प्रत्येक देश हा आपले आर्थिक आणि सामाजिक हित जपण्यासाठी विविध प्रकारचे निर्णय घेत असतो. युरोपियन युनियनचा सदस्य असलेल्या ब्रिटनने याच कारणांसाठी युनियन सोडण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. हा निर्णय घेतल्यानंतर यापुढे ब्रिटन आणि युनियनचे संबंध, विशेषतः व्यापार आणि आर्थिक पातळीवर कसे असणार, हा कळीचा मुद्दा होता. 31 जानेवारी 2020 रोजी अधिकृतरीत्या ‘ब्रेक्झिट’ झाल्यानंतर ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनने त्यांचे भविष्यकालीन व्यापारी संबंध कसे राहतील यासंदर्भात सहमतीने करार करणे अगत्याचे होते. कारण, युनियनमधील देश हे ब्रिटनचे एकत्रितरीत्या, जवळचे आणि मोठे व्यापारी भागीदार देश होते. अखेर या विषयावर दीर्घकाळ चर्चा, वाटाघाटी होऊन हा व्यापार करार अस्तित्वात आला. या करारादरम्यान झालेल्या राजकीय वादळात ब्रिटनच्या दोन पंतप्रधानांना आसन गमवावे लागले, इतके या विषयाचे महत्त्व तीव्र होते. ब्रेक्झिट होण्यापूर्वी युरोपियन युनियनचे 70 देशांबरोबर जवळपास 40 व्यापार करार होते. जे सदस्य असल्याने ब्रिटनलाही लागू होते. तथापि, ब्रेक्झिटनंतर या साऱयाच देशांशी ते पुनर्प्रस्थापित करणे ब्रिटनला भाग होते. मूळ करारात फार मोठे फरक न करता 66 देशांशी ब्रिटनने ते केलेही. जपानशी मात्र पहिलाच स्वतंत्र असा व्यापारी करार ब्रिटनने केला. ज्यावर युरोपियन युनियनच्या व्यापार नियमांची छाया नव्हती.
या साऱया पार्श्वभूमीवर अमेरिकेशी मुलव्यापारी करार करणे म्हणजेच ब्रेक्झिटचा खरा विजय हा समज ब्रिटनच्या राजकीय अवकाशात त्याचप्रमाणे प्रसार माध्यमात अगदी खोलवर रुजला होता. दोन्ही महायुद्धा दरम्यानचे सहकार्य, आंतरराष्ट्रीय समस्यांच्या बाबतीत तत्वतः सारखीच भूमिका, 1980 दरम्यानची थॅचर-रेगन युती आणि उभयतांची जागतिक क्यापार नीतीबाबत सहमती या साऱया इतिहासामुळे उभय देशातील ‘विशेष नाते’ ही संकल्पना ब्रिटिश माध्यमांनी अजरामर केली होती. परंतु, विविध राजकीय, धार्मिक, सामाजिक बदलांमुळे साऱया देशांचे प्राधान्यक्रम कालौघात बदलत असतात. त्याप्रमाणे अमेरिकेचेही बदलले आहेत, हे ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांच्या गेल्या मंगळवारी झालेल्या अमेरिका भेटीतून स्पष्ट झाले. बेक्झिटनंतर ब्रिटिश पंतप्रधानांची ही अमेरिका भेट प्रामुख्याने स्वतंत्ररीत्या अमेरिकेशी मुलव्यापार करार व्यापक व वृद्धींगत करण्यासाठी होती. युरोपियन युनियनशी नाते तोडल्यानंतर अमेरिकेसारख्या संपन्न व प्रगत राष्ट्राशी नवे करार हा पंतप्रधान जॉन्सन आणि ब्रेक्झिटच्या बाजूचा ब्रिटन यांच्या दृष्टीने जणू मोठा विजयच ठरणार होता. परंतु, या साऱया उंचावलेल्या आशा अपेक्षांवर अमेरिकन अध्यक्ष ज्यो बायडेन आणि डेमॉक्रॅट्स पक्षाच्या ताठर व नकारात्मक भूमिकेमुळे पाणी पडले आहे.
