बेंगळूर : प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी रविवारी दक्षिण विभागीय परिषदेच्या 29 व्या बैठकीत – तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यांनी कथितपणे – “बेकायदेशीरपणे” घेतलेल्या सिंचन प्रकल्पांवर कर्नाटकची चिंता व्यक्त केली.यावेळी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत वादग्रस्त प्रकल्पांची यादी करून त्यांनी केंद्राला या प्रकल्पांना मान्यता देऊ नये असे आवाहन केले
.
“तामिळनाडू कावेरी-वैगई-गुंडर लिंक प्रकल्प येऊ घातला आहे ज्यास मान्यता नाही. कर्नाटक सरकारने १७ फेब्रुवारीला एका पत्राद्वारे केंद्राला या प्रस्तावाला केंद्राने मान्यता देऊ नये असे आवाहन केले असुन आमची भूमिका स्पष्ट आहे की जल न्यायाधिकरणाच्या निवाड्यांचे उल्लंघन करून नियोजित प्रकल्पांना कोणतीही वैधानिक मंजुरी दिली जाऊ नये,” असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
कावेरी, कृष्णा आणि पेन्नार खोऱ्यांमध्ये कर्नाटकचा योग्य वाटा असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले कारण राज्याने याआधीच 26 जुलै 2019 रोजी गोदावरी-कावेरी लिंक प्रकल्पाबाबत राष्ट्रीय जलसंस्थेला कळवले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तेलंगणाने प्रस्तावित केलेल्या राजीव गांधी संगमा बंदा बॅरेजचाही उल्लेख केला. तत्पूर्वी, तिरुपती येथे आयोजित दक्षिणी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पहिल्या बैठकीत भाषण देताना, बोम्माई म्हणाले की, राष्ट्र उभारणीसाठीचा पाया मजबुत करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी सहकार्याद्वारे प्रलंबित समस्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. “दक्षिण राज्ये जवळपास सर्वच क्षेत्रात उच्च कामगिरी करणाऱ्यांमध्ये आहेत. तथापि, पूर्वीचे हैदराबाद-कर्नाटक सारखे काही प्रदेश मागासलेले राहिले आहेत. मागासलेल्या तालुक्यांच्या विकासासाठी ‘आकांक्षी जिल्हे’ मॉडेलचे पालन करण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले आहेत त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे.”