एसीबीकडून चौकशी झाल्यास अनेकांच्या अडचणी वाढणार
प्रतिनिधी/ बेळगाव
बनावट उतारे तयार करुन भूखंडांची विक्री प्रकरण अधिकाऱयांना चांगलेच शेकणार याची लक्षणे दिसू लागली आहेत. मात्र या प्रकरणात अडकलेल्या अधिकाऱयांना वाचविण्यासाठीही धडपड सुरू झाली असून एसीबीच्या माध्यमातून या प्रकरणाची चौकशी झाली तर महानगरपालिकेतील अनेक अधिकारी अडचणीत येणार आहेत.
उपलब्ध माहितीनुसार अधिकाऱयांबरोबरच तीन ते चार माजी नगरसेवकांचाही या प्रकरणात सहभाग असल्याची चर्चा सुरू आहे. यापूर्वी बीबीएमपीला बदली होऊनही राजकीय दबावामुळे बेळगावात तळ ठोकून असलेल्या एका अधिकाऱयाने या प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका वटविल्याचे समजते. सध्या महानगरपालिकेच्या महसुल विभागातील अधिकारीच या प्रकरणाची चौकशी करीत आहेत.
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे उतारे तयार करुन भूखंडांचे व्यवहार करण्यात आले आहेत. त्या भूखंडांचे पीआयडी क्रमांक सध्या ब्लॉक करण्यात आले आहेत. पालिका आयुक्तांनी उपनोंदणी कार्यालयाला लिहिलेले पत्र तरुण भारतच्या हाती लागले आहे. 4 जुलै रोजी पत्र पाठविण्यात आले असून बेकायदा मालमत्तांची नोंदणी करु नये, असे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एनए लेआऊट न झालेल्या मालमत्तांची नोंदणीसाठी मनपाकडे अर्ज दाखल केले जात आहेत. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली जात नाहीत. त्यामुळे या मालमत्तांचे खरे मालक शोधणे कठीण जात आहे. एकाच मालमत्तेची विक्री दोन ते तीन जणांना केली जात असल्याचेही सामोरे आले आहे. अशा मालमत्तांसंबंधी केएमसी कायदा 112(सी) अन्वये दंड आकारुन केवळ फॉर्म क्रमांक 1 दिला जातो.
सध्या बनावट उतारे व पीआयडी क्रमांक देवून मालमत्तांचे व्यवहार करण्यात आले आहेत. आपल्या पत्रात आयुक्तांनी याचाही खुलासा केला असून मनपातून फॉर्म क्रमांक 2 दिले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. दिवसेंदिवस हे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे होत चालले असून मनपातील अधिकारी, भूमाफीयांच्या संगनमतातून असे व्यवहार झाल्याचा आरोप केला जात आहे. पालिकेच्या अधिकाऱयांपेक्षा एसीबी सारख्या स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडून या व्यवहाराचा तपास झाल्यास अनेक अधिकारी अडचणीत येणार आहेत. जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.