उपमहापौरपद सामान्य महिलेसाठी : उच्च न्यायालयात याचिका असल्याने निवडणूक वादाच्या भोवऱयात
प्रतिनिधी / बेळगाव
बेळगाव महापालिका निवडणूक वॉर्ड पुनर्रचना आणि आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर वादाच्या भोवऱयात सापडली आहे. मात्र महापालिकांच्या 23 व्या कार्य कालावधीसाठी महापौर – उपमहापौर आरक्षण जाहीर केले आहे. त्यामुळे आगामी काळात महापालिका निवडणूक झाल्यास बेळगाव महापालिकेचे महापौरपद सामान्यांसाठी व उपमहापौरपद सामान्य महिलेसाठी राखीव असणार आहे.
नगरविकास खात्याने राज्यातील दहा महापालिकांच्या महापौर- उपमहापौर पदाच्या निवडीसाठी आरक्षण जाहीर केले आहे. काही महापालिकांच्या महापौर-उपमहापौरांचा कार्यकालावधी 1 मार्चला संपत आहे. त्यामुळे नगरविकास खात्याच्या नियमानुसार निवडणुकीपूर्वी महापौर – उपमहापौर आरक्षण जाहीर करण्यात येते. त्यासोबत बेळगाव मनपा महापौर व उपमहापौरपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र बेळगाव, बेंगळूर, हुबळी-धारवाड अशा विविध महापालिकांची निवडणूक झाली नाही. 28 फेब्रुवारी 2019 ला प्रशासकीय राजवट लागू करण्यात आली होती. वॉर्ड पुनर्रचना व आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर न्यायालयीन वाद निर्माण झाल्याने महापालिका निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. अलिकडेच बेंगळूर हायकोर्टाने निवडणूक घेण्याची सूचना केली असल्याने नगरविकास खात्याने वॉर्डनिहाय आरक्षण जाहीर करून निवडणूक घेण्याच्या दृष्टीने हालचाली चालविल्या आहेत. पण माजी महापौरांनी उच्च न्यायालयात पुन्हा याचिका दाखल केल्याने निवडणुका अनिश्चित आहेत.
वॉर्ड पुनर्रचना व आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर वाद सुरू असतानाच नगरविकास खात्याने बेळगाव महापालिका महापौर-उपमहापौर आरक्षण जाहीर केले असल्याने चर्चेला ऊत आला आहे. मनपा निवडणूक होण्यापूर्वीच महापौर-उपमहापौर पदाचे आरक्षण झाल्याने इच्छुकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. सध्या मनपा सभागृह अस्तित्त्वात नसल्याने महापौर-उपमहापौर आरक्षणाचा उपयोग होणार नाही. मात्र आगामी वर्षभराच्या काळात मनपा निवडणुका झाल्यास जाहीर केलेल्या आरक्षणाप्रमाणे महापौर-उपमहापौर पदाची निवडणूक होऊ शकते.