आंदोलनाचे नेमके काय झाले ?

भारतीय कुस्ती संघटनेचे माजी अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंग यांच्यावर शारीरिक शोषणाचे आरोप करणाऱ्या कुस्तीपटूंनी आता त्यांचे आंदोलन 15 जूनपर्यंत स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कालावधीत सिंग यांच्या विरोधात आरोपपत्र सादर केले जावे अशी यांची मागणी आहे. त्यांना अटक केली जावी, अशी कुस्तीपटूंची आग्रहाची मागणी होती. ती आजही आहे, पण तिची तीव्रता कमी झालेली दिसून येते. केंद्र सरकारनेही आता कुस्तीपटूंशी संवादाचा मार्ग स्वीकारल्याने या वादावर लवकर तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या घडामोडी होत असतानाच, फारशी वृत्तपत्रीय किंवा माध्यम प्रसिद्धी न दिली गेलेले, पण आता सर्वतोमुखी झालेले मह त्त्वाचे वृत्त म्हणजे, सिंग यांच्या विरोधात एका अल्पवयीन कुस्तीपटूने सादर केलेली तक्रार मागे घेतली जाण्याचे आहे. या कुस्तीपटूच्या वडिलांनी प्रथम ही तक्रार सादर केली होती. न्यायाधीशांसमोर कायद्यातील तरतुदीनुसार स्टेटमेंटही दिले होते. अशा स्टेटमेंटला क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या अनुच्छेद 164 अनुसार पुराव्याचा दर्जा असतो. पण दोन दिवसांपूर्वी या कुस्तीपटूच्या वडिलांनी पूर्णत: यु टर्न घेताना, तसे स्टेटमेंट रागाच्या भरात देण्यात आले, असे स्पष्टीकरण दिले. तसेच हे स्टेटमेंट आम्ही आता मागे घेतले असून नवे स्टेंटमेंट न्यायालयात सादर केले आहे, असेही प्रतिपादन केले. इतकेच नव्हे, तर आमच्या मुलीचे कोणतेही शारिरीक शोषण झालेले नाही, असा निर्वाळाही दिला. मात्र, तिच्यासंबंधी पक्षपाती धोरण भारतीय कुस्ती संघटनेने स्वीकारले आणि यामुळे संतप्त होऊन असे स्टेटमेंट न्यायाधीशांसमोर देण्यात आले, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांनी एका प्रसिद्ध वृत्तसंस्थेला दिलेल्या सविस्तर मुलाखतीत ही नवी भूमिका मांडली आहे आणि तीं प्रसिद्ध झाली आहे. याच महिला कुस्तीपटूसंबंधी इतरही अनेक बाबी प्रसिद्ध होत असून त्या गंभीर आहेत. ज्यावेळी शारिरीक शोषणाचा कथित प्रसंग घडला तेव्हा ही कुस्तीपटू अल्पवयीन नव्हती, अशी चर्चा होत आहे. तिला अल्पवयीन दाखविण्यात आले होते. यासाठी बेकायदेशीर फेरफार करुन तिचा खरा जन्मदिनांक बदलण्यात आला होता, असाही धक्कादायक आरोप करण्यात आला होता. हा सर्व प्रकार काही राजकीय नेत्यांच्या पाठबळामुळे घडल्याचा आरोप होत असून तो खरा असेल तरी ही बाब अत्यंत धोकादायक म्हणावी लागेल. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता या बाबीची चौकशीही करण्याची आवश्यकता असून त्यातील राजकीय हस्तक्षेप उघड केला पाहिजे. ब्रिजभूषण सिंग हे दोषी आहेत की नाहीत, हे न्यायालयात ठरेलच. ते दोषी ठरले तर कायद्याप्रमाणे न्याय केला जाईलच. पण हेतुपुरस्सर त्यांना या प्रकरणात गोवण्यासाठी राजकीय पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत काय, याचाही नेमकेपणाने तपास होण्याची आवश्यकता आहे. तसे प्रयत्न करणारे राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते