1 जुलै 2022 ला वस्तु व सेवा कराच्या कार्यवाहीला 5 वर्षे पूर्ण होतात. वस्तु व सेवा कर परिषदेत मंत्री दर्जाचे घटक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशाचे प्रतिनिधी असतात. या परिषदेत वस्तु व सेवा कराशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर – कोणत्या वस्तू व सेवा दराचे प्रकार (किती), सवलती, राज्यांच्या महसूल – भरपाईची व्यवस्था, केंद्र-राज्य सुसंवाद इ. बाबतीत चर्चा करून शक्यतो एकमताने निर्णय घेतले जातात. याबैठकीत जीएसटीशी निगडीत विविध विषय हाताळले जातात.
सदरच्या बैठकीत तीन महत्त्वाच्या प्रश्नांवर मूलभूत चर्चा संभवत असते.
1. केंद्र-सरकार व घटक राज्ये यांतील परस्पर विश्वासाचा झालेला बोजवारा.
2. राज्यांना महसूल हमी देण्याची व्यवस्था संपण्याचा प्रश्न.
3. अलीकडेच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने “वस्तू-सेवा कर परिषदेचे’’ निर्णय / शिफारशी राज्यांवर बंधनकारक नाहीत, असा दिलेला निर्णय.
महाराष्ट्राकडून वस्तू-सेवा कराच्या महसूलात सर्वाधिक हिस्सा (20टक्के) आहे. पण हेही स्पष्ट आहे की, महाराष्ट्राच्या राजकारणात घडणाऱया घडामोडींचा विचार-बिगर भाजपा राज्यांच्या प्रतिनिधींच्या मनात (बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, दिल्ली, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ, पंजाब, झारखंड व ओरिसा) असणार-ही राज्ये एकत्रितपणे वस्तू-सेवा कराचा 36टक्के महसूल देतात.
केंद्र-राज्य संबंध हा फक्त आर्थिक करार न राहता तो प्रकार केंद्र-राज्य संबंधाचा नैतिक आधार असावा. राज्यांच्या नेत्यांवर, व्यवस्थेवर राजकारणावर केंद्राचे अतिक्रमण होताना घटक राज्यांनी सहकारी संघ राज्यांच्या सलोख्याने वागणे संभवत नाही. असे वागणे वस्तू-सेवा कर परिषदेला कसे गृहित धरायचे?
सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडे नोंदवलेले मतही महत्त्वाचे आहे. त्याप्रमाणे संघ राज्यीय व्यवस्था सहकारी तशीच स्पर्धात्मक असणे गरजेचे-उपकारक ठरू शकते. म्हणूनच वस्तू-सेवा कर परिषदेचे निर्णय / शिफारशी राज्यांवर बंधनकारक असू नयेत. म्हणजेच वस्तू-सेवा कर परिषदेच्या शिफारशीमध्ये स्थानिक सुसंगत बदल करण्याचा राज्यांना अधिकार आहे. या भूमिकेमुळे वस्तू-सेवा कर रचनेचा “एक देश-एक कर’’ हा मूळ पायाच अस्थिर होतो. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय घटक राज्ये अडचणींच्या वेळी वापरू शकतील.
वस्तू व सेवा कर लागू करताना घटक राज्यांनी किमान पाच वर्षासाठी महसूल घट / नुकसान भरपाई केंद्राने करण्याची व्यवस्था करून घेतली. (किमान महसूल हमी) घटक राज्यांची भीती खरी ठरली. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी देवाचा कोप या स्वरूपात महामारीचा उल्लेख करून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. केंद्र सरकार उपकर बसविते व त्याचे सर्व उत्पन्न स्वतःसाठी ठेवण्याची प्रवृत्ती अलीकडे दिसून आली. म्हणजेच हमी घेणे योग्य होते. आता ही हमी संपणार आहे.
सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता, वस्तू- सेवा कर व्यवस्थेतील किमान महसूलाची हमी आणखी कांही वर्षे वाढविणे आवश्यक दिसते. अर्थात मुदत वाढीची वर्षे व महसूल वाढीचा हमी दर या बाबतीत चर्चा करून निर्णय घ्यावा लागेल.
पण केंद्र सरकार किमान महसूल हमीच्या कलमात मुदतवाढ देण्यास फारसे तयार दिसत नाही. कारण केंद्र सरकारची अर्थसंकल्पीय व्यवस्था दिवसेंदिवस आणखी चिघळत आहे. त्यात इंधन तेलाच्या जागतिक किंमतीत वाढ, वाढती खत आयात व कल्याणकारी खर्चाची फुगत चाललेली परिस्थिती हे आणखी अडचण निर्माण करताना दिसतात.
पण दीर्घकालीन व व्यापक हितासाठी नुकसान भरपाईची तरतूद आणखी चालू ठेवणे उपकारक-सर्वांना ठरेल. खरेतर राजकीय रंग कोणता का असेना, सर्वच राज्यांना नुकसान भरपाई योजना मुदत वाढ पाहिजे आहे. वस्तू-सेवा कराची वाढती उद्धरणशीलता हा सोईचा घटक आहे. संघ राज्य सहकार्यासाठीही तसे करणे उपयुक्त ठरणारे आहे. हे करताना केंद्राची अर्थसंकल्पीय तूट अर्धा-पाव टक्क्यांनी वाढली तरी कार्यक्षम वस्तू-सेवा कर व्यवस्थेसाठी ते फायद्याचे आहे.
वस्तू-सेवा कर व्यवस्थेबद्दल निर्माण झालेल्या गोंधळाच्या मुळाशी विश्वास व महसूल या दोन्हीच्या तुटी कारण आहेत. अर्थात दर व्यवस्था सुधारणे, प्रशासन सुलभता हे घटक महत्त्वाचे आहेतच. दरांची संख्या कमी करणे व सरासरी दर वाजवी करणे आवश्यक आहे. महसूल उत्पादकता अर्थव्यवस्था किती तेजीत आहे यावर अवलंबून आहे.
केंद्र सरकारने उपकर व अधिभार बसविताना त्याचाही वाटा राज्यांना देणे सुरू करणे आवश्यक आहे. नुकसान भरपाई तत्त्व प्रामाणिकपणे कार्यवाहीत आणणे आवश्यक आहे. त्यातूनच सरकारी-संघ राज्यांचे पालन तत्त्वतः व घटनात्मक पातळीवर होईल.
लोकशाही पध्दतीने निवडून आलेल्या राज्य सरकारला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांचे स्वायत्त अधिकार नसावेत हे चमत्कारीक आहे. असे इतर कोणत्याही संघ राज्यात नाही. वस्तू व सेवा करामुळे राज्यांच्या अप्रत्यक्ष करांचे केंद्रीकरण झाले. उलटय़ा दिशेने विचार करण्याची चर्चा तरी सुरू व्हावी. तरच संघ राज्यांची भावना व चिवटपणा टिकून राहील.
वस्तू व सेवा कर व्यवस्था-असंतुलित आहे. तिचे प्रशासन सदोष आहे. दर व्यवस्था अन्यायी आहे. आता नुकसान भरपाई तत्त्व सोडले जाणार. खरा सावळा गोंधळ! या साऱया गोष्टींचा विचार करून वस्तू-सेवा कराचे वाजवीकरण हाच शहाणपणाचा मार्ग दिसतो. तसे न केल्यास घटक राज्यांनी ही व्यवस्था का पत्करावी? त्यांच्यातून फुटून बाहेर पडण्याची भावना निर्माण होण्यापूर्वीच हे वाजवीकरण आवश्यक आहे.
प्रा.डॉ. जे.एफ. पाटील