भाजप खासदाराची राज्यसभेत मागणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भाजप खासदार हरनाथ सिंह यांनी सोमवारी राज्यसभेत पूजास्थळ अधिनियम 1991 वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत तो संपुष्टात आणण्याची मागणी केली आहे. हा कायदा भगवान राम आणि भगवान कृष्णादरम्यान भेद करणारा आहे, प्रत्यत्रात दोघेही भगवान विष्णूचे अवतार आहेत. हा कायदा हिंदू, जैन, शीख, बौद्धाच्या धार्मिक अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचा दावा हरनाथ सिंह यांनी केला आहे.
1991 चा कायदा घटनेतील समानतेच्या तत्वाचे उल्लंघन करतो, भगवान श्रीरामाच्या जन्मभूमीच्या अतिरिक्त 1947 पासून प्रलंबित प्रकरणांना समाप्त मानण्यात येईल आणि जो कोणी या कायद्याचे उल्लंघन करेल त्याला 1-3 वर्षांची शिक्षा होईल अशी यात तरतूद आहे. पूजास्थळ अधिनियम 1991 न्यायिक समीक्षा रोखत असल्याने हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्ध धर्माच्या अनुयायांचे अधिकार कमी लेखले जात आहेत. स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळापर्यंत सत्तेवर राहिलेल्या पक्षांना आमच्या धार्मिक स्थळांचे महत्त्व समजले नाही, परंतु पंतप्रधान मोदींनी हे महत्त्व जाणत पावले उचलल्याचे हरनाथ सिंह म्हणाले.
विदेशी आक्रमकांकडून तलवारीच्या बळावर ज्ञानवापी आणि मथुरेसमवेत अन्य पूजास्थळांवर कब्जा करण्यात आला होता. या कायद्याद्वारे या बळजबरीच्या कब्जाला सरकारने वैध ठरविले आहे. समाजासाठी दोन कायदे असू शकत नाहीत. हा कायदा पूर्णपणे घटनाबाह्या आणि अतार्किक आहे. देशहिताकरता हा कायदा संपुष्टात आणण्याची विनंती करत असल्याचे हरनाथ सिंह यांनी राज्यसभेत म्हटले आहे.
पूजास्थळ अधिनियम 1991
या कायद्यानुसार 15 ऑगस्ट 1947 पूर्वी निर्मित कुठल्याही धार्मिक स्थळाला अन्य धार्मिक स्थळात बदलले जाऊ शकत नाही. जर कुणी या धार्मिक स्थळाच्या स्वरुपात बदल करू पाहत असल्यास त्याला तीन वर्षांची शिक्षा आणि दंड ठोठावला जाऊ शकतो. राम जन्मभूमी मंदिराचा विषय तेव्हा न्यायालयासमोर असल्याने याला कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले होते. ज्ञानवापी प्रकरणी याच कायद्याचा दाखला देत मस्जिद कमिटीने पुरातत्व सर्वेक्षणाला विरोध दर्शविला होता.