सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनेनुसार सातारा जिल्हा सत्र न्यायालयासमोर शरण : मायणीच्या बोगस कागदपत्रे केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंद होता
प्रतिनिधी/सातारा
जातीवाचक शिवीगाळ प्रकरणातील जामीन सुनावणीसाठी भाजपाचे आमदार जयकुमार गोरे हे शनिवारी सातारा जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुनावणीसाठी उपस्थित राहिले. सुनावणी दरम्यान, नेमकं काय होणार याची उत्सुकता न्यायालय परिसरात उपस्थित असलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांना लागली होती. यावेळी न्यायालयाने आ. गोरे यांना ११ ऑगस्टपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिलं आहे.
मायणी येथील जमीन फसवणूक प्रकरणी दहिवडी पोलीस ठाण्यात आमदार जयकुमार गोरे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार गोरेंना न्यायालयास शरण जा असं स्पष्ट केलं होतं.
यावेळी हा निकाल देताना आमदार गोरेंना न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला होता. शनिवारी आमदार गोरे हे सातारा जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर झाले. ते जातीवाचक शिवीगाळ प्रकरणातील जामीनासाठीच्या सुनावणीस स्वत:हून उपस्थित राहिले. यादरम्यान, सरकारी वकील मिलिंद ओक म्हणाले, ऍट्रोसिटी ऍक्ट लागू आहे. मुळ फिर्यादीला नोटीस काढली होती. त्यांनी साताऱ्यातील एस आर भोसले हे नवीन वकील दिले आणि म्हणणे देण्यासाठी मुदत मागितली. यांनतर अंतरिम जामीनासाठी अर्ज दिला. यावर सरकारी वकीलानी अंतरिम जामीन देता येणार नाही. असा युक्तीवाद केला. यावर तपासाला सहकार्य केले आहे. जबाब नोंदविलेला आहे. आ. गोरे विरूद्ध दोषारोप पत्र दाखल झाल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे तात्पुर्ता जमीन देण्यात आला आहे. पुढील सुनावणी ११ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.