महाराष्ट्रातील राजकारण सध्या वेगळ्या वळणावर असल्याचे दिसत आहे. सत्ताधारी शिंदे सरकारमधील गोंधळलेपण व महाविकास आघाडीतील अंतर्विरोध यामुळे पुढच्या काही दिवसांत राज्याच्या राजकारणात अनेक नाट्यामय घडामोडी पहायला मिळू शकतात. पुण्यातील कसबा पेठ विधानसभा निवडणुकीतील निकालातून महाविकास आघाडीने आपली ताकद दाखवून दिली, यात कोणताही संदेह नाही. परंतु, मागच्या काही दिवसांमधील कुरबुरी पाहता पुढच्या वर्षभरात आघाडीची पुढची वाटचाल निर्विघ्न राहणार का, असा प्रश्न पडावा. माजी मुख्यमंत्री व सेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे वाढते महत्त्व हा तसा दोन्ही काँग्रेससाठी चिंतेचा विषय म्हणता येईल. आघाडीतील सेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षांनी वज्रमूठ सभेच्या माध्यमातून राज्यातील वातावरण तापविण्याचा केलेला प्रयत्न तसा बऱ्यापैकी यशस्वी झाला. किंबहुना, यातून नेतृत्व उठून दिसू लागले ते ठाकरेंचे. या सगळ्या राजकीय अहमहमिकेत पवार, पटोलेंसह राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे सगळेच नेते मागे पडत असतील नि केवळ शिवसेनाच अग्रस्थानी राहणार असेल, तर मुठी आवळून काय होणार, असा प्रश्न दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांस पडला असावा. त्यातूनच तीव्र उन्हाळ्याचे कारण देत तूर्तास वज्रमूठ सभांना ब्रेक दिला गेल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खरे तर वज्रमूठद्वारे राज्यभर रान पेटविण्याची एक नामी संधी चालून आली असतानाही राजीनामास्त्र व ‘लोक माझे सांगाती’च्या माध्यमातून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाबद्दल शंका उपस्थित करण्यात आघाडीच्या शिल्पकारांकडून धन्यता मानली गेली. याचे टायमिंग पाहता उद्धव यांच्याभोवती फिरणाऱ्या राजकारणाच्या काट्याला आपल्याकडे वळविण्याचा हेतू यात नसावा ना, अशी शंका यावी. आता सेनेनेही ‘सामना’तून पवारांचे गुणवर्णन करतानाच त्यांना वारसदार निर्माण करण्यात अपयश आल्याचे सांगत एकप्रकारे दुसऱ्या फळीतील नेतृत्वावर अविश्वास दाखविल्याचे दिसून येते. आघाडी निर्माण झाली, त्या वेळी काँग्रेसपेक्षा सेना व राष्ट्रवादीत अधिक जवळीकता असल्याचे पहायला मिळे. तथापि, आता त्यांच्यातील संबंध तितकेसे मधुर राहिले नसावेत. त्यामुळेच ‘सामना’तील अग्रलेखाने दुखावलेले छगन भुजबळ हे आम्ही आघाडीतून बाहेर पडावे, असे तुम्हाला वाटते का, असा सवाल करताना दिसतात. भाजपा व राष्ट्रवादीतील संभाव्य युतीच्या चर्चेला पवारांच्या राजीनामा प्रकरणामुळे विराम मिळाला असला, तरी पवार आपल्या भूमिकेवर ठामच राहतील, असे छातीठोकपणे सांगता येत नाही. स्वाभाविकच सेनेने संयमी भूमिका घेतली असली, तरी ते सावध असतील. अभूतपूर्व फुटीमुळे जखमाळलेल्या सेनेने मागच्या काही दिवसांपासून राज्यातील वेगवेगळ्या मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. तोडीस तोड उमेदवार देण्याकरिता आत्तापासूनच त्यांनी पावले उचललेली पहायला मिळतात. सेनेची ही सज्जता काँग्रेस व राष्ट्रवादीसाठी अस्वस्थकारक न ठरली, तरच नवल. महाड हे त्याचे ताजे उदाहरण. महाड हा सेनेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. मात्र, येथून निवडून आलेल्या भरत गोगावले यांनी शिंदे