युजीसीकडून नवे दिशानिर्देश जारी ः मल्टीपल मोडमध्ये शिक्षण
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) नवे दिशानिर्देश जारी करण्यात आले आहेत. यानुसार देशातील उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये सर्व अभ्यासक्रम करता येणार आहेत. तसेच सिंगल डोमेन इन्स्टीटय़ूट म्हणजेच व्यवस्थापन, कायदा, अभियांत्रिकीच्या संस्था मिळून पदवी प्रदान करू शकणार आहेत. विद्यार्थ्यांकडे मल्टीपल एंट्री-एक्झिट म्हणजेच अनेकवेळा अभ्यासक्रमात प्रवेश करणे, सोडणे आणि पुन्हा त्याच अभ्यासक्रमात शिक्षण घेण्याची सूट असणार आहे.
विद्यार्थी मल्टीपल मोड म्हणजेच क्लासरुम फेस-टू-फेस शिक्षणासह डिस्टेंस लर्निंग आणि ऑनलाईनद्वारे अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकतील. याचबरोबर त्यांना दोन मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम एकाचवेळी करता येणार आहेत. प्रत्येक संस्थेत विद्यार्थ्यांना ओरिएंटेशन आणि समुपदेशनाची व्यवस्था प्राप्त होणार आहे. युजीसीने दिशानिर्देशांमध्ये सर्व राज्य सरकारे आणि विद्यापीठांना नवी व्यवस्था लागू करण्यासाठी स्वतःचे नियम आणि धोरणे तयार करण्यास सांगितले आहे. 2022-23 पासूनच हे दिशानिर्देश लागू करण्याचा निर्णय संस्थांना घेता येणार आहे.
तिन्ही प्रकारात शिक्षण
विद्यार्थी महाविद्यालयात जाऊन फेस-टू-फेस क्लासरुममध्ये शिक्षण घेऊ शकतो, महाविद्यालयात न जाता ऑनलाईन अभ्यासक्रमही करू शकतो किंवा डिस्टेंन्स लर्निंगचा पर्याय निवडू शकतो. विद्यार्थ्यांना वेगवेगळय़ा सत्रांमध्ये तिन्ही प्रकारांपैकी एक प्रकार निवडण्याची सुविधाही मिळणार आहे.
मल्टी डिसिप्लनरी मोड
कुठल्याही एका व्यवस्थापनाच्या अधीन संस्था आणि संस्था समुहात भाषा, साहित्य, संगीत, तत्वज्ञान, कला, इंडोलॉजी, नृत्य, नाटय़गृह, शिक्षण, गणित, सांख्यिकी, प्योर अँड ऍप्लाइड सायन्स, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, क्रीडा, अनुवाद आणि इंटरप्रेटेशनचे विभाग असतील. विद्यापीठ आणि सिंगल डोमन म्हणजेच केवळ व्यवस्थापन, कायदा, अभियांत्रिकी, आणि केवळ वैद्यकीय शिक्षण प्रदान करणाऱया उच्चशिक्षण संस्थांना आता मल्टी डिसिप्लनरी मोड स्वीकारावे लागणार आहे.
महाविद्यालयांसाठी तरतुदी
देशाता आता संशोधन विद्यापीठ, टीचिंग विद्यापीठ अन् स्वायत्त महाविद्यालय अशाप्रकारच्या संस्था असतील. तीन हजारांहून अधिक विद्यार्थी असल्यास महाविद्यालय स्वतःच्या पातळीवर पदवी प्रदान करू शकणार आहे. 3 हजारांहून अधिक विद्यार्थी असलेले महाविद्यालय नवे विभाग सरू करत बहुविषयक स्वायत्र महाविद्यालयाचा दर्जा प्राप्त करू शकेल. एखाद्या महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांची संख्या 3 हजारांपेक्षा कमी असल्यास अन्य महाविद्यालयांसोबत करार करता येणार आहे.
दिशानिर्देश ठरणार उपयुक्त
विद्यार्थ्यांना अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट खोलावे लागणार आहे. यात शिकलेले विषय अन् त्यांचे गुण 7 वर्षांपर्यंत सुरक्षित राहतील. शिक्षण अर्ध्यावरच सोडल्यास पुन्हा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची संधी असणार आहे. उच्चशिक्षण संस्थांना मल्टी-डिसिप्लिनरी इन्स्टीटय़ूट्समध्ये बदलण्यात राज्यांच्या विद्यापीठांना या दिशानिर्देशांमुळे मदत होणार आहे. नवे दिशानिर्देश विद्यार्थ्यांच्या कारकीर्दीसाठी चांगले असल्याचे उद्गार युजीसीचे अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार यांनी काढले आहेत.