मोबाईल नसल्याने विद्यार्थीनीची आत्महत्या : ओंडमधील घटनेने मन सुन्न : गरिबांचे ऑनलाईन शिक्षण कसे होणार ?
चंद्रकांत देवरुखकर / सातारा
कोरोना स्थितीने जगभरात कहर केला. कोरोनाने गर्दी टाळण्यास सांगितल्याने मग सर्व जग लॉक झाले. पण यामुळे ना कोरोना लवकर जात ना लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या समस्या संपत आहेत. देशाची आर्थिक घडी विस्कटली असल्याने त्याचे परिणाम तळागाळापर्यंत झालेत. त्यापैकी शिक्षणाचा महत्वाचा मुद्दा पटलावर आला असून सध्या ऑनलाईन शिक्षणाचे फॅड शिक्षणमंत्र्यांनी काढले असले तरी राज्यातील गरीब कुटुंबातील मुलांना अँड्राईड मोबाईल मिळत नसल्याने विद्यार्थी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारु लागले आहेत. कराड तालुक्यातील ओंड गावातील घटनेने हे जळजळीत वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे मने सुन्न झाली आहेत.
कोरोना महामारीने जगाला नव्या पध्दतीने जगण्यास सांगितले असले तरी शाळेत शिक्षकाकडून क्लासमध्ये शिक्षण घेणे आणि ऑनलाईन पध्दतीने त्याच शिक्षकाकडून शिक्षण घेणे यात बरीच तफावत आहे. मात्र, सध्या कोरोना संसर्गाच्या भीतीने शाळा सुरु करता येत नसल्याने ऑनलाईन शिक्षण पध्दती सुरु करण्याचा निर्णय झाला असला तरी सातारा जिल्हय़ातील 46 टक्के नागरिकांची आर्थिक कुवत नसल्याने त्यांच्याकडे कॉम्प्युटर, टॅबलेट, ऍंड्राईड मोबाईल, प्रिंटर नाहीत. याबाबतचे वास्तव ‘तरुण भारत’ ने दि. 18 जून रोजीच्या अंकात मांडले होते.
जूनपासून आत्तापर्यंत राज्यभरात केवळ पालक अँड्राईड मोबाईल घेवून देत नाहीत म्हणून असंख्य गरीब पालकांच्या घरांमध्ये कुरबुरी सुरु आहेत. बीड जिल्हय़ातील गेवराई तालुक्यात भोजगाव येथील दहावीत शिकणारा विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षणाचा पहिला बळी ठरला. ऑनलाईन शिक्षणासाठी त्याचे मजुरी करणारे वडील टॅब घेवून देवू शकत नसल्याच्या नैराश्यातून त्याने आत्महत्या करुन स्वतःलाच संपवून टाकले. अभिषेक राजेंद्र संत (वय 17) असे त्याचे नाव होते. त्यानंतर राज्यभरात अशा अनेक घटना घडू लागल्या मात्र कोरोना, लॉकडाऊन, ऍनलाक या धबडग्यात कोणीही याकडे गांभीर्याने पाहण्यास तयार नाही. मात्र, जिल्हय़ात कराड तालुक्यातील ओंड गावातील वडिलांचे छत्र नसलेल्या दहावीतील साक्षी बाळकू पोळ या विद्यार्थिनीने ऑनलाईन शिक्षणासाठी मोबाईल नसल्याने गळफास घेत आत्महत्या केल्याने त्याचे गांभीर्य आता वाढले आहे.
कोरोनामुळे शाळा सुरु न झाल्याने शिक्षक देखील मंत्रालयाकडून आलेल्या आदेशानुसार ऑनलाईन शिक्षण द्यायला आतूर झाले. मात्र, ज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे त्या शहरासह, ग्रामीण भागातील पालकांनी मुलांना अँड्राईड मोबाईल घेवून दिले. मात्र ज्यांची परिस्थितीच नाही ते इतर मुलांच्या हातातील मोबाईलकडे पाहून निराशेच्या गर्तेत जात आहेत. त्यासाठी शासनाने आर्थिक कमकुवत परिस्थितीतील मुलांना टॅब, मोबाईल मोफत देण्याची मागणी ‘तरुण भारत’ ने मांडली होती.
महागडे मोबाईल घेणार कसे मुळात मोफत शिक्षण या संकल्पनेला तडा देण्याचे काम सरकार करत आहेत. मुलींना तर मोफत शिक्षणाचा कायदा आहे मात्र मुलींना तरी मोफत शिक्षण मिळते का हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यातच एकीकडे मोलमुजरी करणारे, खासगी नोकरदार, छोटे व्यावसायिक यांना कोरोनाने आर्थिक गर्तेत ढकलले आहे. त्यांची मुले ऑनलाईन शिक्षणासाठी मोबाईल मागत आहेत. मात्र, मोबाईल खरेदीच्या किंमतीत ज्यांचा महिन्याचा संसार चालतो त्यांच्या मुलांना नवीन मोबाईल घेणेही शक्य नाही प्रश्न त्यांचा आहे.