पुणे / प्रतिनिधी :
कांद्याचा उत्पादन खर्च प्रति किलो 20 ते 22 रुपये असताना, प्रत्यक्षात कांद्याला मिळणारा सरासरी दर 8 ते 10 रुपये इतकाच आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये 15 ऑगस्टपर्यंत कांद्याचा लिलाव किमान 25 रुपयांपासून पुढे व्हावा, अन्यथा 16 ऑगस्टपासून राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी बेमुदत कांदा विक्री बंद आंदोलन करतील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक उत्पादक शेतकरी संघटनेने शुक्रवारी दिला.
या बाबत भारत दिघोळे म्हणाले, कांद्याला वर्षांतील बारा-पंधरा दिवसांसाठी चांगला भाव मिळतो. मात्र वर्षातील इतर दिवसांत कांदा दहा रुपयांच्या आतच असतो. चांगला भाव मिळाला की कांद्याची निर्यात बंदी केली जाते. कांदा आयात केला जातो. कांदा व्यापाऱ्यांवर धाडी टाकल्या जातात. कांद्यावर साठा मर्यादा लावली जाते. विविध प्रकारचे प्रयत्न करून कांद्याचे दर पाडण्याचे काम सरकारकडून होते. मात्र, कांदा उत्पादन करण्यासाठी सरासरी वीस ते बावीस रुपये खर्च येतो आणि कांद्याची विक्री सरासरी आठ ते दहा रुपयांमध्ये होते, असे नुकसान शेतकरी किती दिवस सहन करणार. कांद्याला किमान उत्पादन खर्चा इतका तरी भाव मिळाला पाहिजे. येत्या काही दिवसांत राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये कांदा पंचवीस रुपये प्रति किलोपासून विकला गेला पाहिजे. अन्यथा 16 ऑगस्टपासून राज्यात कांदा विक्री बंद करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. विशेष करून यंदा नाफेडने अडीच लाख टन कांदा खरेदी केला आहे, पण नाफेडनेही शेतकऱ्यांचा कांदा दहा ते बारा रुपये प्रति किलोने खरेदी करून शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीत टाकले आहे.
देशात सर्वाधिक कांदा उत्पादन घेणाऱ्या महाराष्ट्रात कांद्याची विक्री शंभर टक्के बंद झाल्यास देशात कांदा टंचाई निर्माण होऊन सरकारवर दबाव तयार होईल. कांद्याला उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त दर मिळाला पाहिजे. सरासरी 25 रुपये दर मिळावा, यासाठी कांदा विक्री बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
हेही वाचा : ‘सबसे बडा खिलाडी’ दहा वर्षांनंतर पुणे पालिकेत