पुणे / प्रतिनिधी :
भारतात जगातील सर्वाधिक युवा लोकसंख्या असताना लोकसंख्येला आपली संपत्ती बनविण्यासाठी युवकांना कौशल्ययुक्त करणे आवश्यक असून, त्यासाठी उद्योगांनी पुढाकार घ्यावा, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्यावतीने ‘कौशल्य केंद्र आपल्या दारी’ या संकल्पनेतून पुणे विभागातील नामांकित उद्योग, उद्योग संघटना, प्लेसमेंट एजन्सीज व मोठे लेबर कंत्राटदार यांच्यासोबत सामंजस्य करार करण्याकरिता यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी येथे उद्योग बैठकीचे (इंडस्ट्री मीट) आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी राज्यपाल बैस बोलत होते. यावेळी 141 सामंजस्य करार करण्यात आले.
कार्यक्रमास कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन., महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर,हनिवेल ऑटोमेशनचे अध्यक्ष डॉ. गणेश नटराजन, ‘एमसीसीआयए’चे महासंचालक प्रशांत गिरबाने, ‘सीआयआय’चे कार्यकारी संचालक सौगत राय चौधरी, यशप्रभा ग्रुपचे संचालक अमित घैसास आदी उपस्थित होते.
प्रगत देशात कुशल कामगारांची मोठी आवश्यकता आहे, असे सांगून राज्यपाल म्हणाले, युवकांना छोटय़ा कौशल्याचे प्रशिक्षण दिल्यास ते मोठय़ा प्रमाणात रोजगारक्षम होतील. त्यासाठी राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना उद्योगांची साथ आवश्यक आहे. महाराष्ट्र देशाची आर्थिक राजधानी आहे. आपण 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करतांना सर्वांची साथ आवश्यक आहे. भारतासारख्या मोठय़ा देशाच्या विकासात युवकांची महत्त्वाची भूमिका राहील. त्यासाठी हे युवक कौशल्यप्राप्त होणे आवश्यक असून, ‘कौशल्य केंद्र आपल्या दारी’सारखे शासनाचे उपक्रम उपयुक्त ठरतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
लोढा म्हणाले, राज्य शासन उद्योगांच्या सोबत काम करण्यासाठी इच्छुक आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ या नव्या घोषणेसह ‘कौशल्य केंद्र आपल्या दारी’ घेऊन आलो आहोत. उद्योगांनी थोडी जागा उपलब्ध करून दिल्यास शासन उद्योगांच्या गरजेनुसार कौशल्य केंद्र उभारेल. तेथे उद्योगांच्या मनुष्यबळाच्या मागणीनुसार प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तयार केले जातील. राज्य शासन युवकांच्या कौशल्य विकासासाठी उद्योगांना सहभागी करेल. राज्यात 100 कौशल्य केंद्र उद्योगांच्या ठिकाणी सुरू करण्याची उद्दिष्ट ठेवले आहे. तसेच गावांमध्ये 500 कौशल्य केंद्र स्थापन करण्यासाठी निविदा काढल्या असून, उद्योगांनी त्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.