तसे पाहता युरोपियन देशांशी आणि युनियनशी घनिष्ट संबंध असलेली अमेरिका ब्रेक्झिटच्या बाजूने तत्वतः नव्हती. डेमॉक्रॅट पक्षाचे भूतपूर्व अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी तर काही वर्षांपूर्वी, ‘स्वतंत्रपणे व्यापारी करारासाठी अमेरिकेकडे येणाऱया ब्रिटनला रांगेत अगदी शेवटी उभे रहावे लागेल’ असा इशाराच दिला होता. या खेपेस ब्रिटन-अमेरिका व्यापार करारास मोठा अडसर निर्माण झाला आहे तो उत्तर आयर्लंडविषयक ब्रेक्झिटमधील ‘सीमारेषेनजीक’ व्यापारी तरतुदींचा. ब्रेक्झिट व्यापारी करार करताना ब्रिटनने या तरतुदींना मान्यता दिली होती. मात्र, आता पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन ब्रिटिश संसदेत ‘इंटर्नल मार्केट बिल’ नावाचे एक विधेयक पुढे आणण्याच्या प्रयत्नात आहेत जे उत्तर आयर्लंडविषयक व्यापारी तरतुदींचा भंग करणारे आहे. ब्रिटिश संघराज्यातील आयर्लंड पुढे जाऊन आयर्लंडचे उत्तर व दक्षिण आयर्लंड असे विभाजन, दक्षिण आयर्लंडचे स्वतंत्र देश आणि युरोपियन युनियनचा सदस्य असणे आणि उत्तर आयर्लंडचे ब्रिटिश संघराज्यातील स्वायत्त अस्तित्व आणि या साऱया गुंतागुंतीच्या घडामोडीत अस्तित्वात आलेले नानाविध करार या तपशीलात न जाता आयर्लंडशी असणारे अमेरिकेचे सख्य हा मुद्दा येथे महत्त्वपूर्ण आहे. पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांचे प्रस्तावित इंटर्नल मार्केट बिल हे उत्तर व दक्षिण आयर्लंडच्या व्यापारविषयक प्रस्थापित नीतीस अडथळा निर्माण करून नवा वाद निर्माण करणारे आहे, असे अमेरिकेचे स्पष्ट मत आहे. अमेरिकेत आयरीश वंशाचे बरेच अमेरिकन नागरिक आहेत, ज्यांचा या देशाच्या राजकारणावर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दाट प्रभाव आहे. अमेरिकेचे सध्याचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन हे स्वतः आईकडून आयरीश वंशाचे आहेत. या साऱयाच जणांना आपल्या या मूळ नात्याचा सार्थ अभिमान आहे. अशा स्थितीत आयर्लंडच्या हितसंबंधांना पोहचणारा ब्रिटिशकृत धोका अमेरिकेस मानवणारा नव्हता. हाच मुद्दा ब्रिटन-अमेरिका मुलव्यापारात सध्या सर्वात मोठा अडसर बनला आहे.
या सद्यकालीन अपयशामुळे ब्रिटनला ब्रेक्झिटनंतर आता अभिप्रेत असलेल्या मुलव्यापारी करारांसाठी नवे पर्याय धुंडाळणे क्रमप्राप्त आहे. अशा मुलव्यापारी करारासाठी काही उद्दिष्टे व लक्ष्ये निर्धारित असतात. एकतर दोन देशांदरम्यान व्यापार अधिक स्वस्त करणे (विशेषतः उत्पादित मालाच्या बाबतीत आणि काही वेळा सेवांच्या बाबतीत). व्यापार स्वस्त करणे हे प्रामुख्याने जकात दर कमी करून साधले जाते. विविध सरकारे सीमारेषे पार व्यापारावर जो कर वा खर्च आकारतात, त्यातून जकात कर निश्चित होतो. याचबरोबरीने कोटा पद्धत व इतर काही निर्बंध शिथिल करणे हा देखील अशा करारातील महत्त्वपूर्ण मुद्दा असतो. हे सारे पाहता, आधी आलेली आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंदी, त्यानंतर कोरोना साथीने जागतिक अर्थव्यवस्थेवर केलेला आघात आणि त्यातून निर्माण झालेली नवी अरिष्टे आणि समस्या या पार्श्वभूमीवर ब्रिटनला नवे व्यापारी भागीदार शोधणे व समाधानकारक करार घडवून आपली अर्थव्यवस्था स्वतंत्रपणे भक्कम करणे हे नजीकच्या काळात तरी शक्मय होणार नाही.
अशावेळी ब्रेक्झिटचे टायमिंट चुकले की आपले निर्णय चुकले, याचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आता ब्रिटिश राजकीय नेत्यांवर आणि ब्रेक्झिटच्या बाजूने मतदान करणाऱया ब्रिटिश जनतेवर ओढवली आहे.
– अनिल आजगावकर