देशाच्या प्रगतीसाठी ऊर्जा गरजेची पूर्तता करणे आवश्यक ठरते. आजवरच्या सरकारने ते काम केले परंतु जागतिक तापमान वाढ आणि हवामान बदल या पार्श्वभूमीवर उर्जेचे अनेक पर्याय तपासून पाहून मग निर्णय घ्यावा लागत आहे. देशाच्या अणुऊर्जा विषयक धोरणाप्रमाणे शांततामय कार्यांसाठी ऊर्जा वापरणे हे प्रगतीच्या क्रमाचा भाग ठरला आहे.
गेल्या आठवडय़ात भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022 सालातील पहिला विदेश दौरा केला यामध्ये त्यांनी फ्रान्सला भेट दिली. राष्ट्रीय स्तरावर जे मुद्दे फ्रान्सबरोबर द्विपक्षीय सहकार्याकरीता ठरवून घेतले आहेत. त्यामध्ये अणुउढर्जा हा मुद्दा आहे. भारतात जैतापुर येथे अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणीचा प्रस्ताव असून त्याला फ्रान्सने सहकार्य देऊ केले आहे. दोन्ही देशांचे वरीष्ठ अधिकारी, मंत्री किंवा राष्ट्रप्रमुख भेटत असतात, तेव्हा अपरीहार्यपणे जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा मुद्दा चर्चेसाठी उपस्थित होतो.
फ्रान्सची कंपनी ईडीएफ यांनी गतवर्षी भारतातील अणुउढर्जा मंडळाला तांत्रिक वाणिज्य देकाराचा प्रस्ताव दिला होता. सहा अणुभट्टया उभारण्यासाठी हा प्रस्ताव होता. यापूर्वी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली होती. तेव्हाही जैतापूर प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला होता. गेल्या बुधवारी दोन राष्ट्रप्रमुख पुन्हा भेटले तेव्हा दिर्घकाळ चाललेल्या बोलण्यांचा पुढचा टप्पा पार पडला. युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जगाला ऊर्जा गरजांची पूर्तता करण्यासाठी अधिक आव्हानात्मक कालखंडातून जावे लागत आहे. इंधनाच्या प्रत्येक घटकाची किंमत सध्या वाढली आहे. कार्बन उत्सर्जन कमीत कमी व्हावे म्हणून प्रत्येक देशाला अधिक काळजी घ्यावी लागत आहे.
दोन राष्ट्रप्रमुख भेटल्यानंतर फ्रान्सच्या वतीने एक निवेदन जारी करण्यात आले. त्या निवेदनात नमुद करण्यात आले की जैतापूर ऊर्जा प्रकल्पाचा संकल्प पुढे नेण्यात येईल या यशस्वीतेसाठी आवश्यक ते टप्पे मागील महिन्यांमध्ये पार पाडण्यात आले आहेत. या प्रकल्पामुळे किमान कार्बनयुक्त ऊर्जा, विश्वासार्ह ऊर्जा आणि परवडणारी ऊर्जा मिळू शकेल. यापुढे प्रकल्पाच्या प्रगतीसाठी संपर्क वाढवण्यात येईल.
फ्रान्सची कंपनी इडीएफ यांनी प्रत्यक्ष जागेच्या अभ्यासावर आधारीत तपशीलवार तांत्रिक अहवाल देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यासाठी कौशल्यवान माणसांची गरज असून त्यावर भारतीय अणुऊर्जा मंडळ व इडीएफ काम करत आहे. जैतापूर अणुउढर्जा प्रकल्प हा जगातील सर्वात मोठा अणुप्रकल्प व्हावा म्हणून दोन्ही सरकारांनी योजना आखली आहे. या प्रकल्पामुळे 80 दशलक्ष टन कार्बनडाय ऑक्साईड हा वायु वातावरणात सोडणे टाळता येऊ शकेल.
