भारतीय लष्करात रिक्त असलेल्या हजारो जागांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ‘अग्निपथ’ नांवाची योजना केंद्र सरकारने नुकतीच जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत लष्करी सेवेत घेतल्या जाणाऱया उमेदवारांना ‘अग्निवीर’ म्हटले जाईल. पुष्कळ लोकांनी याचा ‘कंत्राटी जवान’ असा अर्थ लावला असला तरी त्या योजनेचे स्वरूप पाहता त्यांना ‘करारबद्ध जवान’ म्हणणे उचित वाटते. भारतात ब्रिटिशांनी सत्तेचा पाया घातला तेव्हा सुरुवातीच्या काळात कलेक्टर वगैरे पदांवर अशा प्रकारे ‘करारबद्ध’ अधिकारी नेमले जात. त्यांना ‘कॉव्हेनेन्टेड’ म्हणत. प्रस्तुत लेखात या योजनेची आणखी माहिती पुरविण्याचा हेतू नाही, अशा प्रकारे जगात अन्यत्र कोठे सैनिक नियुक्त केले जातात का आणि त्या नियुक्तीच्या पद्धती कोणत्या असतात त्याचा मागोवा घेणे हा उद्देश आहे.
जगातील सव्वादोनशे राष्ट्रांपैकी 84 देशांत कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे ‘सक्तीची लष्करभरती’ अथवा ‘अनिवार्य लष्करी सेवे’ची पद्धत अस्तित्वात आहे. ही पद्धत स्वीकारणाऱया देशांमध्ये उत्तर कोरिया, इस्राएल, चीन यांसारख्या सदैव युद्धसज्ज देशांचा समावेश आहे, त्याचप्रमाणे स्वतःची ‘लोकशाही राष्ट्र’ अशी ओळख जपण्यासाठी धडपडणारी अमेरिका आहे,
एकपक्षीय राजवट असूनही स्वतःला ‘प्रजासत्ताक’ म्हणविणारा रशिया आहे, ‘उद्योगप्रधान’ अशी प्रतिमा असणारा दक्षिण कोरिया आहे, स्वच्छ आकाश आणि प्रदूषणमुक्त हवामान असलेले नॉर्वे, स्वित्झर्लंड वगैरे देश आहेत; आणि अंतर्गत यादवीने अथवा दहशतवादाने बेजार झालेले इथिओपिया, नायजर, चाड इत्यादी देशही आहेत. इतकेच नव्हे, आंतरराष्ट्रीय उलथापालथी आणि सत्तास्पर्धा यांच्याच नव्हे तर यासंबंधी चर्चेच्याही जवळपास न फिरकलेले फिनलंड, सायप्रस, डेन्मार्क, एल साल्वाडोर असे कित्येक शांतताप्रिय आणि अप्रसिद्ध देशही ‘अनिवार्य लष्करी सेवा’ पद्धत अंगिकारणाऱया राष्ट्रांच्या यादीत समाविष्ट आहेत.
विशेष गोष्ट अशी की रशिया आणि अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्रांच्या सैनिकांचे भय न बाळगता बंडाचा झेंडा फडकावून ‘मध्ययुगीन’ ढाच्याची राजवट स्थापना करणारा अफगाणिस्तान या यादीत नाही, भारतात पाठविण्यासाठी ज्याला कधीही दहशतवादी कमी पडले नाहीत तो पाकिस्तान या यादीत नाही. बांगला देश, नेपाळ आणि श्रीलंका हे भारताचे शेजारीही या यादीत नाहीत. भारतही नाही. भारताच्या कुशीत दडलेला, एकेकाळी भारताचा भाग असलेला आणि आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक दूरदृष्टीतून स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात आलेला आणि चीनच्या राक्षसी महत्वाकांक्षेचे लक्ष्य ठरू शकेल असा लहानसा भूतानही या यादीत नाही. थोडक्मयात, दक्षिण आशिया या नांवाने ओळखल्या जाणाऱया प्रदेशातील म्यानमार वगळता एकही राष्ट्र सक्तीच्या लष्करी सेवेची पद्धत वापरत नाही.
