अनेक उपाय केले घोषित, गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्याकडून दिलासा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोनाच्या महामारीचा विपरीत परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहे. अर्थव्यवस्थेला कमीत कमी हानी पोहचावी यासाठी रिझर्व्ह बँक येत्या काळात अनेक उपाययोजना करणार आहे, असे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सोमवारी येथे पत्रकार परिषदेत केले.
परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून रिझर्व्ह बँक सावधपणे हिशेबी पावले उचलणार आहे. बँकेकडे अनेक तोडगे असून आम्ही कोरोनाच्या आव्हानाचा प्रतिकार करण्यासाठी पूर्ण शक्तीनिशी सज्ज आहोत. महत्वाचा प्रथम उपाय म्हणून व्याजदर कमी करण्याच्या दिशेने बँक पावले उचलेल. केवळ भारताची नव्हे तर जगातील प्रत्येक देशाची अर्थव्यवस्था या संकटामुळे प्रभावित झाली आहे. कोरोनाची साथ आता एका मानवी शोकांतिकेकडे झुकत आहे. पण आम्ही धीर न सोडता शक्य ते सर्व प्रयत्न करणार आहोत, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कोरोनाभयामुळे सोमवारी शेअरबाजार पुन्हा कोसळला. जगातील इतर शेअरबाजारांचीही हीच परिस्थिती झाली. त्यानंतर एका तासात रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले.
द्रव्यतरलतेसाठी प्रयत्न करणार
वित्तक्षेत्रात पुरेशी द्रव्यतरलता (कॅश लिक्विडीटी) असावी यासाठी रिझर्व्ह बँक 23 मार्चला 2 अब्ज डॉलर्सचा विक्रय करून रुपये उभे करणार आहे. तसेच रेपो व रिव्हर्स रेपो दरांमध्ये आवश्यक ते परिवर्तन करून साधारणतः 1 लाख कोटी रुपयांचे द्रव्य उपलब्ध करून दिले जाईल. ज्या वेळी आवश्यकता असेल त्यावेळी हा उपाय केला जाईल. अमेरिकेसह अनेक देशांनी व्याजदर कमी करून द्रव्यउपलब्धता करून देण्यात आली आहे. भारतही यात मागे राहणार नाही, अशी दिलासादायक घोषणा दास यांनी केली.
अमेरिकेत दरकपात
अमेरिकेने कोरोनाचा अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव रोखण्यासाठी एका रात्रीत फेडरल व्याजदरात 1 टक्का कपात केली आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात एकाचवेळी व्याजदार कपात होण्याची ही कित्येक वर्षांमधील पहिलीच वेळ आहे. अनेक युरोपियन देशांनीही अशी पावले उचलली आहेत.
स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नदरावर परिणाम
कोरोनाचे संकट त्वरित आटोक्यात आले नाही, तर देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर, अर्थात स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा विकास दर घटण्याची शक्यता आहे. मागणीमध्ये प्रचंड मंदावलेपण आले आहे. परिणामी, विकास दर आणखी कमी होऊ शकतो. 2019-20 या आर्थिक वर्षात तो 5.5 टक्के राहील असे अनुमान व्यक्त करण्यात आले होते. मात्र आगामी वित्तवर्षात तो त्याहीपेक्षा खाली जाऊ शकतो, अशी नवी अनुमाने अनेक वित्तसंस्थांनी व्यक्त केली आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या पोतडीतून…
- रेपो व रिव्हर्स रेपो दरात कपात करून द्रव्य उपलब्ध करून देणार
- आवश्यकतेनुसार 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंत द्रव्य वित्रक्षेत्रात येणार
- महागाई कमी करून वस्तूंची मागणी वाढविण्यावर बँक भर देणार
- बँकेचे परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष, तातडीचे उपाय करण्यावर भर