भारतीय अणुउढर्जा मंडळाने प्रकल्पउभारणीची सर्व जबाबदारी स्वीकारली आहे. आवश्यक त्या परवानग्या घेण्याचे काम सुद्धा मंडळाकडून होणार आहे. मेक इन इंडिया आणि स्किल इंडिया या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेच्या अनुरुप या प्रकल्पाची उभारणी होणार आहे. या प्रकल्पामुळे 9.6 गीगावॅट एवढय़ा विजेची निर्मिती केली जाणार आहे. सुमारे 25 हजारपेक्षा जास्त व्यक्तींना यामध्ये रोजगार उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
जैतापूर अणुउढर्जा प्रकल्पासाठी सुरुवातीला स्थानिक ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन विरोध सुरु केला. भूसंपादनाला विरोध हे मोठे कारण होते. प्रकल्प विरोधी आंदोलन सुरु असताना पोलीस गोळीबारात एका आंदोलकाचा मृत्यू झाला होता. राज्य सरकारने भूसंपादन मोबदल्याची रक्कम मोठय़ा प्रमाणात वाढवली. त्याचबरोबर आंदोलन दिर्घकाळ चालवणे अशक्य असल्याचे आंदोलकांच्या लक्षात आले. यामुळे हे आंदोलन पुढे न चालवता नुकसान भरपाईची रक्कम स्वीकारावी असा विचार बहुसंख्य जमीन मालकांनी केला. आंदोलनाच्या सुरुवातीपासून शिवसेनेने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. स्थानिक लोकांच्या आंदोलनाला शिवसेनेचा पाठिंबा असे त्याचे स्वरुप ठेवले. प्रकल्पासाठी साधनसामुग्री प्रकल्पाच्या ठिकाणी नेण्याकरता वाहतूक सुरु होती. ही वाहतूक शिवसेनेने सुरुवातीच्या टप्प्यात अडवली. शिवसेनेचा विरोध बाजूला ठेवून अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या जागेचे संपादन पूर्ण झाले. त्याला संरक्षक भिंतदेखील उभारली गेली.
दरम्यानच्या काळात जिल्हा प्रशासनाने मोबदला वाटप करण्याचा व्यापक कार्यक्रम हाती घेतला. खातेदार मयत असल्याने किंवा अन्य कारणांमुळे या लोकांना भरपाईचे वाटप झाले नाही. त्या लोकांचे वारसदार शोधून त्यांना मोबदला देण्याचे काम महसूल खात्याने अभियान म्हणून राबवले. अखेरिस 95 टक्के लोकांपर्यंत मोबदला पोहोचला आहे. बाकीच्या प्रकरणात न्यायालयीन लढाया किंवा अन्य अडचणी आहेत. सर्वच्या सर्व जमीन मालकांना किमान अटींची पूर्तता झाल्यास रक्कम अदा करण्यासाठी राज्य सरकारची तयारी हा मोठा मुद्दा मानला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवडय़ात पार पडलेल्या फ्रान्स व भारत यांच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या बैठकीमुळे हा प्रकल्प गती घेईल अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पाला विरोधक म्हणण्यासारखे आता स्थानिक परिसरात फार लोक उरले नसले तरी एकूणच अणुउर्जेला विरोध असणारे पर्यावरणवादी मात्र आपले मुद्दे मांडत आहेत. अणुउर्जेला विरोध असणारे लोक केवळ परिसरातच आहेत असे नाही तर ते वेगवेगळ्या ठिकाणी पसरले आहेत. अणुउर्जेला विरोध असणाऱया लोकांच्या म्हणण्यामागे काही वैज्ञानिक कारणेदेखील आहेत.
एका बाजूला विकास हवा ही सगळ्य़ा लोकांची मागणी आहे तर दुसऱया बाजूला अजिबात प्रदूषण नको अशी भूमिका घेतली जाते. प्रदूषण शुन्य आणि हवा तेवढा विकास हे शक्य नाही. हे सर्वच तज्ञांना पटते. प्रदूषण जरी झाले तरी ते पर्यावरणाला हानी पोहोचवणारे नसावे इतक्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी वैज्ञानिक उपाय योजले पाहिजे, असा मध्यम मार्ग काढला जातो. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाविषयीदेखील असाच मध्यम मार्ग वैज्ञानिकांनी मान्य केला आहे.
सुकांत चक्रदेव