एनएसयुआयची मागणी
प्रतिनिधी / पणजी
विद्यार्थ्यांचे आरोग्य सर्वोच्च असल्याचे जाहीर करत केंद्र तसेच गोवा सरकारने शालांत मंडळाच्या दहावी, बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. हा निर्णय स्वागतार्ह आहेच. परंतु अंतिम वर्षाच्या परीक्षा देणाऱया विद्यार्थ्यांना ऑफलाईन परीक्षा देण्यास सांगणाऱया सरकारला या विद्यार्थ्यांचे आरोग्य महत्वाचे वाटत नाही का? हा भेदभाव का? असे कैक सवाल काँग्रेसप्रणित एनएसयुआय गोवा शाखेतर्फे उपस्थित करण्यात आले आहेत. या निर्णयास एनएसयुआयने प्रखर विरोध केला असून परीक्षा ऑफलाईन न घेण्याची मागणी केली आहे.
पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत अहराज मुल्ला आणि नौशाद चौधरी हे पदाधिकारी बोलत होते. त्यावेळी प्रसन्नजित ढगे आणि मौला अली यांचीही उपस्थिती होती. आम्हाला रस्त्यावर येणाची इच्छा नाही. परंतु सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम राहिल्यास मात्र रस्त्यावर यावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. सरकारने या परीक्षा रद्द कराव्या अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
यासंबंधी एनएसयुआयने गोवा विद्यापीठास पत्र लिहून अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याची विनंती केली आहे. राज्यात अद्याप जवळपास 10 हजार सक्रीय रुग्ण आहेत. अशा परिस्थितीत ऑफलाईन परीक्षा घेतल्यास विद्यार्थ्यांच्या जीवास धोका निर्माण होऊ शकतो. त्याचबरोबर विद्यार्थीही या परीक्षेसाठी मानसिकरित्या तयार झालेले नाहीत. काहींचे पालक कोरोनाचे बळी ठरलेले आहेत तर काही विद्यार्थी आपल्या कोरोनाग्रस्त पालकांच्या सेवेसाठी विविध इस्पितळात आहेत. अशावेळी विद्यार्थ्याना मदतीचा हात देण्याची गरज असताना गोवा विद्यापीठ त्यांच्या परीक्षा घेण्यास पुढे येत आहे. या परीक्षामुळे कदाचित पुन्हा एकदा कोरोनाचा उद्रेक होऊ शकतो याची विद्यापीठास जाणीव नाही का? असा सवाल चौधरी यांनी केला.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत एका बाजूने विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आमच्यासाठी सर्वोच्च असल्याचे सांगतात व त्यातून दहावी, बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्यात येतात आणि दुसऱया बाजूने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा मात्र ऑफलाईनद्वारे घेण्याचे ठरविण्यात येते, हा भेदभाव का? या विद्यार्थ्यांचे आरोग्य सरकारसाठी महत्वाचे नाही का? मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नीही लक्ष घालावे. सदर परीक्षा ऑफलाईन न घेता अन्य मार्गातून घेण्यासंबंधी विद्यापीठास सल्ला द्यावा, अशी मागणी नौशाद यांनी केली.
गतवर्षीही कोरोनामुळे या परीक्षा घेता आल्या नव्हत्या. त्यावेळी विद्यापीठाने इंटरनल असेसमेंट पद्धती वापरली होती व ती यशस्वी ठरली होती. त्याच पद्धतीचा अवलंब यंदाही करावा, अशी सूचना त्यांनी केली. विद्यापीठाने आपला हट्ट सोडावा व विद्यार्थ्यांचे आरोग्य व भवितव्याचा विचार करावा, असेही ते म्हणाले.