संस्थेच्या पदाधिकाऱयांचे स्पष्टीकरण
प्रतिनिधी /पणजी
इब्रामपूर येथील श्री सातेरी विद्या प्रसारक मंडळ तसेच सातेरी विद्या मंदिरातील महाघोटाळा प्रकरणाची बातमी तरूण भारत वर्तमानपत्रात छापून आली होती. त्याबाबत कार्यकारी मंडळाने याविषयी खुलासा केला आहे.
मागील वीस वर्षे संस्थेस अनुदान मिळते परंतु त्याचा हिशोबही व्यवस्थितरित्या ठेवला जात नसल्याची तक्रार गंगाधर गावस यांनी शिक्षण खात्याकडे केल्याचे बातमी म्हटले आहे. संस्थेला मिळणारे अनुदान हे सेलरी अनुदान आणि व्यवस्थापन अनुदान या दोन विभागात मिळते. सेलरी अनुदान शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना तर व्यवस्थापन अनुदानामधून शालेय कामकाजावर खर्च केला जातो आणि याचा हिशोब दरवर्षी शिक्षण संचालनालयाकडे पाठविला जातो, असे संस्थेचे अध्यक्ष राजाराम गवस, सचिव दत्ताराम मोपकर व व्यवस्थापक मधुकर सावंत यांनी संयुक्त पत्रकांमार्फत स्पष्ट केले आहे.
गावस यांनी मागील 30 वर्षांपासून एकच समिती कार्यरत असल्याचाही दावा केला होता जो निखालस खोटा आहे. संस्थेच्या घटनेनुसार दर पाच वर्षांनी संस्थेची कार्यकारिणी आमसभेत निवडली जाते व नियुक्तीही केली जाते. आमसभा सर्वसंमतीने बिनविरोध कार्यकारी समितीची निवड करते. गंगाधर गावस यांना जर या समितीत स्थान हवे होते तर त्यांनी अर्ज करणे आवश्यक होते. गावस माहिती हक्क कायद्यातंर्गत 1985पासूनचे सारं दस्तावेज मागून, संस्थेच्या कर्मचारी वर्गाने त्या पूर्ण करून फोटोकॉपीसाठी लागणारी 7315रू.ची फी भरावी लागते म्हणून आपला अर्ज मागे का घेतला याचे उत्तर गांवस यांनी द्यावे अशी मागणी संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाने केली आहे.
संस्थेचे सचिव हे नाममात्र आहेत असा आरोप गावस यांनी केला होता. परंतु सचिव हे नाममात्र आहेत याचा उलगडा त्यांना कसा व कधी झाला ?संस्थेचे सचिव हे आपल्या कामात सक्रीयपणे आपला सहभाग दाखवितात व आपली कामे पुर्ण करतात. नवीन सभासदांना सामावून न घेता संस्थेची सत्ता केवळ आपल्याकडेच राहील हे पाहिले जाते, हा आरोप निखालस खोटे असून गावस यांनी सत्यस्थिती जाणून घ्यावी. संस्थेचे हित जपणाऱयांना सदस्यांना सदस्यत्त्व बहाल करण्यात आवे आहे. पालकांनी अशाप्रकारच्या बिनबुडाच्या आरोपांकडे लक्ष न देता आपल्या पाल्यांचे ऍडमिशन आपण करून घ्यावे. विद्यालय विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच व सर्वांगीण विकासासाठीच प्रयत्नरत राहील याची नोंद घ्यावी व या शैक्षणिक संस्थेचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी मोलाचे सहकार्य करावे अशी विनंती संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाने संयुक्त पत्रकांमार्फत केली आहे.