गृह मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
मागील काही वर्षांपासून आधारकार्ड अत्यंत आवश्यक ठरत चालले आहे. भारतात मोठय़ा संख्येत आधार निर्माण करण्यासाठी दरदिनी व्यापक काम होत आहे. बहुतांश बाबी आधारशी संलग्न केल्यावर आता केंद्र सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. गृह मंत्रालयाने एक अधिसूचना काढून ब्रू समुदायाच्या पुनर्वसनासाठी आधार अनिवार्य केले आहे. पुनर्वसन योजनेंतर्गत लाभ प्राप्त करण्यासाठी आधारकार्ड आता आवश्यक ठरणार आहे.
ब्रू पुनर्वसन योजनेच्या अंतर्गत लाभ प्राप्त करण्यासाठी इच्छुक पात्र लाभार्थ्याला याकरता आधार क्रमांक सादर करावा लागणार किंवा आधार प्रमाणीकरणाच्या प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार असल्याचे गृह मंत्रालयाने सांगितले आहे. ब्रू समुदाय आता स्वतःच्या देशातच शरणार्थी ठरला आहेत. दीर्घकाळ लोटल्यावरही ब्रू समुदायाकडे वास्तव्याचे कायमस्वरुपी ठिकाण नाही.
सात भगिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱया ईशान्येतील 7 राज्यांपैकी एक त्रिपुरात ब्रू समुदायाच्या लोकांच्या प्रस्तावित पुनर्वसनामुळे अलिकडेच हिंसक निदर्शने झाली होती. सरकार त्यांना त्रिपुरात कायमस्वरुपी स्थायिक करू पाहत आहे. ब्रू समुदायाचे त्रिपुरा, आसाम आणि मिझोरममध्ये वास्तव्य आहे. मिझोरममध्ये या समुदायाला जातीय संघटनांकडून लक्ष्य करण्यात येते. याचमुळे या समुदायाने त्रिपुरामध्ये धाव घेतली होती. त्रिपुरात त्यांना वसविण्यासाठी केंद्र तसेच दोन्ही राज्यांदरम्यान एका करार करण्यात आला होता. परंतु त्रिपुरामधील बंगाली आणि मिझो समुहांनी या कराराला विरोध केला होता.
ब्रू समुदायाचे 30000-32000 शरणार्थी आहेत. कराराच्या अंतर्गत सरकारने त्यांना भूखंड, 4 लाख रुपयांची मुदतठेव, दोन वर्षांपर्यंत दर महिन्याला 5000 रुपये आणि दोन वर्षांपर्यंत धान्य तसेच घर उभारण्यासाठी 5 लाख रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. शरणार्थींची संघटना मिझोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल्स फोरमने मागील वर्षी स्थायी नागरिक आणि अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली होती.