महाराष्ट्रातील शिवसेनेचा शिंदे गट विरुद्ध ठाकरे गट हा संघर्ष आता निवडणूक आयोगाच्या कक्षात अधिकृतरित्या पोहचला आहे. ‘अधिकृतरित्या’ असे म्हणायचे कारण असे की, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘शिवसेना कोणाची’ हा वाद निवडणूक आयोगाने सोडवावा, अशा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या या संघर्षासंबंधीच्या अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. 16 आमदारांच्या अपात्रतेची याचिकाही यांमध्ये आहे आणि या याचिकेवर निर्णय झाल्याखेरीज शिवसेना कोणाची यावर निवडणूक आयोगाला निर्णय घेऊ देऊ नका, अशी मागणी करणारी याचिका ठाकरे गटाने सादर केली होती. सर्वोच्च न्यायायलयाने पूर्वी आयोगाच्या कार्यवाहीवर तात्पुरती स्थगितीही दिली होती. तथापि, या याचिकांची हाताळणी करण्यासाठी जे 5 न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन करण्यात आले आहे, त्याने पहिल्याच सुनावणीत केंद्रीय निवडणूक आयोगावरील स्थगिती उठविली आणि मार्ग मोकळा करुन दिला. पक्षांचे चिन्ह, पक्षांची वैधता आणि पक्ष नेतृत्व या संबंधी निर्णय घेण्याचा घटनात्मक अधिकार निवडणूक आयोगालाच आहे, असा निर्वाळाही या निर्णयातून मिळाला. आयोगाने दोन्ही गटांना या मुद्दय़ांसंबंधी कागदपत्र सादर करण्यास 7 ऑक्टोबरपर्यंतचा वेळ दिला होता. त्याची पूर्तता आज शुक्रवारी होत आहे. राजकीय पक्षांमध्ये अंतर्गत वाद निर्माण झाला, तर असा पक्ष नेमक्या कोणत्या गटाचा, हे निर्धारित करण्यासाठीची प्रक्रिया अत्यंत जटील आणि वेळखाऊ असते. केवळ आमदार किंवा खासदार कोणत्या गटाकडे अधिक आहेत, एवढेच पाहून चालत नाही. तर पक्षाच्या कार्यकारिणीत कोणाचे बहुमत आहे ? पक्षाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधी अधिक संख्येने कोणाच्या बाजूने आहेत ? स्थानिक समित्यांमध्ये कोणाची बहुसंख्या आहे ? असे अनेक मुद्दे आयोगाला हाताळावे लागतात आणि ही हाताळणी न्यायालयीक कामकाज पद्धतीने पारदर्शीत्व राखून करावी लागते. यासाठी निवडणूक आयोगाचे घटनात्मक निकष आहेत, नियम आहेत आणि निश्चित अशी प्रक्रिया आहे. ती काटेकोरपणे पाळावी लागते. हे सर्व कार्य पूर्ण होण्यासाठी पुष्कळ कालावधी लागू शकतो. विशेषतः पक्ष मोठा आणि व्यापक असेल तर हे काम अधिकच कालहरण करणारे ठरते. कारण तेव्हढी जास्त कागदपत्रे तपासावी लागतात. शिवसेना हा पक्ष लहान नाही. त्याची व्याप्ती महाराष्ट्रभर आहे. साहजिकच सदस्यांची संख्या अधिक आहे आणि प्रत्येकाच्या प्रतिज्ञापत्राची छाननी करण्यासाठी वेळ लागणारच आहे. मात्र, सध्या तातडीचा आणि मुख्य प्रश्न शिवसेनेच्या ‘धनुष्यबाण’ या चिन्हाचा आहे. त्यातच आणखी एक अतिशय मोठी घडामोड म्हणजे मुंबईतील अंधेरी (पूर्व) या मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित करण्यात आला आहे. या पोडनिवडणुकीचे मतदान 3 नोव्हेंबरला होणार आहे. मुंबई हा शिवसेनेचा प्राण असल्याने ही पोटनिवडणूक दोन्ही गटांच्या सामर्थ्याची अग्निपरीक्षा ठरणार यात शंका नाही. विशेषतः ठाकरे गटासाठी ती अधिकच महत्वाची आहे. कारण हा मतदारसंघ शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जातो. गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये येथे शिवसेनचे उमेदवार रमेश लटके विजयी झालेले होते. त्यांचे निधन काही महिन्यांपूर्वी झाल्याने ही पोटनिवडणूक होत आहे. त्यांचे निधन शिवसेनेत दोन गट निर्माण होण्यापूर्वी झाले होते. त्यामुळे रमेश लटके असते तर कोणत्या गटात असते, याचे उत्तर आता सापडणे शक्य नाही. म्हणूनच या जागेसाठी दोन्ही गटांमध्ये अतिशय चुरस आहे. ठाकरे गटाचे तर भवितव्यच या पोटनिवडणुकीच्या परिणामावर अवलंबून आहे, असे अनेक अभ्यासक म्हणतात. मुंबईत ‘आवाज’ कोणत्या गटाचा हे ठरविण्याची क्षमता या निवडणुकीची आहे. अशा चुरशीच्या वातावरणात लोकांच्या स्मरणात बसलेले ‘चिन्ह’ महत्वाची भूमिका साकारण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पक्षाचे पारंपरिक चिन्ह किंवा नाव बदलले म्हणून लोकप्रियता कमी होते असा अनुभव नेहमी येत नसला तरी चुरशीच्या वातावरणात तसे होणारच नाही, असेही म्हणता येत नाही. म्हणून दोन्ही गट या चिन्हासाठी जोरदार संघर्ष करताना दिसत आहेत. अशा स्थितीत, आज शुक्रवारी निवडणूक आयोग चिन्हासंबंधी कोणता निर्णय घेणार याकडे औत्सुक्याने पाहिले जाईल. आतापर्यंत असे अनेक प्रसंग निवडणूक आयोगाने हाताळले असून त्याचा सर्वसाधारण कल असा दिसून येतो, की जो पर्यंत पक्ष कोणाचा, याचा निर्णय होत नाही, तो पर्यंत पारंपरिक निवडणूक चिन्ह गोठविले जाते. काँग्रेस पक्ष, जनता पक्ष, साम्यवादी पक्ष इत्यादी पक्षांमध्ये जेव्हा फूट पडली होती आणि चिन्हासंबंधीचा वाद निवडणूक आयोगासमोर गेला होता, तेव्हा आयोगाने अंतिम निर्णय देण्याअगोदर चिन्ह तात्पुरते गोठविले होते. अनेक पक्षांची चिन्हे तर कायमची गोठविली गेली आहेत. उदाहरणार्थ, काँगेस पक्षाचे पहिले चिन्ह बैलजोडी हे होते. ते पक्षातील पहिल्या फुटीनंतर गोठविले गेले, ते आजवर कोणालाही मिळालेले नाही. दुसरे गायवासरु हे चिन्हही दुसऱया फुटीनंतर गोठविले गेले ते आजही गोठविलेलेच आहे. जनता पक्षाच्या नांगरधारी शेतकरी या चिन्हाचीही अशीच गत झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोग ‘धनुष्यबाणा’चे काय करणार हे लवकरच समजेल. शिवसेना कोणाची याचे उत्तर मिळायला वेळ लागेल. पण धनुष्यबाण असेल की नाही, याचा निर्णय अंधेरी पूर्व मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीपूर्वी घ्यायचा असेल तर तो त्वरित घ्यावा लागणार. म्हणूनच येते दोन तीन दिवस शिवसेनेच्या या चिन्हासाठी निर्णायक ठरणार आहेत. लक्षात घ्यावी अशी आणखी एक बाब अशी की. निवडणूक चिन्हावर राजकीय पक्षाचे स्वामित्व असत नाही. तर ही नियमाप्रमाणे केंद्रीय निवडणूक आयोगाची मालमत्ता असते. त्यामुळे पक्षांतर्गत वादाच्या प्रसंगी हे चिन्ह गोठविण्याचा अधिकारही आयोगाचाच असतो. या स्थितीत आयोग तो अधिकार उपयोगात आणणार का ? हा प्रश्न असून तसा आणला गेल्यास या चिन्हाच्या अनुपस्थितीचा काय आणि किती परिणाम होणार हे पुढील महिन्याच्या प्रथम सप्ताहातच कळून येईल.
Previous Articleसंजू सॅमसनची झुंझार खेळी अखेर निष्फळ
Next Article विचित्र अपघातात दुचाकीवरील दोघे जखमी
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.