कारभारी, पदाधिकाऱ्यांनी पळवला रस्त्यांचा कोटय़वधीचा निधी, नवख्यांची पाटी कोरी : नेत्यांचेही निधी देताना ठराविक प्रभागात झुकते माप
कोल्हापूर/विनोद सावंत
महापालिकेमध्ये सभागृह अस्तित्वात असताना ‘कारभारीराज’ होते. प्रमुख पदाधिकारी आणि कारभारी यांचीच चलती होती. बजेट करताना त्यांचाच वरचेष्मा होता. यामुळेच रस्त्यांचा कोटय़वधीचा निधी त्यांनी स्वतःच्या प्रभागासाठी पळविला. यामुळे सभागृहात नवीन आलेल्या सदस्यांची पाठी कोरीच राहिली. याचबरोबर नेत्यांनीही निधी देताना ठरविक प्रभागाला झुकते माप दिले. परिणामी ठरविक प्रभागातील रस्ते चकचकीत आणि बाकीचे प्रभागातील रस्ते ‘भकास’ अशी स्थिती आहे.
शहरामध्ये रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली आहे. खराब रस्त्यातून वाहने चालविणे सोडाच चालणेही मुश्किल झाले आहे. महापालिका आरोपीच्या पिंजऱयात असून रस्त्यांसाठी आंदोलन सुरू झाली आहेत. या स्थितीला अनेक कारणे आहेत. यामध्ये सभागृह अस्तित्वात असताना रस्त्याच्या निधी वाटपात झालेली कुरघोडीही त्यापैकी एक आहे.
महापालिकेमध्ये 2010 ते 2015 आणि 2015 ते 2020 काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह शिवसेना सत्तेत होती. मागील सभागृहामध्ये भाजप-ताराराणी आघाडी विरोधात होती. तर गेल्या दोन वर्षामध्ये महापालिकेत प्रशासकराज आहे. महापूर आणि कोरोनामुळे अपेक्षित वसुली झाली नाही. त्यामुळे प्रशासकराजमध्ये फारसी विकासकामे होऊ शकली नाहीत. शहरातील बहुतांशी रस्ते महापालिकेत सभागृह असताना झाले आहेत. यावेळी विकासकामांत कारभारी आणि तत्कालिन पदाधिकाऱयांचा वरचेष्मा राहिला आहे. बजेटमधील बहुतांशी निधी त्यांनी स्वतःच्या प्रभागातच घेतला आहे. बाकीच्या नगरसेवकांना केवळ वर्षाला मिळणाला 7 ते 10 लाखांच्या ऐच्छिक निधीतून प्रभागात रस्त्यांसह विकासकामे करावी लागली. यामुळे शहरामध्ये कारभाऱयांच्या प्रभागातील अंतर्गत रस्ते चकचकीत आणि बाकीच्या प्रभागात रस्त्यांची चाळण दिसून येत आहे. सीमेवरील रस्त्यांची तर दयनीय स्थिती आहे.
ठेकेदारांसोबत मिलिभगत
शहरातील रस्त्यांची 2012 मध्ये गर्व्हमेंट इंजिनिअरींग कॉलेज कराड आणि वालचंद इंजिनिअरींग कॉलेज सांगली यांनी रस्त्यांचा सर्व्हे केल्यानंतर काही ठेकेदारांचे काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा अहवाल दिला होता. संबंधित ठेकेदारावर वास्तविक कारवाई होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याच ठेकेदारांना रस्त्याची कामे दिली गेली. तसेच संबंधित ठेकेदार आणि कारभाऱयांची मिलभगत असल्यानेच त्यांची मनपात चलती असल्याची चर्चा आहे.
साखळी केव्हा तुटणार
महापालिकेतील रस्त्याच्या कामे मिळण्यापासून बिल काढण्यापर्यंतची टक्केवारी ठरलेली आहे. कामाचा ठेका कोणाला देणे, किती मलई घेणे यासाठी साखळी ठरलेली आहे. ही साखळी तुटली तरच शहरातील रस्ते दर्जदार होणार आहेत.
टक्केवारी नाकारणारेही नगरसेवक
रस्त्यासाठी अथवा विकासकामांसाठी निधी आल्यानंतर त्याची निविदा मंजूरीसाठी पदाधिकारी, स्थायी समिती सदस्यांपासून ते कारभारीपर्यंत हिस्सा ठरलेला आहे. निधीतील 45 टक्के रक्कम वाटूनच संपते. यामध्ये काही नगरसेवक अपवाद आहेत. मलईची रक्कम नाकारणारेही नगरसेवक गत सभागृहात दिसून आले. मात्र, ते बोटावर मोजण्या इतपतच होते.
मग इतर नगरसेकांना का जमत नाही?
टक्केवारी नको, पण रस्ते दर्जदार करा, अशी त्यांची भूमिका राहिली आहे. तसेच काम सुरू असताना ठैकेदाराला दादागिरी अथवा कोणतीही आडकाटीही आणली जात नाही. यामुळे अशा नगरसेवकांचे रस्ते आजही सुस्थितीमध्ये आहेत. जर असे ठरविक नगरसेकांना जमू शकते. तर इतर नगरसेकांना का नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.