नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला पाठविलेल्या अवमानना नोटीसीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. दिल्लीला प्रतिदिन 700 मेट्रिक टन दवरूप ऑक्सिजनचा पुरवठा करावा, असा आदेश काही दिवसांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता. या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे आपल्या विरोधात अवमानना कारवाई का करू नये, अशी विचारणा करणारी नोटीस उच्च न्यायालयाने धाडली होती. या नोटीसीविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. बुधवारी या प्रकरणाची सुनावणी करण्यात आली.
केंद्र सरकारच्या अधिकाऱयांना कारागृहात पाठवून किंवा त्यांच्याविरोधात अवमानना कारवाई करून दिल्लीला ऑक्सिजन मिळणार नाही. त्यामुळे नोटीसीला स्थगिती देण्यात येत आहे. तथापि, केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 30 एप्रिलच्या दिशानिर्देशांप्रमाणे काम केले पाहिजे. दिल्लीला 700 मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरविला पाहिजे. केंद्र सरकारने ऑक्सिजन पुरवठय़ासंबंधी कोणती योजना तयार केली आहे, याची सविस्तर आणि समयबद्ध माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करावी, असा आदेश न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिला.