सत्तरी भूमिपुत्रांची मागणी
प्रतिनिधी / वाळपई
विधानसभेत सरकारने भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक मंजूर केले मात्र यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. त्यामुळे याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी त्रुटी दूर करणे अत्यंत गरजेचे आहे. या विधेयकाद्वारे सत्तरी तालुक्मयातील जमीन मालकीच्या घरासंदर्भातील प्रश्न 90 टक्के सुटणार आहे. यामुळे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहेत. मात्र या विधेयकात अनेक दुरुस्त्या करणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा मूळ गोवेकरांचे अस्तित्व धोक्मयात येण्याची भीती सत्तरीतील भूमिपुत्रांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली आहे. या पत्रकार परिषदेस ऍड. गणपत गावकर, राजेश गावकर, रणजीत राणे, श्रीधर काळे, शिवराम राणे यांची उपस्थिती होती.
यावेळी ऍड. गणपत गावकर यनी, गेल्यावर्षी वाळपईत सत्तरी तालुक्मयातील जमीन मालकीच्या संदर्भात मोठी रॅली काढण्यात आली. त्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना सादर केलेल्या निवेदनात सत्तरी तालुक्मयातील जमीन मालकीचा प्रश्न धसास लावण्याची विनंती केली होती. या निवेदनात प्रमुख चार मागण्या सादर केल्या होत्या. पैकी एक मागणी जवळपास सरकारने नवीन विधेयकाद्वारे मान्य केलेली आहे मात्र इतर मागण्या सरकारने गांभिर्याने लक्ष द्यावे अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. तीस वर्षे गोव्यात वास्तव्य करणाऱया गोवेकराला या नवीन विधेयकाचा लाभ होणार आहे. यातून पिढय़ान पिढय़ा वास्तव्य करणाऱया मूळ गोमंतकीयाना डावलल्याने अन्याय होणार आहे. यामुळे सरकारने या विधेयकामध्ये दुरुस्ती करून नीज गोयंकार अर्थातच मूळ गोवेकरी या संदर्भाचा अंतर्भाव करावा अशी मागणी करण्यात आली.
राजेश गावकर यांनी, गोवा मुक्तीनंतर पहिल्यांदा सरकारने धाडसी निर्णय घेतलेला आहे. घर व घरा शेजारी असलेली 300 चौ. मी. जमिनीची मालकी प्राप्त करण्याच्या दृष्टिकोनातून हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र या विधेयकामध्ये जमिनीचा मोबदला सरकार किंवा मूळ जमिनीच्या मालकाला देणे गरजेचे आहे. यामध्ये सरकारने सूट देणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात निवेदन पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना देण्यात येणार असून आवश्यक दुरुस्त्या करण्याची विनंती करणार असल्याचे राजेश गावकर यांनी स्पष्ट केले. रणजीत राणे यांनी बोलताना गावठण जमिनीवर तोडगा काढण्याची मागणी केली. भूमिपुत्रांची व्याख्या नवीन विधेयकामध्ये बदलणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी सरकारने विचार करण्याची मागणी केली. जोपर्यंत सत्तरी तालुक्मयातील भूमिपुत्रांच्या सर्व मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत ही चळवळ थांबणार नाही. सरकारला एक खास निवेदन सादर करून नवीन विधेयकामध्ये आवश्यक असलेली दुरुस्ती करण्याची विनंती करण्यात येणार असल्याचे त्याने स्पष्ट केले.