30 कौशल्यविकास केंद्रे स्थापन करण्याची केंद्र सरकारची योजना
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
अनेक प्रगत देशांमध्ये मानवबळाची कमतरता जाणवू लागली आहे. तर भारतात मोठय़ा प्रमाणात सक्षम आणि बुद्धीवान मानवबळ उपलब्ध आहे. त्यामुळे भविष्यकाळात भारतातील युवकांना विदेशांमध्ये रोजगार मिळविण्यासाठी जाण्याची संधी मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने त्यासाठी पुढाकार घेतला असून देशभरात 30 कौशल्यविकास केंद्र स्थापली जाणार आहेत.
भारतातून अनेक युवक रोजगाराच्या शोधात बेकायदेशीर मार्गाने विदेशात जाण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे त्यांना तेथे घेऊन जाणाऱया मध्यस्थांकडून त्यांचे मोठय़ा प्रमाणात शोषण होण्याची शक्यता असते. तसेच बेकायदेशीर मार्गाने ते विदेशात गेलेले असल्याने तेथे त्यांच्या संरक्षणाची कोणतीही व्यवस्था नसते. उलट, त्यांच्यावर तेथील व्यवस्थेकडूनही अन्याय होण्याची शक्यता असते. अशा स्थितीत विदेशातील त्यांचे जीवन अत्यंत दुःसह बनते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठीही केंद्र सरकार प्रयत्नशील असून वैध मार्गाने कशा प्रकारे भारतातील युवकांना विदेशांमध्ये रोजगारासाठी जाता येईल, यासंबंधीची योजना आखली जात आहे.
इंडिया इंटरनॅशनल सेटर्स
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात 30 स्किल इंडिया इंटरनॅशनल केंद्रे उघडण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. आता अर्थसंकल्प संसदेने संमत केल्याने या योजनेवर त्वरेने काम केले जाणार आहे. विदेशात अनेक कामे अशी असतात की जी करण्यासाठी उच्च शिक्षणाची आवश्यकता नसते. तसेच फार मोठय़ा कौशल्याचीही मागणी नसते. अशी कामे अधिक संख्येने भारतीयांना मिळावीत, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. भारतातील युवकांना अशा कामांचे विदेशी गुणवत्तेनुसार प्रशिक्षण देऊन त्यांना या कामांमध्ये सक्षम करण्याचे कार्य या केंद्रांमधून केले जाणार आहे.
स्थापना कार्य वेगवान
कौशल्यविकास विभागाचे सचिव अतुलकुमार तिवारी यांनी यासंबंधीची माहिती दिली. अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर वेगाने काम सुरु आहे. या केंद्रांचे कार्य विदेशांमध्ये भारतातील युवकांना नोकरी मिळवून देणे आणि त्या नोकरीला अधिकृतता मिळवून देणे हे असेल. विदेशात जाऊ इच्छिणारे युवक बेकायदेशीर मध्यथांच्या जाळय़ात अडकू नयेत यासाठी आता केंद्र सरकारनेच पुढाकार घेतला असून याचे सुपरिणामही लवकरच दिसू लागतील, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
16 देशांशी संपर्क
भारतीय युवकांना ज्या देशांमध्ये कामे मिळू शकतील, अशा 16 देशांची सूची बनविण्यात आली असून त्या देशांशी यासंबंधी चर्चा करण्यात येत आहे. शिवाय या देशांमध्ये ज्या 10 क्षेत्रांमध्ये कामगारांची सर्वाधिक मागणी आहे, त्या क्षेत्रांशी संबंधित अधिकाऱयांशी अधिकृतरित्या संपर्क केला जात आहे. या देशांची या क्षेत्रांमधील मागणी भारताकडून कशी पूर्ण केली जाऊ शकते यासंबंधी योजना तयार केल्या जात आहेत. या देशांमधील भारतीय दूतावासांच्या माध्यमातून हे काम केले जाणार असून दूतावासांना सज्ज राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
केंद्राची भूमिका नेमकी काय
या सर्व कामांमध्ये केंद्राची भूमिका महत्वपूर्ण असेल. ज्या देशांमध्ये भारतीयांना संधी मिळू शकते तेथील कार्यपद्धती, नियम, कायदे, काम करणाऱयांचे अधिकार व जबाबदारी, त्यांचे वेतन किंवा रोजगार आदी संबंधी माहिती कामगारांना देणे, त्यांची त्या दृष्टीने तयारी करुन घेणे, नियम समजावून सांगणे आणि विदेशातील शिष्टाचारांचा त्यांच्याशी परिचय करुन देणे आदी कामे केंद्र सरकार करणार आहे. केंद्र सरकार स्वतःच मध्यस्थाच्या भूमिकेत राहील असे स्पष्ट करण्यात आले.
कोणते 16 देश
या योजनेसाठी केंद्र सरकारने 16 देशांशी चर्चा चालविली आहे. ऑस्ट्रेलिया, बाहरीन, कॅनडा, जर्मनी, जपान, सौदी अरेबिया, कुवैत, मलेशिया, ओमान, कतार, रोमानिया, सिंगापूर, स्वीडन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमिरात आणि ब्रिटन हे ते 16 देश आहेत. त्यांच्याशी प्राथमिक स्वरुपाची बोलणी करण्यात आली आहेत.
ग्रामीण भागातील युवकांवर लक्ष
ड विदेशांमध्ये अर्धकुशल कामांसाठी भारतीयांना प्रशिक्षण दिले जाणार
ड 16 देशांमध्ये भारतीय युवकांना मोठी कामाची संधी मिळणे शक्य
ड आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास केंद्रांच्या माध्यमातून तयारी करणार
ड ग्रामीण भागातील युवकांना चांगल्या रोजगाराची द्वारे खुली होणार