केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय, सिटीज 2 योजनेलाही संमती
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत अन्नसाठा योजनेला संमती देण्यात आली आहे. यंदा विक्रमी 33 कोटी टन धान्य उत्पादन झाले आहे. दरवर्षी साधारणत: सरासरी 31 कोटी टन धान्याचे उत्पादन होते. हे धान्य साठविण्यासाठी व्यापक योजना बनविण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत प्रत्येक ब्लॉकमध्ये (तालुका पातळीवर) धान्यगोदाम बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सहकार क्षेत्रात खाद्यान्न साठा क्षमता 7 कोटी टनांनी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही गोदामे बांधण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. सध्या देशाची अन्नसाठा क्षमता 14 कोटी 50 लाख टन आहे. ती येत्या पाच वर्षांमध्ये 21 कोटी 50 लाख टन केली जाणार आहे. सहकारी क्षेत्राच्या माध्यमातून ही धान्यसाठा वाढ करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
प्रत्येक ब्लॉकमध्ये 2 हजार टन
देशाच्या प्रत्येक ब्लॉकमध्ये 2 हजार टन धान्य साठविले जाण्याची क्षमता निर्माण केली जाणार आहे. या क्षमतेचे गोदाम निर्माण पेले जाईल. जगातील सर्वाधिक अन्नधान्य उत्पादन करणाऱ्या देशांमध्ये एक भारत आहे. चीन, अमेरिका, ब्राझील, रशिया, अर्जेंटिना आदी देशांकडे त्यांच्या वार्षिक धान्य उत्पादन क्षमतेपेक्षा जास्त साठा क्षमता आहे. तथापि, भारताची साठा क्षमता वार्षिक उत्पादनाच्या केवळ 47 टक्के आहे. यामुळे धान्यांची मोठ्या प्रमाणावर नासाडी होते आणि शेतकऱ्याला कमी किमतीला धान्य विकावे लागते. या समस्या दूर करण्यासाठी ही अन्नसाठा योजना उपयोगी पडणार आहे, अशी माहिती बैठकीनंतर देण्यात आली.
आयात कमी होणार
साठा क्षमता पुरेशी नसल्याने देशात धान्याची मोठ्या प्रमाणात नासाडी होते. त्यामुळे ऐन आवश्यकतेच्या वेळेला धान्याची आयात करावी लागते. ही दुहेरी हानी देशाला सोसावी लागते. पण साठा क्षमता वाढविल्यास धान्याची नासाडी न होता ते योग्य प्रकारे साठविले जाऊ शकते. त्यामुळे आयातीवरचे अवलंबित्व कमी होते. त्यामुळे ही योजना महत्वाची असल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले आहे.
रोजगारनिर्मिती होणार
मोठ्या प्रमाणात गोदामे बांधण्याच्या योजनेमुळे ग्रामीण पातळीवर रोजगार निर्मिती होणार आहे. तसेच ब्लॉक पातळीवर धान्य साठविले जाणार असल्याने त्याच्या वितरणाच्या वेळी येणारा वाहतूक खर्च कमी होणार आहे. असे अनेक लाभ या योजनेमुळे मिळणार असल्याचे बैठकीनंतर स्पष्ट करण्यात आले.
सिटीज 2 योजना
सिटीज 1 प्रमाणेच असणाऱ्या सिटीज 2 योजनेलाही बैठकीत संमती देण्यात आली आहे. या योजनेला 1,866 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. स्मार्टसिटी योजनेचाच हा भाग आहे. सिटी इन्व्हेस्टमेंटस् टू इंटिग्रेट, इनोव्हेट अँड सस्टेन असे या योजनेचे पूर्ण नाव आहे. ही योजना तिच्या दुसऱ्या टप्प्यात आणखी 18 शहरांमध्ये लागू केली जाणार आहे. हा दुसरा टप्पा 2023 पासून 2027 पर्यंत चालणार आहे. या योजनेअंतर्गत शहर भागांमध्ये सामायिक कचरा व्यवस्थापन, वातावरण सुरक्षा ऑब्झर्वेटरीज, संस्थासबलीकरण आदी प्रकल्प होणार आहेत.
अन्नसाठा योजनेचे लाभ
ड अन्नधान्य साठा वाढल्याने आयातीवरचे अवलंबित्व कमी होणार
ड पंचायत पातळीवर रोजगार निर्मितीला मोठे प्रोत्साहन दिले जाणार
ड शेतकऱ्यांना धान्यांची समाधानकारक किंमत, वाहतूक खर्च वाचणार
ड अन्न धान्यांच्या नासाडीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी केले जाणार