वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
उत्तरप्रदेशात विनापरवाना शस्त्र बाळगण्याचा प्रकार रोखणे आणि त्यावरून उद्भवणाऱया समस्यांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय अत्यंत गंभीर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अशाप्रकारच्या शस्त्रांवरून कठोर टिप्पणी केली आहे. तसेच उत्तरप्रदेशसह बिहार, पंजाब, हरियाणा समवेत अन्य राज्यांनाही याप्रकरणी प्रतिवादी केले आहे. उत्तरप्रदेशात विनापरवाना गन बाळगणे आणि त्याचा वापर करण्याच्या प्रकाराची दखल घेत न्यायालयाने हा भारत असून अमेरिका नसल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकेत शस्त्र बाळगणे हा मूलभूत अधिकार आहे.
विनापरवाना शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी किती गुन्हे नेंदविण्यात आले? तसेच विनापरवाना शस्त्रांचा वापर रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलली याची माहिती उत्तरप्रदेश सरकारने द्यावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
उत्तरप्रदेशात शस्त्रांशी निगडित इतके गुन्हे कसे घडतात असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने विनापरवाना शस्त्रांप्रकरणी कठोर भूमिका घेत बिहार, पंजाब, हरियाण समवेत अन्य राज्यांना नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी वरिष्ठ वकील एस. नागमुत्थु यांना ऍमिकस क्यूरी (न्यायमित्र) नियुक्त केले आहे. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.
बागपतमध्ये 2017 मध्ये झालेल्या हत्येच्या प्रकरणातील आरोपीच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे पाऊल उचलले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून जामीन अर्ज फेटाळण्यात आल्यारव आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.