पश्चिम किनाऱयावर वादळे येतच राहणार
नैसर्गिक आपत्ती अन् मदतकार्य हे चित्र बदलण्याची गरज
भुयारी वीज वाहिन्या, बंधारे बनणे काळाची गरज
किनारपट्टी भागात आरोग्य यंत्रणाही सक्षम हवी
महेंद्र पराडकर / मालवण:
प्रत्यक्षात चक्रीवादळ काय असते, याचा थरारक अनुभव जिल्हावासीयांनी 16 मे रोजी घेतला. ‘तौक्ते’ चक्रीवादळाने संपूर्ण सरकारी यंत्रणा आणि जनतेची झोप उडवून दिली. आता नेहमीप्रमाणे राजकीय नेत्यांचे नुकसानी पाहणी दौरे सुरू झाले आहेत. चक्रीवादळातही राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न विरोधक व सत्ताधारी करत राहणार, यात काही नवे नाही. मात्र, नुकसानग्रस्त आंबा, काजू, माड बागायतदार, शेतकरी वर्ग, मच्छीमार आणि ज्यांच्या घरांचे नुकसान झाले आहे, अशांना केंद्र आणि राज्य शासनाकडून खरा लाभ होईल का हाच प्रश्न आहे. शिवाय भविष्यात पश्चिम किनारपट्टीवर होऊ घातलेल्या वादळांसाठी सरकारची पुढची तयारी काय, हाही खूप महत्वाचा मुद्दा आहे.
केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. तर राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तीन पक्षांचे सरकार अस्तित्वात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातची हवाई पाहणी करून केंद्राकडून नुकसान भरपाईपोटी 1 हजार कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. नेमक्या याच मुद्यावरून महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचे नेते भाजपवर सडकून टीका करू लागले आहेत. मात्र, केंद्राकडून राज्याला अद्याप मदतीचा हात देण्यात आलेला नाही, अशी बोचरी टीका भाजपवर होत असतानाही विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवीण दरेकर यांनी कोकणात पाहणी दौरा पूर्ण केला. मागील वर्षी झालेल्या निसर्ग वादळग्रस्तांना अद्याप मदत का मिळालेली नाही, असा सवाल करत राज्य सरकारच्या उणिवा दाखविण्याचा प्रयत्न केला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वादळग्रस्तांना राज्य सरकार जास्तीत जास्त मदत देईलच. परंतु वादळ परिस्थितीच्या अनुषंगाने कोकणात काही कायमस्वरुपी कामे करण्यावर आपला भर राहील, असे सांगितले. पंतप्रधान संवेदनशील आहेत. ते महाराष्ट्राचा विचार नक्की करतील, अशी गुगलीही त्यांनी भाजपला टाकली. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात शिवसेनेचे राजकीय वर्चस्व आहे. शिवसेनेचे पालकमंत्री, खासदार, आमदार आणि पदाधिकारी आपल्या ‘होमपिच’वर तळ ठोकून आहेत.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार या नेत्यांनी चप्रीवादळ पाहणी दौऱयात ‘आपण इथे गेलो, तर काय होईल आणि तिथे गेलो तर काय होईल?’ या गोष्टीची भीती न बाळगता प्रदीर्घ दौरे केले. दिवसभर त्यांनी विविध भागांना भेट देत, जनतेशी थेट संवाद साधला. राष्ट्रवादीने सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यावर पाहणी दौऱयाची जबाबदारी सोपविली. त्यांनी वीजपुरवठय़ाच्या विषयात विशेष लक्ष घातले. तसेच थेट आपतग्रस्तांच्या गाठीभेटी घेत महाविकास आघाडी सरकार पाठिशी असल्याचा विश्वास दिला. पण भविष्यात चक्रीवादळांमुळे मोठी हानी होणार नाही. जनजीवन पूर्वपदावर येण्यास खूप वेळ जाणार नाही, याकडेही राज्यकर्त्यांनी लक्ष देण्याची खूप आवश्यकता आहे.
भूमिगत वीज वाहिन्या, बंधारे, धरण प्रश्न ऐरणीवर
अरबी समुद्रात यापुढे अशी वादळे होतच राहतील, असे भाकित आता वर्तविले जाऊ लागले आहे. निसर्ग आणि तौक्ते चक्रीवादळ ही त्याची दोन मोठी उदाहरणे आहेत. त्यामुळे पूर्व किनाऱयाप्रमाणे पश्चिम किनाऱयावर आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचे आव्हान केंद्र व राज्य सरकारसमोर आहे. ‘तौक्ते’ चक्रीवादळाने केलेली प्रचंड हानी पाहता, भूमिगत वीज वाहिन्या, समुद्र व खाडी किनारी धूप प्रतिबंधक बंधारे तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी धरण उभारण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. आरोग्य यंत्रणाही सक्षम बनविण्याची गरज आहे.
सततची हानी कुणाच्याच दृष्टीने सोयीस्कर नाही!
किनारपट्टी भागात सागरी अतिक्रमणाचा रुद्रावतार पाहता, ‘सीआरझेड’चे महत्व अधोरेखित झाले असल्याचा असा एक मतप्रवाह पुढे येऊ लागला आहे. परंतु तूर्तास अस्तित्वातील स्थानिकांची राहती घरे आणि व्यावसायिक बांधकामांचे संरक्षण करण्यापलिकडे सरकारपुढे पर्याय नाहीय, असेच दिसते. सरकारने स्थलांतर आणि कारवाईच्या नोटिसा बजावण्यापेक्षा संरक्षणात्मक उपाययोजनांवर भर द्यावा, अशीच स्थानिकांची मागणी असेल. तरीही वाढती चक्रीवादळे आणि महापुरांच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिकांना आता स्वत:हून काही गोष्टींची काळजी ही घ्यावीच लागणार आहे. कारण नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारी सततची हानी सरकार आणि जनता यापैकी कुणाच्याच दृष्टीने सोयीस्कर ठरणार नाही.