महाराष्ट्राच्या स्थापनेचा हीरक महोत्सव साजरा करण्याचे भाग्य कोरोनाने हिरावले. हे संकट आज ना उद्या टळेल. त्यानंतरच्या महाराष्ट्राच्या उभारणीचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
महाराष्ट्र देशाला नेहमीच नवा विचार देणाऱयांचा प्रदेश म्हणून प्रसिद्ध आहे. अगदी आजही देशात एकाच पक्षाचा बोलबाला असताना महाराष्ट्रात तीन पक्षांच्या सरकारचा प्रयोग सुरू आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बरोबरीने फुले, शाहू आणि आंबेडकरांचा विचार आम्ही पुढे घेऊन चाललो आहोत असे हे सरकार म्हणते. गतीने प्रगती आणि कृषी-औद्योगिक क्रांती हे आधुनिक महाराष्ट्राचे वैशिष्टय़ आहे. त्या जोरावरच सर्व क्षेत्रात महाराष्ट्राची प्रगती झाली. पण काही प्रश्न नवे आव्हान घेऊन पुनः पुन्हा उभे राहतात. जलसिंचन प्रकल्पांना निधीची कमतरता, विजेची टंचाई आणि कपात, शेती-ग्रामविकास पुढची आव्हाने अशा अनेक बाबतीत काळ बदलला तरी नव्याने प्रश्न उभे राहतात. देशातील एक प्रगतीशील राज्य असले तरी महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात आजही दारिद्रय़ मोठय़ा प्रमाणावर आहे याची प्रत्यक्षदर्शी खबरबात हेरंब कुलकर्णी यांच्यासारख्या शिक्षकाने महाराष्ट्रासमोर ठेवली आहे.
राज्यभरात एकीकडे नद्यांच्या पाण्यावर संपन्न झालेला भाग आहे. पाण्याचे अपचन होऊन इथे क्षारपडीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तर दुसरीकडे पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे. तिथे उपसा सिंचन योजनाद्वारे हजारो कोटी खर्चून पाणी न्यायचे आणि मुळे पिकवायचे स्वप्न पाहिले जाते. पण ते प्रत्यक्षात येत नाही. उन्हाच्या तडाख्याच्या भागात ड्रगन प्रुट, लिंबूवर्गीय फळ शेती प्रयत्नपूर्वक उभी राहू शकते. वीज कंपनी आणि शेतकऱयांच्या भागीदारीत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभे करून तिथली ऊर्जा स्वीकारण्याचे धोरण आखले तर विजेच्या पिकातून राज्य सरकार आणि शेतकरी दोघांचा लाभ होईल. डोंगरी तालुक्मयांमध्ये असे पवन ऊर्जा प्रकल्पही उभे राहू शकतात. राज्यभर नदी, नाले, ओढे, तलाव यामध्ये मत्स्य उत्पादन घेतले जाते. तशाच पद्धतीने पाण्याच्या दर्जानुसार शेततळय़ांमध्ये आणि जलसिंचन योजनांच्या कालव्यामध्ये पाण्याच्या काळापुरते मत्स्य उत्पादन केले तरीही महाराष्ट्रातील अनेक छोटय़ामोठय़ा जातींचे कल्याण होऊ शकते. ऊस पट्टय़ात पिकपालट म्हणून चारा निर्मिती केली तर ऊस पट्टय़ाला उसाइतकाच पैसा चाऱयातून मिळेल, क्षारपडीतून मुक्तीही मिळेल आणि दुष्काळी भागाला किफायतशीर दरात चारा मिळेल. राज्याचे पाणी वाचेल ते वेगळेच.
कर्जातून शेळी, बोकड आणि गाई-म्हशी देण्याची सरकारी योजना केवळ उद्दिष्टपूर्तीचा घोळ घालते. पण जिल्हा नियोजनावर दरवषी उधळला जाणारा पैसा निम्मा करून प्रत्येक जिह्यात वर्षाला दोन तालुक्मयातील प्रत्येक शेतकऱयाला गाई म्हशीची जोडी, 10 शेळी-बोकड आणि किमान 25 कोंबडय़ा शासकीय खर्चाने शेतकऱयांना खरेदी करण्याची मुभा दिली तर त्याच्या कुटुंबाची दूध, मांस, अंडी यांची गरज भागून उरलेल्या वस्तू खुल्या बाजारात विक्रीला उपलब्ध होऊ शकतात. ज्यातून आदिवासीसह महाराष्ट्रभराची कुपोषणातून मुक्तता होऊन उत्पन्नाचा मार्ग मिळू शकतो. आज ठरावीक हॅचरीजवाल्यांचे होणारे भले आणि शहरातून अंडय़ांचे टे भरुन ग्रामीण भागात होणारी विक्री हे चित्र तरी त्यामुळे बदलून जाईल. नत्र, स्फुरद, पालाश उपलब्धतेनुसार आणि हवामानानुसार कोणते पीक घ्यायचे याचे मार्गदर्शन कृषी शाळांचे विद्यार्थी आणि कृषी विद्यापीठाचे पदवीधर यांच्या मदतीने विद्यापीठे करू लागली, निर्जलीकरण, शीतकरण यासारखी तंत्रे शेतकऱयांना शिकवली गेली तर नाशवंत शेतमालाचेही संवर्धन करून त्यांचे मूल्यवर्धन शेतकरी करू शकतील.
