तालुक्यातील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या 4300 मुलांना आहार पुरविण्याचा भार ओंकार स्वयंसाहाय्य गटावर
काणकोण : पुढील आठवड्यापासून नवीन शालेय वर्षाला प्रारंभ होत असून शिक्षण खात्याच्या माध्यान्ह आहार योजनेच्या अंतर्गत काणकोण तालुक्यातील 1 ली ते 8 वी पर्यंतच्या शालेय मुलांना माध्यान्ह आहार पुरविण्यासाठी एकेकाळी सुरभी, आस्था, शिवम आणि ओंकार हे चार स्वयंसाहाय्य गट कार्यरत होते. मात्र कडधान्यांचे वाढते दर, आहार तयार करण्यासाठी येणारा खर्च तसेच शिक्षण खात्याकडून मिळणारी तुटपुंजी रक्कम आणि तिही वेळेवर न मिळणे, यामुळे या तालुक्यातील तीन स्वयंसाहाय्य गटांनी माध्यान्ह आहार तयार करून शाळांपर्यंत पोहोचविणे अशक्य असल्याचे कळवून या योजनेतून माघार घेतली आहे. त्यानंतर ओंकार स्वयंसाहाय्य गटाने एकट्याने काणकोण तालुक्याची जबाबदारी शिरावर घेतली आहे. आमोणे येथील बलराम शिक्षणसंस्थेमार्फत ज्या शाळा चालविल्या जातात त्या सर्व शाळा आणि आगोंद येथील सेंट अॅन्स इन्स्टिट्यूटच्या शाळा वगळता तालुक्यातील आगोंद, खोतीगाव, गावडोंगरी, पैंगीण, लोलये, श्रीस्थळ पंचायत क्षेत्रांतील आणि नगरपालिका क्षेत्रातील 1 ली ते 8 वी पर्यंतच्या एकूण 4300 मुलांना माध्यान्ह आहार पुरविण्याची जबाबदारी सध्या आपल्या स्वयंसाहाय्य गटाने स्वीकारली आहे, अशी माहिती ओंकार गटाच्या प्रमुख स्नेहा देसाई यांनी या प्रतिनिधीशी अनौपचारिकरीत्या बोलताना दिली. वास्तविक शिक्षण खात्याकडून जी रक्कम दिली जाते त्यातून हा सगळा व्याप चालविणे अशक्य आहे. आपल्याजवळ सध्या 11 महिला आहेत. त्यांना पहाटे 5 वा. उठून आहार बनविण्याच्या कामाला प्रारंभ करावा लागतो. ज्यावेळी ही योजना सरकारने सुरू केली त्यावेळेपासून आपला स्वयंसाहाय्य गट यात आहे. त्यासाठी आपण स्वतंत्र भोजन कक्ष उभारला आहे. लाखो रुपये खर्च करून आवश्यक असलेले साहित्य खरेदी केलेले आहे. पाण्याची व वीजबिले आपण घरातून भरते. हे काम करणाऱ्या महिलांना दिवसाला प्रत्येकी 400 रु. याप्रमाणे मानधन द्यावे लागते, असे देसाई यांनी सांगितले.
वाहतुकीवरील खर्च परवडेना
सकाळच्या सत्रात आहार तयार करून तो वेळेवर तालुक्यातील सर्व शाळांना पुरविल्यानंतर परत दुसऱ्ऱ्या दिवशीची तयारी करावी लागते. या तालुक्यात वाहतुकीवर खूपच खर्च येतो. किंदळे ते आगोंदपर्यंत जायला दिवसाला 2000 रु., तर अन्य भागांत जायला दिवसाला 1500 ते 1800 रु. खर्च येतो. एखाद्या शाळेत 3 मुले असली, तरी आहार पुरवावा लागतो. त्यामानाने पैंगीण, लोलये भागांतील शाळांत समाधानकारक मुले आहेत. त्यावरच खऱ्या अर्थाने खर्च भागतो. दरवर्षी बंद पडणाऱ्या शाळा, शाळांतून कमी होणारी मुलांची संख्या यामुळे खर्च आणि पुरवठा यात ताळमेळ बसत नाही, असे यावेळी सांगण्यात आले.
ग्रामीण भागांसाठी वेगळी पद्धत हवी
शिक्षणखाते वाहतूक खर्च देत नाही. 1 ली ते 5 वी पर्यंतच्या मुलांमागे दर दिवसाला प्रत्येकी 8 रु., तर 6 वी ते 8 वीच्या मुलांमागे दर दिवसाला प्रत्येकी 10 रु. याप्रमाणे रक्कम दिली जाते. पूर्वी प्रत्येक मुलामागे 100 ग्रॅम तांदूळ पुरविला जायचा. यंदापासून 1 ली ते 5 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 100 ग्रॅम गहू आणि 100 ग्रॅम तांदूळ, तर 6 वी ती 8 पर्यंतच्या मुलांसाठी 150 ग्रॅम गहू व तांदूळ देण्यात येणार आहे. शिक्षण खात्याने जो मेनू दिलेला आहे त्यानुसार आहार तयार करावा लागतो. आहाराचा दर्जा, दररोजचा वेगळा आहार, तयार करणाऱ्यांचे वेतन, वाहतूक खर्च यांचा विचार करता हे परवडत नाही. शहरांतील प्रत्येक शाळेत मुलांची संख्या खूप असते. शिवाय वाहतुकीवर अधिक खर्च होत नाही. त्यामुळे काणकोण, सांगे, केपे, धारबांदोडासारख्या तालुक्यांतील शाळांसाठी वेगळी पद्धत पत्करायला हवी, असे मत देसाई यांनी व्यक्त केले. गोव्यातील शाळांतील मुलांना माध्यान्ह आहार पुरविणारे सध्या 110 इतके स्वयंसाहाय्य गट असून डिसेंबर ते मार्च-एप्रिलपर्यंतची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही, याकडे देसाई यांनी लक्ष वेधले.