प्रतिनिधी/ बेंगळूर
लॉकडाऊनमुळे लांबणीवर पडलेल्या राज्यातील 6,021 ग्रामपंचायतींवर प्रशासकीय अधिकारी नेमण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. बुधवारी ग्रामविकास आणि पंचायतराज खात्याचे मुख्य सचिव उमा महादेवन यांनी याबाबतचा अधिकृत आदेश जिल्हाधिकाऱयांना दिला आहे. त्यामुळे 5 वर्षांचा कालावधी संपणाऱया ग्रा. पं. चा कार्यभार निवडणुका होईपर्यंत प्रशासकीय अधिकाऱयांच्या हाती राहणार आहे.
मागील आठवडय़ात 11 जून रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जून अखेरिस कार्यकाळ संपणाऱया राज्यातील 6,021 ग्रा. पं. वर प्रशासकीय अधिकाऱयांची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार ग्रामविकास आणि पंचायतराज खात्याने कर्नाटक ग्राम स्वराज आणि पंचायतराज अधिनियम 1993 च्या 8 (1)(ब)(2) अंतर्गत प्रशासकीय अधिकारी नेमण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱयांना दिली आहे.
राज्यातील 6021 ग्रा. पं. चा अधिकार अवधी जून अखेरीस संपणार आहे. पण कोरोना संसर्गाच्या भीतीमुळे राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक अनिश्चित कालावधीसाठी लांबणीवर टाकली होती. त्यामुळे सरकारने पंचायतींवर नामनिर्देशित सदस्यांची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, विरोधी पक्षाकडून विरोध झाल्याने सरकारने हा निर्णय मागे घेऊन प्रशासकीय अधिकाऱयांची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला होता. 5 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या पंचायतींसाठी निवडणूक होईपर्यंत प्रशासकीय अधिकाऱयांकडे जबाबदारी राहणार आहे.