सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
तामिळनाडू सरकारने देशभरातील महाविद्यालयांमध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी राष्ट्रीय पात्रता-प्रवेश परीक्षेच्या वैधतेला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सिंगल विंडो कॉमन टेस्ट संघीय प्रणालीच्या विरोधात असल्याचा दावा तामिळनाडू सरकारने केला आहे.
एमबीबीएस आणि बीडीएस यासारख्या पदवी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसह सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी नीट ही एक प्रवेशपरीक्षा आहे.
घटनेतील कलम 131 चा दाखला देत राज्य सरकारने ही याचिका सादर केली आहे. संघीय प्रणालीचे नीट सारख्या परीक्षांमुळे उल्लंघन होत आहे. कारण राज्यांचा शिक्षणासंबंधी निणंय घेण्याची स्वायत्तता यामुळे हिरावली जात असल्याचा दावा तामिळनाडू सरकारने केला आहे.
वकील अमित तिवारी यांच्या माध्यमातून राज्य सरकारने ही याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 मध्ये नीटला वैध ठरविले होते. वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांचे शोषण, नफेखोरी आणि अन्य चुकीच्या गोष्टी रोखणे आवश्यक असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने नीटविरोधी याचिका फेटाळून लावली होती.