प्रतिनिधी /मडगाव
आपल्या देशाची राज्यघटना नागरिकांना शिक्षण, आरोग्य आणि इतर अत्यावश्यक सेवांचा मूलभूत अधिकार प्रदान करते. यासोबतच आपली राज्यघटना प्रत्येक नागरिकाला राज्याकडून त्यांचे घटनात्मक अधिकार म्हणून दावा करण्याचा अधिकार देते. त्यामुळे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कोविडमुळे मृत्यू पावलेल्या नागरिकांच्या नातेवाईकांना 4 लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची केलेली मागणी रास्त असून, राहुल गांधी यांच्या मागणीचे आम्ही पूर्ण समर्थन करतो असे प्रतिपादन राज्याचे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी केले.
अखिल भारतीय काँग्रेसच्या राष्ट्रीय मोहिमेचा एक भाग म्हणून, विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी आज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना पत्र लिहून राज्य सरकारच्या वतीने कोविड मृतांच्या नातेवाईकांना 4 लाख सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी केली.
स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) निकषांनुसार 4 लाखांपैकी 75 टक्के म्हणजे 3 लाख रुपये केंद्र सरकारने भरायचे आहेत आणि उर्वरित 25 टक्के म्हणजे 1 लाख रुपये, राज्य सरकारचा हिस्सा असणे आवश्यक आहे. महामारीच्या पहिल्या आणि दुसऱया लाटेत सरकारच्या निष्काळजीपणा आणि अकार्यक्षमतेमुळे अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. या व्यतिरिक्त, कोविड-19 मुळे झालेल्या मृत्यूची वास्तविक संख्या लपवण्यासाठी सरकारने खूप प्रयत्न केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने त्वरित राज्यातील कोविड-19 मृत्यू नोंदणीमध्ये सुधारणा करून सविस्तर सर्वेक्षणाची मागणी करत, या यादीतून वगळलेल्या सगळय़ांनाच सदर नुकसान भरपाई मिळवून देण्याची मागणा श्री. कामत यांनी केली.
केंद्र सरकारने एनडीएमए अंतर्गत कोविड-19 ही आपत्ती म्हणून अधिसूचित केल्यानंतर, सरकारने व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी नागरिकांवर अनेक नियम आणि निर्बंध घातले. लॉकडाउन स्थापित केले गेले, लोकांना मास्क न घातल्याबद्दल आणि कोविडö19 प्रोटोकॉलचे पालन न केल्याबद्दल मोठा दंड ठोठावण्यात आला. हे सगळे केले मात्र, एनडीएमएच्या निकषांनुसार सरकारच्यावतीने आर्थिक मदत मात्र दिले गेले नसल्याकडे दिगंबर कामत यांनी लक्ष वेधले.
आमची मागणी आहे की, केंद्र सरकारने दिनांक 14 मार्च 2020 रोजी अधिसूचित केलेल्या (33-4/2020-एनडीएम-1) आदेशाची अंमलबजावणी करावी, ज्यामध्ये केंद्र सरकारला कोविड मृतांच्या नातेवाईकांना 4 लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान वितरण करण्याची वचनबद्धता दिली आहे.