आज शेतकऱयाची ओली मिरची 50 रु. किलो आणि निर्जलीकरण केलेली उद्योगपतीची मिरची पाचशे रु. किलो जाते. त्यासाठी फार काही तंत्र वापरावे लागते असे नाही. मात्र ते शेतकऱयाला शिकवण्याचे व्यापक कार्य कृषी विभाग प्रत्यक्ष उतरून करतो का? केवळ कागदोपत्रीच ‘आत्मा’ विभाग तळमळतो? राज्यात पाच कृषी विद्यापीठे आणि 33 इतर विद्यापीठे आहेत. मात्र त्यांचा महाराष्ट्राच्या गरजेनुसार अभ्यासक्रम, कार्यक्रम आहे का? याचा विचार गेली अनेक वर्ष होत नाही. परिणामी आदिवासी भागात रेफ्रिजरेशन दुरुस्ती आणि वायरमन गावोगाव शेकडय़ांनी तयार होतात. घरटी वायरमन झाला तर रोजगार कोणाला मिळणार हा हेरंब कुलकर्णी यांना भटकंतीत एका बेरोजगाराने विचारलेला प्रश्न उत्तराच्या प्रतीक्षेत आहे. महाराष्ट्रातल्या औद्योगिक पट्टय़ात बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र, तामिळनाडू येथून मोठय़ा प्रमाणात कामगार येतात. स्थानिक तेवढय़ा क्षमतेचे काम करत नाहीत असा आक्षेप घेतला जातो. आतातर महाराष्ट्रातील उसाच्या मळय़ातसुद्धा बिहारी तोडकऱयांच्या टोळय़ा दिसू लागल्या आहेत. याचा अर्थ कष्टाच्या कामातील आपला टक्का कमी होत आहे तर तो किमान कौशल्याधारित कामात तरी दिसला पाहिजे. श्रम रोजगार, कौशल्य आणि तंत्र शिक्षण विभागाची यंत्रणा यात कुठे उपयोगी येते का? इचलकरंजी, भिवंडी, धारावी आणि उल्हासनगरला चालणारे छोटे छोटे उद्योग आणि त्यातून निर्माण होणाऱया वस्तूंची बाजारपेठ संपूर्ण देशभर पसरली आहे. पैसा मिळतो म्हटल्यानंतर लोक कमी मोबदल्यातही मोठय़ा प्रमाणात काम स्वीकारून ते पूर्ण करून देतात. या शहरांच्या घरोघरी असे छोटे व्यवसाय, कारागिरी चालते.
हजारो लोकांना काम मिळते. याच तंत्राचा वापर करून उर्वरित भागात अशी क्षेत्रे उभी करणे शक्मय आहे. वनक्षेत्रात शेतकऱयाला कोटय़वधीचा मोबदला द्यावा लागेल म्हणून त्याला गुंतवून ठेवायचे आणि वनक्षेत्रातली शेती बेकायदा ठरवून जनावरांनी केलेल्या नासधुसीची भरपाईही टाळायची अशाप्रकारे जंगलातून पिटाळलेला आणि शेतीत कर्जबाजारी झालेला मराठी माणूस शहरात येतो. शहरीकरणाचा वेग वाढत आहे. पुण्यासाठी शेजारच्या 3-4 धरणांचे शेतीचे पाणी पिण्यासाठी वळवावे लागते. ही आव्हाने दिवसेंदिवस तीव्र होत जाणार. त्यावर मात करायची तर सरकारला धोरण बदलावे लागेल आणि ते बोलत न बसता अमलात आणावे लागेल. कोरोना आज ना उद्या दूर होईल. पण महाराष्ट्राने आपल्या मुख्य आव्हानांना सामोरे जाण्याची सुरुवात कधीपासून होणार हे ठरवायची गरज आहे.
शिवराज काटकर