राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेत केलेल्या अभिभाषणावरील चर्चा आता संपली आहे. अभिभाषणावर सरकारकडून आभार प्रदर्शनाचा प्रस्ताव मांडला जातो. नंतर त्यावर लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा होते आणि नंतर प्रस्ताव संमत केला जातो. अर्थसंकल्प चर्चेला येण्यापूर्वी ही प्रक्रिया पार पडते. अभिभाषण हे राष्ट्रपतींकडून वाचले गेले तरी ते केंद्र सरकारनेच तयार केलेले असते. या भाषणात सर्वसाधारणपणे सरकारने तोवेळपर्यंत केलेल्या कामाची, योजनांची, त्याचप्रमाणे भविष्यातील धोरणांची रुपरेषा मांडलेली असते. नंतर याच भाषणातील मुद्दय़ांच्या आधारावर संसदेत चर्चा केली जाते. ही एक औपचारिकता असली तरी ती महत्त्वाची असते. तसेच या भाषणाला राजकीय रंग आणि गंध असतो. यावेळी राष्ट्रपतींनी अभिभाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारच्या गेल्या 9 वर्षांमधील विविध क्षेत्रांमधील कामगिरीचा आढावा घेतला. पुढच्या वर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यांमध्ये लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीच्या आधी लहान-मोठय़ा 9 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकाही आहेत. त्यामुळे यापुढचे पंधरा महिने राजकीय धामधुमीचे असतील. या धामधुमीचा प्रारंभ राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेपासून झाला, असे म्हणता येते. केंद्र सरकारमध्ये असणारे राजकीय पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांची लोकसभा निवडणूक होईपर्यंतची रणनीती काय असू शकेल, याचे अनुमान या चर्चेतून काढता येते. या चर्चेत लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमधील सर्व पक्षांच्या मान्यवर नेत्यांनी भाग घेतला. सरकारच्या त्रुटी आणि वैगुण्ये दाखविण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून झाला, तर सरकारच्या कामगिरीची भलावण सरकारात असणाऱया पक्षांच्या नेत्यांकडून झाली. हे प्रथेप्रमाणेच झाले. त्यामुळे त्यात काही विशेष घडले असे दिसले नाही. तथापि, या वेळच्या चर्चेची पार्श्वभूमी अन्य अशा चर्चांपेक्षा काहीशी वेगळी आणि वैशिष्टय़पूर्ण होती. प्रथम वैशिष्टय़ असे की, या अधिवेशनात सादर करण्यात आलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प हा पुढच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प आहे. पुढील फेब्रुवारीत जो अर्थसंकल्प सादर होईल, तो तांत्रिकदृष्टय़ा लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा अंतिम अर्थसंकल्प असेल. पण तो प्रथेप्रमाणे विविध विभागांच्या खर्चाला संमती देणारा, औपचारिक स्वरुपाचा असतो. अर्थात प्रत्येक वेळी ही प्रथा पाळली जातेच असे नाही. काहीवेळा तो पूर्ण स्वरुपातही मांडला गेला आहे, ज्यात सरकारी पक्षाने आपली ध्येयधोरणेही स्पष्ट केलेली आहेत. त्याचप्रमाणे, काँगेस नेते राहुल गांधी यांनी नुकतीच आपली 4 हजार किलोमीटरची पदयात्रा पूर्ण केली आहे. त्यानंतरचे त्यांचे हे प्रथमच अधिवेशन आहे. त्यामुळे तोही विषय राजकीय चर्चेचा होता. या अधिवेशनाच्या आधीच काही दिवस प्रसिद्ध उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या उद्योगसमूहासंबंधी अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग रिसर्चस् या संस्थेचा प्रसिद्ध झालेला अहवाल आणि त्यामुळे या समूहाच्या समभागांची झपाटय़ाने झालेली घसरण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. यावर