गटाची वाट धरल्याने त्यांना रोखण्यासाठी सेनेने काँग्रेसमधील तगड्या जगताप घराण्याशी घरोबा केला आहे. काँग्रेसचे नेते माणिक जगताप यांच्या कन्या व माजी नगराध्यक्षा स्नेहल जगताप यांनी सेनेत प्रवेश केला असून, महाडमधील सभेच्या माध्यमातून त्यांची उमेदवारीच एकप्रकारे जाहीर झाली आहे. मात्र, आपल्या पक्षातील नेत्याला फोडून महाडमधून प्रोजेक्ट करण्याचा हा डाव काँग्रेसच्या जिव्हारी लागलेला दिसतो. नाना पटोले यांनी यासंदर्भातील व्यक्त केलेली नाराजी, हे त्याचेच द्योतक. आघाडीतील घटक पक्षाला कमजोर करण्याचे प्रयत्न होत असतील, तर ते चुकीचे आहेत. याबाबतच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करू, असे सांगत नाना ही जागा आपणच लढविण्याचा निर्धार व्यक्त करतात. महाडच्या जागेवरून काँग्रेस व सेनेत संघर्ष होणार, हेच यातून सूचित होते. अर्थात आपली ताकद असलेल्या या मतदारसंघात सेना नमते घेण्याची शक्यता जवळपास नाहीच. बाकी काही असो. जागा वाटप या तिन्ही पक्षांमधील कळीचा मुद्दा असेल. पवार यांनी मध्यंतरी यासंदर्भात केलेले विधान बोलके ठरावे. पटोले विरूद्ध राऊत तसेच अजितदादा विरूद्ध राऊत अशा शाब्दिक फैरींकडे बघता आघाडीच्या भविष्याबद्दल साशंकता वाटण्यास जागा आहे. सत्ताधारी भाजपा व शिंदे गट हेही अशा अंतर्विरोधी राजकारणास अपवाद नाहीत. सत्तेवर आले, तरी ताळमेळ दिसेना, अशी सरकारची अवस्था आहे. त्यात येत्या तीन ते चार दिवसांत सत्तासंघर्षाचा निकाल लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात घटनापीठ काय निर्णय देणार, याकडे महाराष्ट्रासह सबंध देशाचे लक्ष लागले आहे. त्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘पुन्हा येईन’विषयीच्या पुनऊच्चाराचा संबंधही याच्याशी जोडला जात आहे. शिंदे व सहकारी अपात्र ठरले, तर फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात, असेही मानले जाते. सत्तेबरोबरच सेनेचे नाव व चिन्ह खेचून घेण्यात यश आले असले, तरी मूळ कार्यकर्ते व जनाधार वळविण्याचा प्लॅन म्हणावा तसा यशस्वी झालेला नाही. शिंदेंची उपयुक्तता अशी सीमित राहणार असेल, तर त्यांच्या राजकारणाला कुंपण घालण्यास भाजपा मागेपुढे पाहणार नाही, हाच याचा मथितार्थ. ज्या भाजपाने जागा वाटप व मंत्रिपद वाटपात सेनेला फार डोके वर काढू दिले नाही, तो शिंदे गटाला आगामी निवडणुकीत किती स्थान देईल, हाही प्रश्नच आहे. ज्या पद्धतीने बंडखोरांच्या मतदारसंघातही सर्व्हे, कार्यक्रम व व्यूह रचले जात आहेत, ते पाहता कुणाला कधी धक्का दिला जाईल, हे सांगणे कठीण होय. कर्नाटकमध्ये भाजपा येणार की काँग्रेस, याचे उत्तर पुढच्या काही दिवसांतच मिळणार असून, महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही त्याचे परिणाम संभवतात. काँग्रेस सत्तेवर आल्यास संभाव्य फूट टळण्याबरोबरच पक्षाचे वजन वाढू शकते. तर भाजप सत्तेत आल्यास ‘मिशन महाराष्ट्र’साठी पक्षात व पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये आणखी बळ संचारू शकते. त्यामुळे या निकालाचीही उत्सुकता असेल.
Previous Articleसिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ
Next Article केरळमध्ये नदीत बोट उलटून 15 जणांचा मृत्यू
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.