राज्य शासनाने केंद्राला पत्र पाठवून काजू बागायतदारांना साथ द्यावी : अतुल काळसेकर यांनी उपस्थित केला मुद्दा
प्रतिनिधी / सिंधुदुर्गनगरी:
देशातील काजू उत्पादक शेतकऱयांना दिलासा मिळावा, यासाठी परदेशातून आयात होणाऱया काजूबी वर सहा महिन्यांसाठी बंदी जाहीर करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. माजी मंत्री सुरेश प्रभू व माजी कृषीमंत्री अनिल बोंडे याबाबत केंद्रीय कृषी आणि वाणिज्य मंत्र्यांकडे याविषयी पाठपुरावा करीत आहेत. राज्य सरकारने देखील तशी मागणी करणारे आपले अधिकृत पत्र देऊन कोकणातील काजू उत्पादक शेतकऱयांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी भाजपचे अतुल काळसेकर यांनी पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे केली.
सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेत पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रमुख पदाधिकाऱयांबरोबर कोरोनासंदर्भात आढावा बैठक मंगळवारी बोलावण्यात आली होती. भाजपकडून या बैठकीसाठी अतुल काळसेकर आणि जिल्हाध्यक्ष राजन तेली उपस्थित होते.
राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा
यापूर्वी काळसेकर यांनी अनेकदा मागणी केली आहे की, काजू उत्पादकांना किमान एकशे वीस रुपये दर मिळणे आवश्यक आहे. कारखानदारांना शंभर ते एकशे पाच रुपये एवढाच दर परवडतो, असे त्यांचे म्हणणे असेल, तर त्या दराने त्यांनी खरेदी करावी. फरक येणारी पंधरा ते वीस रुपयांची रक्कम शासनाने गोवा सरकारच्या धर्तीवर अनुदान म्हणून द्यावी. असे झाले नाही, तर या प्रश्नावर सन्मानजनक तोडगा निघणार नाही. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे.
स्थानिक काजूचा दर गडगडला
पालकमंत्र्यांसोबतच्या चर्चेत या मुद्याचा काळसेकर यांनी पुनरुच्चार केला. ते पुढे म्हणाले, आजच्या घडीला खुद्द बांद्यात काजू बीचा दर 92 रुपये इतका खाली घसरला आहे. इतर ठिकाणी तो 75 ते 80 रुपये असा घरंगळला आहे. जिल्हय़ातील तसेच नजीकच्या गोवा राज्यातले जे काजू कारखानदार आहेत. ते काजू बी खरेदीत फारसे स्वारस्य दाखवत नाहीत. यामागचे खरे कारण हे होते की आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये परदेशातल्या आफ्रिकन काजूचे दर कमी झाले आहेत. त्यामुळे हा बाहेरचा माल स्वस्तात खरेदी करून आपण आपले कारखाने चालवू शकतो, अशी त्यांची अटकळ होती. त्यामुळे जोपर्यंत या काजूवर बंदी येत नाही, तोपर्यंत कोकणातील काजू बीच्या खरेदीचे दर वाढणार नाहीत, हे जाणून केंद्र सरकारने परदेशी काजूबीच्या आयातीवर बंदी आणण्याचा विचार चालवला आहे.
परदेशी काजू बीवर बंदी घालावी
कृषी आणि वाणिज्य मंत्र्यांकडे सुरेश प्रभू आणि माजी कृषीमंत्री अनिल बोंडे यांच्या माध्यमातून याचा पाठपुरावा केला जात आहे. भारतामध्ये जी काजूबी बाहेरून येते, त्या काजूबीवर सहा महिन्यांकरता पूर्णतः बंदी घालावी, केवळ इम्पोर्ट डय़ुटी वाढवून थांबू नये तसेच दोन वर्षांकरीता सदर बंदी घालण्याचा विचार होता, त्याऐवजी फक्त सहा महिन्यांची बंदी घातली गेली पाहिजे, अशा सूचना मांडल्या गेल्या आहेत.
लवकरच निर्णय जाहीर होणार?
आता पुढील सहा महिने ज्यांना काजू कारखाने चालवायचे असतील, त्यांना ते आपल्या देशी काजूबी वरच चालवावे लागणार आहेत. भारतातील काजू प्रक्रिया कारखान्यांची क्षमता 20 लाख टन एवढी आहे, तर देशात साडेसात लाख टन एवढीच काजू बी उत्पादित होते. त्यामुळे पुढील सहा महिन्यांनंतर कारखानदारांना काजू बी लागणारच आहे. त्यामुळे दोन वर्षांची बंदी घालणे योग्य नसल्याचे मत काळसेकर यांनी केंद्रीय नेतृत्वाकडे मांडले. त्यामुळे किमान सहा महिन्यांच्या बंदीचा हा निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्मयता आहे.
या बैठकीला जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक गेडाम, जिल्हा शल्य चिकित्सक धनंजय चाकोरकर, आमदार वैभव नाईक, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत, भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत, शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय पडते, मनसे जिल्हाध्यक्ष धीरज परब, आरपीआय जिल्हाध्यक्ष रतनभाऊ कदम, अतुल रावराणे, जान्हवी सावंत आदी उपस्थित होते. सर्व नेत्यांनी या विषयाला एकमुखाने पाठिंबा दिला आणि तातडीने या विषयाला राज्य शासनाने अनुकुलता दाखवावी, असे मत व्यक्त केले.
सर्वपक्षीय नेत्यांनी आवाज उठवावा
राज्य सरकारने आता यात हस्तक्षेप करून मालाला उठाव नसल्याच्या सबबी सांगत 75 रुपयांपर्यंत दर घसरवणाऱया कारखानदार लॉबीवर अंकुश ठेवणे गरजेचे आहे. यासाठी शेतकऱयांना साथ देत परदेशी काजूबी आयातीवर बंदी घालण्यासाठी केंद्राकडे राज्य सरकारचे अधिकृत पत्र द्यावे व गोव्याच्या धर्तीवर शेतकऱयांना किमान दर काजू विक्रीत मिळावा, यासाठी कारखानदारांना खरेदीत अनुदान द्यावे, अशा दोन प्रमुख मागण्यांसाठी या बैठकीत सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे आग्रह धरला. जशी पश्चिम महाराष्ट्राची शूगर लॉबी बाहेरून येणाऱया साखरेला विरोध करण्यासाठी जोरदार लॉबिंग करते, तशीच लॉबिंग कोकणातील काजू उत्पादक शेतकऱयाच्या हितरक्षणासाठी कोकणातल्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी करावे, असे आवाहन काळसेकर यांनी केले.