अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा होणारच, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
अंतिम वर्षाच्या परीक्षेशिवाय विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करता येणार नाही. कोरोनाच्या संसर्गामुळे आणीबाणीची स्थिती असली तरी परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना पदवी देता येणार नाही. वेळप्रसंगी परिस्थिती पाहून विद्यापीठ अनुदान आयोगाशी (युजीसी) चर्चा करून परीक्षेच्या तारखा किंवा नियोजनात बदल करता येईल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, राज्य सरकारांना अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबतचा निर्णय युजीसीशी सल्लामसलत केल्याशिवाय घेता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका असून देशभरातील अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात, या मागणीसाठी विविध विद्यार्थी संघटनांकडून याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी निकाल दिला. यासंबंधीची सुनावणी 18 ऑगस्ट रोजी पूर्ण झाली होती. पण खंडपीठाने आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता.
युजीसीने परीक्षा घेण्यासाठी जारी केलेले पत्रक योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 30 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबतचे पत्रक युजीसीने जारी केले असून आता विद्यापीठांना त्यादृष्टेने तयारी करावी लागणार आहे. अंतिम वर्षांच्या परीक्षा 30 सप्टेंबरपर्यंत घेण्यात याव्यात, ही युजीसीने देशभरातील विद्यापीठांना दिलेली सूचना योग्यच होती, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण या आरोग्य संकटामुळे परीक्षा पुढे ढकलू शकतात, पण विद्यार्थ्यांना अंतिम परीक्षा दिल्याशिवाय पास करणं योग्य नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
कोरोना संसर्ग आणि लॉकडाऊनमुळे देशभरातील शैक्षणिक वेळापत्रकावर परिणाम झाला होता. यादरम्यान अनेक परीक्षा रद्द करण्यात आल्या होत्या. तर काही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या. याच दरम्यान महाराष्ट्र आणि दिल्ली राज्य सरकारने अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्रातील परीक्षाही रद्द करून विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करणार असल्याची घोषणा केल्याने गोंधळ निर्माण झाला होता. यावर न्यायालयात बराच युक्तिवाद झाल्यानंतर अखेर अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्याव्याच लागतील. परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना पदवी दिली जाऊ नये असा आदेश बजावला आहे.
परीक्षा घेण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 6 जुलै रोजी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. परीक्षा ऑनलाईन, ऑफलाईन किंवा संमिश्र पद्धतीने घेण्याची मुभाही आयोगाने दिली होती. या परीक्षा 30 सप्टेंबपर्यंत पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना आयोगाने विद्यापीठांना दिल्या होत्या. यूजीसीच्या निर्देशांविरोधात आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि ओडिशा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्याशिवाय युवा सेनेतर्फेही याचिका दाखल केली होती.
युजीसीची बाजू ठरली प्रभावी
अंतिम वर्षांच्या परीक्षा 30 सप्टेंबरपर्यंत घेण्यात याव्यात, असे युजीसीने देशभरातील विद्यापीठांना सांगितले होते. पण परिस्थिती नियंत्रणात येईपर्यंत परीक्षा घेणे शक्मय नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारांनी घेतल्याने तिढा वाढला होता. ऑफलाईन परीक्षा घेतल्या तर कोव्हिड संसर्गाचा धोका असेल, ऑनलाईन परीक्षा घेतल्यास नेटवर्कची समस्या निर्माण होऊ शकते, असे विविध मुद्दे उपस्थित झाले होते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने युजीसीची बाजू घेत सर्व परीक्षा 30 सप्टेंबरपर्यंत व्हाव्यात असा आदेश दिला आहे.