अन्यथा आंदोलन तीव्र करणार सेवमोलेमसंघटनेचाइशारा
प्रतिनिधी/धारबांदोडा
मोले पंचायत क्षेत्रात होऊ घातलेल्या प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्गाचे विस्तारीकरण व वीजपुरवठा करण्यासाठी ट्रान्समिशन लाईन टाकणे या दोन्ही प्रकल्पांची सविस्तर चर्चा करण्यासाठी खास ग्रामसभेचे आयोजन करणे व ग्रामसभांची तारीख जाहीर करावी अशा मागण्या गुरुवारी सेव मोलेम संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी पंचायत मंडळासमोर ठेवल्या. जोपर्यंत ग्रामसभा आयोजित केली जात नाही तो पर्यंत प्रकल्पांना पंचायतीतर्फे ना हरकत दाखला देऊ नये अशी मागणी सेव गोवा संघटनेने पंचायतीमध्ये उपस्थित राहून केली.
गुरुवारी मोले पंचायत मंडळाने खास बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला यो दोन्ही प्रकल्पांना पंचायत मंडळाकडून ना हरकत दाखला देण्यात येणार असल्याचा सुगावा सेव मोलेम संघटनेला लागल्यानंतर संघटनेच्या पदाधिकारी व मोले येथील युवकांनी पंचायतीमध्ये धाव घेऊन दाखला देण्यास हरकत घेतली. यावेळी थोडे तणावाचे वातावरण निर्माण झाल्याने पोलिसांना पाचारण करण्यात आले. ग्रामसभेची तारीख जाहीर केल्या. शिवाय पंचायतीमधून हलणार नसल्याची भुमिका संघटनेच्या पदाधिकारी व युवकांनी घेतली.
येत्या 4 ऑक्टोबरला ग्रामसभा : सरपंच
यानंतर पत्रकारांशी वार्तालाप करताना सरपंच तन्वी केरकर यांनी पंचायतीची भुमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, पंचायतीने अजूनपर्यंत दोन्ही प्रकल्पांसाठी ना हरकत दाखला दिलेला नसून लोकांच्या मागणीनुसार येत्या ऑक्टोबरच्या 4 तारखेला ग्रामसभा घेण्याचे ठरविण्यात आले असल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी त्यांच्यासोबत उपसरपंच सुशांत भगत व पंचसदस्य राजेश सांगोडकर उपस्थित होते.
पंचायतीचा बेत हाणून पाडला : शिरोडकर
यावेळी बोलताना हृदयनाथ शिरोडकर म्हणाले, की गेले अनेक दिवस मोलेतील युवक पंचायत मंडळाची भेट घेण्यासाठी प्रयत्न करतात, मात्र पंचायत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. आजच्या बैठकीला ना हरकत दाखला देण्याचा मंडळाचा बेत होता. मात्र तो जागृत युवकांनी हाणून पाडला. सरकारने जे तीन प्रकल्प आणू केले आहे ते पूर्ण झाल्यास दूधसागर धबधबा हातातून जाणार आहे. गोवा हे गोवेकरांचे राहिले नसून सरकार गोवा नष्ट करण्यासाठी पुढे येत आहे. गोवेकरांनी आताच जागृत न झाल्यास गोवा नष्ट होणार आहे. यासाठी या तिन्ही प्रकल्पांना गोव्यातील जनतेने विरोध केला पाहिजे.
काँग्रेसच्या काळात तिन्ही प्रकल्प केले रद्द
काँग्रेस सरकारच्या काळात हे तिन्ही प्रकल्प होऊ घातले होते. मात्र तेव्हाचे पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी हे तिन्ही प्रकल्प रद्द केले होते. याचा तपशिल लवकरच उपलब्ध केला जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
पंचायत मंडळाकडून समाधानकारक उत्तरे नाही : कृष्णा झोरे
याप्रसंगी बोलताना आयआयटी शिक्षण पूर्ण केलेले स्थानिक युवक कृष्णा झोरे यांनी प्रकल्पांना विरोध का करीत आहे याबद्दल सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले की आम्ही तीन वेळा पंचायतीला पत्र लिहून या प्रकल्पांबद्दल जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पंचायत मंडळाकडून समाधानकारक उत्तरे मिळत नाही. शेवटी गेल्या सोमवारी पंचायत मंडळाबरोबर बैठक झाली. यात केवळ दोघांनाच परवानगी देण्यात आली. या बैठकीला आपण सरपंचांना जेव्हा झाडे कापण्यात आली तेव्हा पंचायतीने विरोध का केला नाही? असा प्रश्न केला असता ग्रामस्थांनी पंचायतीला कळविले नसल्याचे उत्तर देण्यात आले.
जंगलात आग लागून हानी होण्याची शक्यता
येथून 400 केव्ही लाईन ओढण्यात येणार आहे. नंतर शेल्डे व म्हापसा येथे पुरवठा करण्यात येणार आहे. यावेळी स्पार्क होऊन वीज कोसळण्याची शक्यता असून भर जंगलात हा प्रकल्प होत असल्याने जंगलात आग लागण्याची शक्यता आहे. यात मनुष्य हानीबरोबरच जैवविविधतेची हानी होणार आहे.
महामार्ग चौपदरीकरणामुळे डोंगर कोसळणार
चार पदरी मार्गासाठी झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे. सहय़ाद्री पट्टय़ातील डोंगर हे झाडांवर उभे आहेत. उद्या जर झाडेच कापली तर डोंगर कोसळण्याची शक्यता असून यात मोले गावचे नुकसान होणार आहे. या डोंगर भागात पाऊस जास्त कोसळत असल्याने नैसर्गिक आपत्ती येण्याचा धोकाही आहे. महामार्ग पूर्णपणे प्रस्तावित होण्यास किमान दहा वर्षे लागणार आहेत. मार्ग तयार केल्यानंतर तो कोसळण्याची जास्त शक्यता असते. याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे खांडेपार येथे कोसळलेला रस्ता. यासाटी योग्य नियोजन असणे महत्त्वाचे आहे. मात्र या प्रकल्पाबद्दल कोणतीच कल्पना व माहिती पंचायतीला नाही, असे सांगून सरकारने यावर विचार करण्याची मागणी करून हे प्रकल्प अत्यंत संवेदनशील असलेल्या मोले भागापेक्षा इतर ठिकाणी हलविण्यात यावे अशीही मागणी त्यांनी केली.
प्रकल्प अहवाल चुकीचा, त्वरित रद्द करावा : आगियार
कुळे ते दुधसागर व मोले ते अनमोड या भागांचा या प्रकल्पांसाठी अहवाल तयार करण्यात आला आहे. तो पूर्ण चुकीचा असून यात कोणतीच सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही. हे दोन्ही अहवाल इंटरनेटवर उपलब्ध असून ते वाचल्यानंतर त्यात असलेली कमतरता दिसून येते. हे दोन्ही अहवाल रद्द करून पुन्हा तयार करण्यात यावे असे ज्युलियो आगियार यावेळी म्हणाले.