संसदेत गदारोळ होत असून अभिभाषणावरील चर्चेतही याचे तीव्र पडसाद उमटलेले पहावयास मिळाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गौतम अदानी यांची कथित जवळीक हा मुद्दा विरोधकांकडून लावून धरला जाणार, तसेच आगामी काळात होणाऱया विधानसभा आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीतही तो विरोधकांकडून चमकवला जाणार याची चुणूक अभिभाषणावरील चर्चेत पहावयास मिळाली. त्याचप्रमाणे, सत्ताधाऱयांकडूनही या आणि इतर टीकात्मक मुद्दय़ांवर विरोधकांना प्रत्युत्तर देण्याची जोरदार सज्जता कशी ठेवण्यात आली आहे, याचेही प्रत्यंतर अभिभाषणावरील चर्चेतून घेता आले आहे. याचाच अर्थ असा की, हे अभिभाषण आणि त्यावर रंगलेली चर्चा यांनी पुढच्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची नांदी म्हटली आहे, असे स्पष्ट होते. या संदर्भात काँगेस नेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेत केलेले भाषण पहावे लागणार आहे. त्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि अदानी यांच्यात नेमके कोणते संबंध आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, पदयात्रेतही अदानी हे नाव सर्वांच्या तोंडी होते, असाही दावा केला. अदानी हा मुद्दा काँगेसला किंवा विरोधकांना वाटतो तितका राजकीयदृष्टय़ा लाभदायक ठरण्याची शक्यता कमी दिसते. कारण यापूर्वीही राफेल, पॅगासिस आदी मुद्दय़ांवरुन सरकारवर राळ उडविण्यात आली होती. पण ती वाया गेल्याचा अनुभव आहे. तसेच विदेशी संस्थांनी केलेल्या आरोपांवर आपल्याकडील मतदार फारसा विश्वास ठेवत नाहीत, असेही दिसते. पॅगासिस प्रकरणातही विदेशी माध्यमांमधून प्रसिद्ध झालेल्या माहितीच्या आधारावर आपल्याकडे मोठा गोंधळ घालण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयालाही त्यात गुंतवण्यात आले. पण शेवटी केंद्र सरकारलाच ‘क्लिन चिट’ मिळाली. अदानी प्रकरणही आता न्यायालयात पोहचले आहे. त्यातून काय निष्पन्न होणार हे नंतर समजणार आहे. विरोधकांच्या सर्व आरोपांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये दिलेले आक्रमक आणि सडेतोड उत्तर बरेच गाजत आहे. पंतप्रधान मोदी संसदेत असो, की, निवडणूक प्रचारात केलेली भाषणे असोत, प्रत्येक समयी केंद्र सरकारने त्यांच्या नेतृत्वात केलेल्या कामांची माहिती लोकांना देतात. आपले सरकार वेगवान निर्णय घेणारे आणि झपाटय़ाने काम करणारे आहे, हे लोकांच्या मनावर ठसविण्यात ते आजवर यशस्वी झालेले आहेत. आपल्या पावणेनऊ वर्षांच्या काळात या केंद्र सरकारने जितके प्रकल्प पूर्णत्वास नेलेले आहेत, त्या तुलनेत मागच्या सरकारांनी तितक्याच कालावधीत त्या प्रमाणात कामगिरी केलेली दिसत नाही. विशेषतः पायाभूत सुविधा, संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण यांमधील त्यांचे यश ठसठशीत आहे. विरोधकही या मुद्दय़ांवर फारसे काही बोलू शकत नाहीत. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांच्यावर व्यक्तीगत चिखलफेक करण्यात ते धन्यता मानतात, असा आरोप त्यांच्यावर होतो. अभिभाषणावरील चर्चेत या सर्व बाबी स्पष्टपणे समोर आल्या. मतदारांना त्या कितपत आणि कशा प्रकारे भावतात हे विविध निवडणुकांच्या परिणामांवरुन समजणारच आहे.
Previous Articleपहिल्या दिवशी जडेजाची कमाल, अश्विनची धमाल
Next Article युक्रेनमध्ये युरोपचे भवितव्य पणाला
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.