‘सक्तीची लष्कर भरती’ हे शब्द उच्चारताच आपल्या डोळय़ासमोर कदाचित असेही चित्र उभे राहील की गांवागांवात, घराघरात शिरून सैनिक एकेक तरुण हुडकून धरून घेऊन जात आहेत. पण तसे काही नसते. त्या देशांच्या कायद्यातच वयाची विशिष्ट वर्षे पूर्ण झाल्यावर नागरिकांना लष्करी सेवेत सहभागी व्हावे लागेल अशा तरतुदी करून ठेवलेल्या असतात. हा सहभाग ‘अनिवार्य’ ठरविणाऱया निरनिराळय़ा पद्धती आहेत. सर्वच देशांचे स्वतःचे लष्कर असते आणि त्यात जवानांची भरती करण्यासाठी ‘व्हालंटरी एनलिस्टमेंट’ ही पद्धत सर्वसाधारणपणे वापरली जाते. यामध्ये नागरिक स्वेच्छेने लष्करातील नोकरी पत्करतात, तिच्याकडे चरितार्थाचा आणि करिअरचा मार्ग म्हणून पाहतात, आणि देशसेवेची संधी म्हणूनही पाहतात. ही पद्धत सर्वमान्य आहे, भारतातही याच पद्धतीने लष्कर भरती होते.
सक्तीची लष्करभरती (मँडेटरी सर्व्हिस) या पद्धतीत देशातील प्रत्येक पुरुषाला विशिष्ट वयात लष्करात भरती व्हावेच लागते. काही देशांत सैन्याची आत्यंतिक आवश्यकता असण्याच्या काळात अशी भरती होते. उदाहरणार्थ, रशियाबरोबर युद्ध सुरू होताच युपेनमधील युवकांना देशाबाहेर जाण्यास अनुमती नाकारण्यात आली.
हुकूमशाही अथवा एकाधिकारशाही राजवटीत ही भरती कायमच होत असते. वयाच्या 18 ते 27 वर्षांत एक वर्ष लष्करी सेवा अनिवार्य करणारा रशिया या गटात मोडतो. तथापि, एखाद्याला त्याच्या धर्मश्रद्धेनुसार बिगरसैनिकी विभागात काम करण्याची मुभा दिली जाते. मात्र सक्तीने भरती केलेल्या उमेदवारांना नीट प्रशिक्षण दिले जातेच असे नाही, अर्धप्रशिक्षित जवानांना लढाईवर पाठवण्याबाबत रशियाला दोष दिला जातो.
इस्राएल आणि उत्तर कोरियात पुरुषांबरोबर महिलांनाही ही सेवा अनिवार्य केली आहे. मात्र इस्राएलमधील अरब, धर्मशील स्त्रिया यांना यातून वगळले आहे. दोन्ही कोरियांमध्ये वयाची अठरा वर्षे पूर्ण करणाऱयांना लष्करात काम करावे लागते. त्या देशांत कोणतीही सेवा, उत्पादन यांचा लष्करी उपयोगासाठी प्राधान्य या दृष्टीने विचार केला जातो. ब्राझीलमध्ये कोणत्याही युवकाचा अठरावा वाढदिवस झाला की त्याची लष्करी सेवेसाठी नोंदणी होते. सक्तीची लष्करभरती करणाऱया एकूण अकरा देशांत इराण, स्वित्झर्लंड, तुर्कस्तान, क्मयुबा आणि स्वीडन यांचा समावेश होतो. सामान्यपणे ही सेवा बारा ते चोवीस महिन्यांसाठी असते, स्वित्झर्लंडमध्ये ती फक्त 245 दिवस (सव्वाआठ महिने) तर तैवानमध्ये केवळ चार महिनेच अनिवार्य आहे. परंतु इजिप्त आणि व्हिएतनाम या देशांत तिची मुदत 36 महिने म्हणजे तीन वर्षे इतकी आहे.
या अकरा देशांखेरीज अनिवार्य लष्करी सेवा स्वीकारणाऱया बहुतेक राष्ट्रांत ‘कन्स्कि्रप्शन’ ही पद्धत वापरली जाते. या शब्दाचा अर्थच लष्करी सेवेसाठी सक्तीची नोंदणी असा आहे. अमेरिका, चीन, इंडोनेशिया, अर्जेंटिना वगैरे देशात ती वापरतात. या पद्धतीत वयाची अठरा वर्षे पूर्ण केलेल्या प्रत्येक तरुणाची ‘अनिवार्य लष्करी सेवे’साठी नोंदणी केली जाते, परंतु प्रत्यक्षात काम करणे हे परिस्थितीवर अवलंबून असते. 1973 मध्ये व्हिएतनाम युद्ध संपल्यावर अमेरिकेत अशा नोंदणीकृत सैनिकांना भरती करण्यात आले नाही, हे याचे उदाहरण. थोडक्मयात ते वेटिंग लिस्टवरच राहतात. असे आहे सक्तीच्या लष्करी सेवेचे विश्व!
राजेंद्रप्रसाद स. मसुरकर