प्रतिनिधी / पणजी
पालिका अध्यादेशातील जाचक तरतुदी मागे घेण्याची मागणी अखिल गोवा व्यापारी संघटनेने केली असून तशा आशयाचे निवेदन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना सादर केले आहे.
संघटनेचे निमंत्रक आशिष शिरोडकर व इतरांनी पणजी मार्केटमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत वरील माहिती देऊन सांगितले की, अध्यादेशातील या नवीन तरतुदी व्यापाऱयांना परवडणाऱया नाहीत. त्यात व्यापाऱयांचे नुकसान होणार असून ते आम्ही खपवून घेणार नाही. 10 टक्के भाडेवाड, 10 वर्षासाठी भाडेकरार व त्यानंतर लिलाव हा प्रकारच व्यापाऱयांना मान्य नाही. तो चुकीचा असून त्यास विरोध असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
नवीन अध्यादेशानुसार कारवाईचे अधिकार पालिका मुख्याधिकाऱयांना देण्यात आले असून ते त्याचा दुरुपयोग करण्याची शक्यता आहे. तीन महिने भाडे न दिल्यास भाडेकरार रद्द करण्याची तरतूद अध्यादेशात आहे. ती मान्य नाही, कारण अनेक कारणामुळे भाडे देण्यास उशिर होऊ शकतो. व्यवसाय नीट न झाल्यास भाडे देणे थकू शकते. त्यामुळे ती तरतूद चुकीची आहे, असे शिरोडकर यांनी सांगितले. अध्यादेशात व्यापाऱयांवर गुन्हा नोंदवण्याची तरतुदही करण्यात आली असून ती अयोग्य असल्याचे शिरोडकर म्हणाले. विवाहित कन्येला वारसदार म्हणून दुकान देण्याचा हक्कही नवीन अध्यादेशातून हिरावून घेण्यात आल्याचे त्यानी निदर्शनास आणले. या सर्व तरतुदी करताना व्यापाऱयांना विश्वासात घेण्यात आलेले नाही. त्या सर्व तरतुदी रद्द करा, असे निवेदन डॉ. सावंत यांना देण्यात आल्याचे शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले.