एप्रिलमध्ये निवडणूक घेण्याची संरक्षण खात्याची तयारी : देशातील 57 कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय
बेळगाव : कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या लोकनियुक्त सभागृहाची मुदत संपून 3 वर्षे झाली. पण निवडणूक जाहीर झाली नव्हती. नागरी वसाहती स्थानिक महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. त्यामुळे निवडणुका होणार नाहीत अशी अपेक्षा होती. मात्र 30 एप्रिलपर्यंत कॅन्टोन्मेंट निवडणुका होणार, अशी अधिसूचना संरक्षण खात्याने जारी केली आहे. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट निवडणुकांची प्रतीक्षा आता संपुष्टात आली आहे. देशातील 62 कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या लोकनियुक्त सभागृहाची मुदत 4 वर्षांपूर्वी संपली होती. मात्र लोकनियुक्त सभागृहाला 2 वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर दि. 11 फेब्रुवारी 2021 रोजी लोकनियुक्त सभागृह बरखास्त करून कॅन्टोन्मेंट बोर्डवर प्रशासकीय राजवट लागू करण्यात आली होती. प्रशासकीय राजवटीलादेखील 2 वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. आगामी निवडणुका होईपर्यंत विद्यमान सरकारनियुक्त सदस्यांसह प्रशासकांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुदतवाढ देऊन 10 दिवस पूर्ण झाले नाहीत तोच कॅन्टोन्मेंट निवडणुका घेण्याबाबतची अधिसूचना संरक्षण खात्याने प्रसिद्ध केली आहे.
देशातील 57 कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून दि. 30 एप्रिलपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्डचादेखील समावेश आहे. पॅन्टोन्मेंट बोर्ड हद्दीतील नागरी वसाहत महापालिकेत समाविष्ट करण्यासाठी संरक्षण खात्याने स्थानिक महापालिकांना पत्र पाठविले आहे. हिमाचलप्रदेश आणि आंध्रप्रदेशमधील काही कॅन्टोन्मेंटमधील नागरी वसाहतींचा समावेश महापालिकेत करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. बेळगाव कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील नागरी वसाहत महापालिकेत समाविष्ट करण्यासाठी महापालिकेला पत्र पाठविण्यात आले आहे. पण महापालिकेचे सभागृह अस्तित्वात नव्हते त्यामुळे या विषयावर चर्चा झाली नाही. आगामी काळात हा विषय महापालिका सभागृह बैठकीच्या अजेंड्यावर घेण्याची शक्यता आहे. तसेच कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या कायद्यात नव्या तरतुदी करण्याचा संरक्षण खात्याचा प्रस्ताव आहे. 2006 च्या कायद्यांतर्गत कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या उपाध्यक्षांचे अधिकार गोठविण्यात आले होते. मात्र आता पुन्हा कॅन्टोन्मेंट उपाध्यक्षांना अधिकार देण्याचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे विविध समित्या स्थापन करून कॅन्टोन्मेंटचे कामकाज सुरळीत चालविण्याचा प्रस्ताव आहे. पण या नव्या प्रस्तावाला अद्याप मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे संरक्षण खात्याने देशातील 57 कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे एप्रिल महिन्यात कॅन्टोन्मेंट निवडणूक होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.