विजय पाटील / असळज
शासन दरबारी कर्मचारी दर्जा नसलेल्या ग्रामपंचायत मधील केंद्र चालकांना गगनबावडा तहसीलदार संगमेश कोडे यांनी कोविड कामासाठी नियुक्ती आदेश काढला आहे.त्यामुळे एकीकडे राज्य सरकार या केंद्र चालकांची कोणतीही आरोग्य जबाबदारी घेत नाही तर दुसरीकडे शासनाने त्या केंद्र चालकांना त्यांच्या कामाव्यतिरिक्त अन्य कामे लावू नये असा आदेश काढला आहे. त्यामुळे दुर्दैवाने कोरोनाने कोणतीही अघटीत घटना घडल्यास त्यास जबाबदार कोण असा संतप्त सवाल केंद्र चालकातून होत आहे.गेली दहा वर्षे ग्रामपंचायत स्तरावर केंद्र चालक काम करत आहेत.
कोरोना काळात निवडे प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये कोविड कामासाठी सहा संगणक परिचालकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकीकडे सरकार आपली कोणतीही हमी घेत नाही तर कोविडमध्ये आपली जबाबदारी घेणार कोण असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने दि.०३/१०/२०१७ व दि.२८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आपल्या आदेशात सांगितले आहे की,आपले सरकार सेवा केंद्रातील केंद्र चालक हे राज्य शासन, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे कायम अथवा कंत्राटी स्वरूपाचे कोणतेही कर्मचारी नसून ते कंपनीने नेमलेले उद्योजक आहेत. त्यामुळे या केंद्र चालकांना आपल्या कामाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही स्वरूपाचे काम लावायचे असल्यास ग्रामविकास विभागाच्या पूर्व परवानगीशिवाय काम लावता येणार नाही. त्यामुळे गगनबावडा तहसीलदार यांनी त्याची पूर्व परवानगी घेतली का ? त्याच शिवाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना केंद्र चालकांच्या आपल्या सेवे व्यतिरिक्त कामासाठी प्रस्ताव सादर करावा लागतो व त्यांच्या आदेशानेच निर्णय घेण्यात येतो. त्यामुळे मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांची परवानगी घेतली का ? परंतु ग्रामपंचायतीमध्ये काम करणाऱ्या केंद्र चालकांना कोणताही आरोग्य विमा नाही, कोणत्याही सुविधा नाहीत, ग्रामपंचायतमधील शिपाई पेक्षाही कमी तुटपुंजे मानधन मिळते,ते हि वेळेवर मिळत नाही,त्यामुळे कोरोना काळात दुर्दैवाने काही अघटीत घडल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार अशी संतप्त प्रतिक्रिया केंद्र चालकातून येत आहे.
कोरोना काळात संसाराचा गाडा कसा हाकावा अशा चक्रव्यूहात असणाऱ्या केंद्र चालकांना कोविड कामासाठी नियुक्ती आदेश काढल्याने आमच्या आरोग्याची लेखी जबाबदारी घ्या व शासन परिपत्रकानेच हा आदेश काढावा अन्यथा हा आदेश रद्द करण्यात यावा अशी मागणी केंद्र चालकातून होत आहे. उपजिल्हाधिकारी तथा प्रभारी अधिकारी ग्रामपंचायत निवडणूक नागपूर यांनी निवडणुक कामासाठी केंद्र चालकांची नियुक्ती आदेश काढल्याने दि.०३ ऑक्टोंबर २०१७ रोजी महाराष्ट्र शासनाचे सचिव असीम गुप्ता यांनी ग्रामविकास विभागाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कामे लावता येणार नाही म्हणून त्यांना परिपत्रक काढावे लागले आहे. आता तर कोरोनासारख्या गंभीर स्वरुपात त्यांच्या आरोग्याची जबाबदारी घेणार कोण ?