वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
दिल्लीच्या मद्यधोरण घोटाळ्यात प्रमुख आरोपी असलेले दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि तेथील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाचे नेते मनिष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 23 मे पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. ईडीच्या विशेष न्यायालयाने ही वाढ केली. सध्या सिसोदियांवर ईडी आणि सीबीआय या दोन्ही संस्था कारवाई करत असून ईडीने त्यांच्यावर आरोपपत्र सादर केले आहे.
10 मे या दिवशी सिसोदिया यांच्यावरील आरोपपत्रावर न्यायालय विचार करणार आहे. 8 मे पर्यंत आरोपपत्राची इलेक्ट्रॉनिक प्रत न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश ईडीला देण्यात आला आहे. गेले अनेक महिने सिसोदिया कोठडीतच आहेत. विशिष्ट मद्य व्यापाऱ्यांना लाभदायक ठरेल असे मद्यधोरण तयार कऊन त्याला उपयोग धन मिळविण्यासाठी केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. अशा बेकायदेशीर मार्गाने मिळविलेले धन गुजरात आणि गोवा येथील विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाच्या प्रचारासाठी खर्च करण्यात आले, असाही आरोप आहे. सिसोदिया यांनी सर्व आरोप नाकारले आहेत.
पुरावा नाही
केंद्रातील भाजप सरकार आम आदमी पक्षाच्या सरकारविरोधात सूडबुद्धीने आणि आसूयेपोटी कारवाई करीत आहे. मद्यधोरणात कोणताही घोटाळा नाही. इतके दिवस तपास कऊनही कोणताही पुरावा सीबीआय किंवा ईडीच्या हाती लागलेला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने सिसोदिया यांच्या विरोधात सादर केलेले बनावट अभियोग मागे घ्यावेत आणि पुरावा नसताना कारवाई केल्यामुळे केंद्र सरकारने या देशातील जनतेची क्षमायाचना करावी, अशी मागणी आम आदमी पक्षाने केली.
न्यायालयाचीही नोंद
या प्रकरणात पुरावा नाही, अशी नोंद न्यायालयानेही त्याच्या आदेशात केलेली आहे. या प्रकरणात दोन आरोपींना जामीन मिळालेला आहे. त्यांचा जामीन मान्य करण्याच्या आदेशपत्रात न्यायाधीशांनी, या प्रकरणी कोणताही पुरावा वारंवार स्पष्ट केलेले आहे, असाही दावा पक्षाच्या नेत्या आतीशी यांनी सोमवारी केला.