पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश : इम्रान सरकारची मोठी फजिती : आरोपींकडून वसुली व्हावी
वृत्तसंस्था /इस्लामाबाद
पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात मागील आठवडय़ात धर्मांध जमावाने 100 वर्षे जुने मंदिर पाडले होते. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेत मंदिराच्या पुनउभारणीचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने मंगळवारी ‘इवॅक्यू प्रॉपर्टी बोर्डा’ला (ईपीटीबी) हा आदेश दिला आहे. या हल्ल्यामुळे देशाची ‘आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान’ खाली गेल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मौलाना आणि धर्मांध राजकीय समर्थकांच्या जमावाने हे मंदिर पाडून तेथे जाळपोळ केली हाती. सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेत स्थानिक अधिकाऱयांना 5 जानेवारी रोजी हजर राहण्याचा आदेश दिला होता. पाकिस्तानातील अशा सर्व मंदिरे आणि गुरुद्वारांचा तपशील सोपविण्याचा आदेश न्यायालयाने बोर्डाला दिला आहे. न्यायालयाने दोन आठवडय़ात मंदिर उभारणे आणि तोडफोड करणाऱयांकडून वसुली करण्याचा आदेश दिला आहे.
खैबर पख्तूनख्वा प्रांताच्या करक जिल्हय़ाच्या टेरी गावात मागील आठवडय़ात बुधवारी मंदिरावर कट्टरवादी जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम पक्षाच्या (फजल उर रहमान गट) सदस्यांकडून झालेल्या हल्ल्याची मानवाधिकार गट आणि अल्पसंख्याक हिंदू नेत्यांनी तीव्र शब्दांत निंदा केली आहे.
देशभरातील मंदिरांमधील अतिक्रमण हटविण्यात यावे. तसेच अतिक्रमणात सामील अधिकाऱयांच्या विरोधात कारवाई करण्यात यावी असा निर्देश सरन्यायाधीश गुलजार अहमद यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने ईपीटीबीला दिला आहे. करक येथील घटना पाकिस्तानसाठी लाजिरवाणी असल्याचे सरन्यायाधीश अहमद यांनी म्हटले आहे. ईपीटीबीकडून हिंदू तसेच शिखांच्या धार्मिक मालमत्त्घ तसेच मंदिरे अन् गुरुद्वारांचे व्यवस्थापन हाताळले जाते.