने तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापन करण्यासाठी जमीन घेऊन सारी प्रक्रिया पूर्ण केली. महामार्गाला जोडण्यासाठी 2 ते 3 कि.मी.च्या रस्त्याला रु. 200 कोटी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडून मंजूर करुन घेतले. मात्र विद्यमान सरकारने हा निधी मिळवून इलेक्ट्रॉनिक सिटी विमानतळापर्यंत जोडण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाही व या इलेक्ट्रॉनिक सिटीकडे साफ दुर्लक्ष केले. ती जर चालू झाली असती तर एवढय़ात मोठय़ा प्रमाणात रोजगार मिळाला असता व सरकारला महसूलही मिळाला असता, असे पार्सेकर म्हणाले.
220 सबस्टेशन व 10 एमएलडी जलशुद्धीकरण प्रकल्पही केले रद्द ः पार्सेकर
तुये येथे 220 के.व्ही.ए. उपवीज केंद्र स्थापन करण्यासाठी आपण 15 हजार चौ.मी. जमीन ताब्यात घेतली आणि वीज खात्याला दिली. इलेक्ट्रॉनिक सिटी, विमानतळ व विमानतळ सिटी तसेच पेडणेतील काही भागांसाठी हे थिवीच्या धर्तीवर एक मोठे वीज केंद्र झाले असते व वीज समस्या उदभवणार नाही याची काळजी घेता आली असती. आपले मुख्यमंत्रीपद गेल्यानंतर विद्यमान सरकारने दोन्ही प्रकल्प रेंगाळत ठेवले व आता 4 वर्षानंतर ते रद्द करुन सार्वजनिक बांधकाम खात्याने 10 एमएलडी जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला. सार्वजनिक बांधकाम खात्याला त्यासाठी 5 हजार चौ.मी. जागाही हस्तांतरीत केली. दोन्ही प्रकल्पांसाठी निविदाही काढल्या होत्या. त्या देखील या सरकारने रद्द केल्या. आता छोटे वीज केंद्र स्थापन करण्याची प्रक्रिया सरकारने चालविल्याचे कळाले. हे दोन्ही प्रकल्प रद्द करणे म्हणजे पेडणेकरी जनतेवर अन्याय आहे, असेही पार्सेकर म्हणाले.
इलेक्ट्रॉनिक सिटीकडे दुर्लक्ष का?
आपण मुख्यमंत्री असताना पंतप्रधानाना नवी दिल्लीत जाऊन भेटलो व मोप विमानतळ, गोमेकॉ सुपर स्पेशालिटी इस्पितळ प्रकल्प आणि इलेक्ट्रॉनिक सिटी या प्रकल्पांच्या पायाभरणीसाठी निमंत्रण दिले. पंतप्रधान गोव्यात आले. गोमेकॉ 450 खाटांचे सुपर स्पेशालिटी प्रकल्पाच्या जागेत 4 झोपडय़ा कोणतरी घातल्या होत्या. त्यातून वाद नको म्हणून या प्रकल्पासाठी पायाभरणी स्थगित केली आणि इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्पासाठी पायाभरणी केली. यातील मोप विमानतळ प्रकल्प झाला, आता त्याचे उद्घाटन होईल मात्र इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्प रेंगाळत ठेवण्याने काय मिळविले? एव्हाना हजारो युवकांना रोजगार मिळाला असता. सरकारला महसूलही मिळाला असता. या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष करण्याचे कारण मुख्य़मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट करावे, असे पार्सेकर म्हणाले.
दर सोमवारी मोपसाठी आढावा बैठक
मोप विमानतळ प्रकल्प दृतगतीने पुढे जावा आणि यासाठी ज्या काही तांत्रिक अडचणी असतील त्या सोडविण्यासाठी आपण मुख्यमंत्री असताना दर सोमवारी दोन तास बैठक याच विषयावर बैठक घेऊन आढावा घेत असे. प्रकल्पासाठीच्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करुन घेतल्या. पुढील सरकारसाठी कोणतेही काम शिल्लक ठेवले नाही, असे पार्सेकर यांनी सांगितले. या प्रकल्पासाठीची जनसुनावणी देखील मोप येथे घेण्यास भाग पाडली. त्यासाठी 19 दिवसांत मोपा येथे जाण्यास रस्ता बांधून देण्याचे आदेश मुख्य़ अभियंता उत्तम पार्सेकर यांना दिले. सुरेश शानभोग व उत्तम पार्सेकर यांनी वेळेत हे काम पूर्ण केले. त्यावेळच्या जिल्हाधिकारी निला मोहनन यांनी जनसुनावणी 1 दिवसांतच घेऊन मोकळे केले.
मोपा विमानतळ प्रकल्पासाठी दर सोमवारी व तुये इलेक्ट्रॉनिक प्रकल्पासाठी दर गुरुवारी बैठका घेऊन प्रकल्प पुढे नेले. या सरकारने तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटीबाबत फार निराशा केली, असे माजी मुख्य़मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर म्हणाले.
या मोप विमानतळ प्रकल्पातून गोवा सरकारला जो वार्षिक महसूल मिळेल तो खाण व्यवसायातून देखील कधी मिळाला नसता. त्यासाठीची तरतूद करण्यात आपण फार यशस्वी झालो, असे लक्ष्मीकांत पार्सेकर पुढे म्हणाले.