कोण आहेत, हे उघड होणे हेसुद्धा न्यायाच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे. कुस्तीपटूंनी गेले दोन महिने चालविलेल्या या आंदोलनात काही काळानंतर राजकारण शिरले, ही वस्तुस्थिती आहे. सध्या केंद्रात प्रस्थापित असलेल्या सरकारला बदनाम करण्यासाठी या आंदोलनाचा उपयोग केला जात आहे काय, याचाही पर्दाफाश झाला पाहिजे. कुस्तीपटू स्वत: राजकारण करणार नाहीत. पण निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा गैरफायदा राजकीयदृष्ट्या घेतला जाणारच नाही, असे म्हणता येणार नाही. याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून कथित अल्पवयीन कुस्तीपटूच्या स्टेटमेंटकडे पहावे लागते. या कुस्तीपटूने प्रथम दिलेले स्टेटमेंट आता नाकारले असेल, तर पहिले स्टेटमेंट कोणत्या दबावाखाली दिले होते काय, याचा शोध घेतला पाहिजे. हीच बाब दुसऱ्या स्टेटमेंटसंबंधीही आहे. प्रथम या कुस्तीपटूचे काका आणि आता प्रत्यक्ष तिचे पिता यांनीच स्पष्टीकरण दिल्याने, तसेच आधीचे आरोप खोडणारे नवे स्टेटमेंट न्यायालयात सादर केल्याने एक प्रकारे सत्य काय आहे ते उघड झाले असल्याचे दिसते. आंदोलनाच्या कालखंडात घडलेल्या या प्रकारामुळे कुस्तीपटूंचे आरोप आणि त्यांचे आंदोलनही संशयाच्या घेऱ्यात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोणत्याही वादात राजकारण शिरले की हे असेच होते. राजकीय नेत्यांना आपली सत्तास्वार्थाची पोळी भाजून घेण्याचा मोह आवरत नाही. त्यासाठी ते कोणतेही टोक गाठू शकतात आणि सर्व घटनाक्रमात अंतर्भूत असलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्याचा मग विचका होतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता सिंग यांच्यावरील आरोप, कुस्तीपटूंच्या मागण्या, त्यांचे आंदोलन, त्या आंदोलनात शिरलेले राजकारण आणि त्या राजकारणामुळे घडलेल्या अवांछनीय घटना, या सर्वांची सर्वंकष, व्यापक आणि सखोल तपासणी करण्याची आवश्यकता आहे. कुस्तीपटूंच्या आंदोलनाचा गैरफायदा राष्ट्रविघातक शक्तींकडून घेतला जात आहे का, याचीही बारकाईने चौकशी केली पाहिजे. सध्याचे 10-12 महिने हे निवडणुकांचे आहेत. लोकसभेची निवडणूक वर्षभरात होणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही वादाच्या मुद्द्यांमध्ये राजकीय ढवळाढवळ होणार हे गृहित धरले पाहिजे. इतकेच नव्हे, तर असे मुद्दे हेतुपुरस्सर निर्माण करुन वातावरणनिर्मिती केली जाणार हे देखील निश्चित आहे. म्हणूनच प्रशासनाने सावध राहिले पाहिजे. अन्याय खरोखरच झाला असेल तर तो खपवून घेता कामा नये. अन्याय करणारी व्यक्ती कितीही उच्चपदस्थ किंवा प्रभावशाली असली तरी तिची तमा बाळगता कामा नये. तथापि, राजकीय स्वार्थासाठी कटकारस्थान होत असेल आणि कोणाला अडकविण्याचा प्रयत्न होत असेल तर त्याचेही निराकरण होणे तितकेच आवश्यक आहे. तरच, प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि कायदा व्यवस्था यांची विश्वासार्हता संवर्धित होईल. अन्यथा तिच्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल.