अवेलिनो डिसा यांचा आरोप
पणजी : काही दिवसांपूर्वी पर्वरी येथील इमारतीवरून दिव्यांग मुलगा जखमी झाला. ही घटना घडण्यामागे सरकारचीच दिरंगाई आहे. कारण इमारत मोडकळीस आली असतानाही दिव्यांग मुलांना त्या ठिकाणी ठेवणे ही सरकारचीच चूक आहे. या प्रकरणाची चौकशी मुख्य सचिवांमार्फत चौकशी समिती नेमून करावी, अशी मागणी दिव्यांग हक्क संघटनेचे अध्यक्ष अवेलिनो डिसा यांनी केली. पणजी येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत डिसा यांनी सांगितले केली. इमारतीवरून पडून जखमी दिव्यांग मुलाला सरकारने 50 लाख ऊपयांची मदत करण्याची गरज आहे. हे प्रकरण गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. कारण दिव्यांग मुलांची सुरक्षा करणे हे सरकारचे काम असतानाही मोडकळीस आलेल्या इमारतीत त्यांची सोय करणे हे पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे ते म्हणाले. ही घटना का घडली आणि कुणामुळे घडली हे प्रकरण चौकशी समिती नेमून उजेडात यावे, असे ते म्हणाले.
अवेलिना डिसा यांनी सांगितले की, दिव्यांग मुलांना संपूर्ण संरक्षण देण्यासाठी सरकार कमी पडत आहे. हल्लीच पर्पल फेस्त घेण्यात आले. हा फेस्त आयोजनाचा घाट उत्तम आहे. परंतु या फेस्ताचा लाभ राज्यातील दिव्यांग मुलांना कितपत झाला, हा गहन विषय आहे. कारण पर्पल फेस्त साजरा करताना सुमारे 7 कोटी खर्च करण्यात आले. हे सात कोटी खर्च केले असले तरी ते कशावर झाले, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. कारण सहभागी झालेल्या दिव्यांग मुलांना साधे प्रमाणपत्रही देण्यात आलेले नाही. राज्यातील सहभागी झालेल्या 500 दिव्यांग मुलांना साधे प्रमाणपत्र देण्याचेही काम केले नाही, तर नेमके 7 कोटी मोडले कशासाठी असा प्रश्नही डिसा यांनी उपस्थित करून या खर्च केलेल्या 7 कोटींची चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
गोवा मानव संसाधन विकास महामंडळाकडूनही दिव्यांगांवर अन्याय
गोवा मानव संसाधन विकास महामंडळातर्फे 29 ऑगस्ट रोजी विविध जागांसाठी मुलाखती घेण्यात आल्या. परंतु दिव्यांग बांधवांना 4 टक्के आरक्षण असतानाही ते दिले गेले नाही. एकाही दिव्यांग मुलाची या नोकरभरतीसाठी विचार करण्यात न आल्याने गोवा मानव संसाधन विकास महामंडळाकडूनही दिव्यांग मुलांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप दिव्यांग हक्क संघटनेचे अध्यक्ष अवेलिनो डिसा यांनी केला.
8 कोटी खर्चाची माहिती द्या…
समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी दिव्यांग बांधवांना सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी 21 इमारतींसाठी 8 कोटी खर्च केला असल्याचे सांगितले आहे. परंतु हे 8 कोटी खर्च करूनही दिव्यांग मुलांना आजही शौचालय व इतर प्राथमिक सुविधा उपलब्ध नाहीत. म्हणून मंत्री फळदेसाई यांनी कोणकोणत्या 21 इमारतींसाठी 8 कोटी खर्च केले याची माहिती सार्वत्रिकरित्या जनतेला द्यावी, अशी मागणी डिसा यांनी केली.