संजीवनी प्रशासनाच्या गलथानपणाबद्दल संताप : सरकारने निधी उपलब्ध केला, तरी शेतकऱयांच्या हाती रक्कम पडेना
सांगे : सध्या राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी नुकसान भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहे. सरकारने जानेवारी महिन्यात ऊस उत्पादकांना आर्थिक भरपाई चुकती करण्यासाठी संजीवनीला निधी उपलब्ध करून दिला होता. पण संजीवनी साखर कारखाना प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे मार्च संपत आला, तरी शेतकऱयांच्या हाती अजून रक्कम पोहोचलेली नाही. याबद्दल ऊस उत्पादकांत संताप व्यक्त होत आहे. यापूर्वी गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेने ऊस उत्पादकांची नुकसान भरपाई थकबाकी आणि संजीवनीत इथेनॉल प्रकल्प उभारणे यावरून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक होऊन संघटनेने थोडे सबुरीने घेत आंदोलन पुढे ढकलले होते. त्यावेळी संजीवनीत इथेनॉल प्रकल्प उभारण्याबाबत 30 डिसेंबरनंतर चित्र स्पष्ट होईल तसेच ज्या ऊस शेतकऱयांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही त्यांची यादी सादर करा, आपण ती द्यायला सांगतो, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेला सांगितले होते. ऊस उत्पादकांसाठी धडपडणारे दक्षिण गोव्याचे माजी खासदार तसेच ऊस उत्पादक सुविधा समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र सावईकर यांनी याकामी पुढाकार घेतला होता. संघटनेच्या सदस्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ऊस शेतकऱयांना तिसऱया वर्षाची नुकसान भरपाई देण्यासाठी सरकारने जानेवारी महिन्यात संजीवनी साखर कारखान्याला निधी पुरविलेला असूनही अद्याप शेतकऱयांना त्याचा लाभ मिळालेला नाही. प्रति टन रु. 2600 याप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळायची असून पहिल्या टप्यात यापैकी 80 टक्के रक्कम शेतकऱयांना मिळायची आहे. संजीवनीकडे ऊस उत्पादकांची यादी असूनही का म्हणून पैसे चुकते करण्यास उशीर लावला जात आहे, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
समितीच्या सूचनेकडेही दुर्लक्ष
पंधरा दिवसापूर्वी ऊस उत्पादक सुविधा समितीच्या बैठकीत शेतकऱयांना त्वरित रक्कम देण्याची सूचना संजीवनी प्रशासनाला समितीने करून देखील दुर्लक्ष होत आहे. एकीकडे शेतकऱयांना इथेनॉल प्लांट कधी सुरू होतो याची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे. सरकारचे संजीवनीबद्दलचे धोरण स्पष्ट नसल्याने राज्यातील ऊस उत्पादन कमालीचे घटले आहे. या महिन्यानंतर धोरण स्पष्ट होईल असे सांगण्यात आलेले आहे. पण ऊस लागवड आणि उत्पादन वाढविणे यावर सरकारकडून ठोस असे काही ऐकू येत नाही. 2019-20 गळीत हंगामाच्या वेळी तत्कालीन सहकारमंत्री गोविंद गावडे यांनी संजीवनी साखर कारखाना जुना बनल्याने तसेच यंत्रसामग्री मोडकळीस आल्याने धोका पत्करून कारखाना चालू करता येणार नाही म्हणून बंद ठेवला होता. त्यावेळी कारखाना पुनरुज्जीवित करून 365 दिवस चालेल असा करण्यात येणार असल्याचे गावडे यांनी सांगितले होते. मात्र चार वर्षे झाली, तरी कारखाना बंदच आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी पाच वर्षांसाठी नुकसान भरपाई देण्याची योजना अस्तित्वात आणली. कोणत्याही परिस्थितीत कारखाना बंद करणार नाही अशी घोषणा सरकारने केलेली आहे. गोव्यातून ऊसपीक कायमचे गायब झाले असे होऊ नये असे शेतकऱयांचे म्हणणे आहे. साखरनिर्मिती शक्य नसेल, तर इथेनॉल तयार करा, गूळ तयार करा. पण ऊसपीक कायमचे घालवू नका, असे शेतकऱयांचे प्रामाणिक मत आहे. ऊस हे नगदी पीक असल्याने त्यावर शेतकऱयांसह अनेकांची कुटुंबे अवलंबून आहेत. दरम्यान, काही शेतकऱयांना दुसऱया वर्षाची नुकसान भरपाई मिळणे बाकी असल्याची माहिती मिळाली आहे.