मुख्य सचिव, मजूर सचिव, मजूर आयुक्तांना नोटिस
प्रतिनिधी / पणजी
मजूर निधी घोटाळाप्रकरणी लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांनी सरकारला जबर दणका दिला आहे. गोवा फॉरवर्डने लोकायुक्तांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन याप्रकरणी राज्याचे मुख्यसचिव, मजूर खात्याचे सचिव व मजूर आयुक्त यांना नोटिस बजावली आहे. इमारत आणि अन्य बांधकाम याच्याशी संबंधित सर्व कागदपत्रे व फाईल्स सादर करण्याचे आदेश लोकायुक्तांनी मजूर सचिवांना दिले आहेत. मागील काही दिवसापासून राज्यात मजूर निधी घोटाळा गाजत असून याप्रकरणी सरकारवर सर्व बाजूनी टीका सुरू आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे केंद्र सरकारने मजुरांसाठी प्रत्येकी 6000 हजार रुपयांची एकरकमी मदत जाहीर केली होती. राज्य सरकारने या मदत निधीचे वाटप कार्यकर्त्यांना केल्याचा आरोप गोवा फॉरवर्ड तसेच अन्य एका सामाजिक कार्यकर्त्याने केला होता. गोवा फॉरवर्डने याप्रकरणी लोकायुक्तांपाशी तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन लोकायुक्तांनी वरील अधिकाऱयांना नोटिसा बजावल्या आहेत. 2 जुलै रोजी संध्याकाळी 4.30 वा. होणाऱया पुढील सुनावणीवेळी बांधकाम मजूर कल्याण मंडळ सहाय्य योजनेची सर्व कागदपत्रे व फाईल्स सादर करण्याचे लोकायुक्तांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे.
प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यास वाव ः लोकायुक्त
याप्रकरणी आपण तक्रारदाराची बाजू वैयक्तिकरित्या ऐकून घेतली आहे. तक्रारदाराने सादर केलेल्या तक्रार याचिकेअंतर्गत सादर केलेली ऑडिओ सीडीही ऐकून घेतली आहे. या सर्व गोष्टींची पडताळणी केल्यानंतर याप्रकरणी लोकायुक्तच्या कलम 13 अंतर्गत सखोल चौकशी करण्यास वाव आहे, असे लोकायुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. या संस्थेकडे दोन हेड कॉन्स्टेबल व दोन कॉन्स्टेबल असा ताफा आहे.
चौकशीबाबत लोकायुक्त परीक्षण करणार
ज्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे ते सर्व लाभार्थी या योजनेसाठी पात्र आहेत की नाहीत, याची शहानिशा करणे अशक्य आहे. या प्रकरणासाठी जबाबदार असलेल्या लोकप्रितिनिधींची नावे शोधून काढणे अशक्य आहे. जे या योजनेसाठी अपात्र आहेत त्यांची नावेही शोधून काढणे अशक्य आहे. तुर्तास या प्रकरणी भ्रष्टाचार विरोधी विभाग किंवा गुन्हा अन्वेषण विभागाला याप्रकरणी गुन्हा नोंद करण्याची सूचना करावी का, याबाबत लोकायुक्त परीक्षण करणार आहे. गुन्हेगारांना शोधून काढण्यासाठी अनोळखी व्यक्ती विरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याबाबत आदेश देण्यावर विचार करणे शक्य असल्याचे लोकायुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
मजूर आयुक्त राजू गावस यांना नोटिस
मजूर आयुक्त राजू गावस यांना नोटीस बजावून याप्रकरणी प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत माहिती देणे आणि कोणत्या अधिकाऱयाची याबाबत जबाबदारी होती याची माहिती देण्यापुरतीच मर्यादित जबाबदारी त्याच्यावर राहणार आहे. मुख्यसचिवांना प्रतिवादी नं. 1 बनविण्यात आले आहे. तक्रारीच्या प्रति मुख्यमंत्र्यांनाही पाठविण्यास येणार आहे. मजूर सचिवांनी पुढील सुनावणीवेळी न चुकता सूचित केलेली कागदपत्रे व फाईल्स सादर करणे आवश्यक आहे, असेही लोकायुक्तांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे.
कथित 13 कोटींच्या घोटाळय़ाप्रकरणी तक्रार
या प्रकरणात 13 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे गोवा फॉरवर्डने केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. 15490 लोकांना या निधीचे वाटप करण्यात आले होते. हा निधी बांधकाम मजुरांमध्ये वितरित केला जाणे आवश्यक होते. मात्र हा निधी पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये वितरित केल्याचा आरोप गोवा फॉरवर्डने केला होता.
मुख्यमंत्र्याने स्पष्टीकरण द्यावे
गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत
प्रतिनिधी / पणजी
राज्यातील कामगार निधी घोटाळय़ासंबंधी गुरुवारी लोकायुक्तानी मुख्य सचिव, कामगार सचिव यांना नोटिस पाठवलेली आहे. तसेच कामगार आयुक्तांना संबधित सर्व तपशील, फाईल्स 2 जुलै 2020 पर्यंत लोकायुक्तमध्ये सादर कराव्यात, असा आदेश दिला आहे, त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाने केली आहे.
पक्षाचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी सांगितले की आमच्या पक्षाच्या अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली लोकायुक्तांकडे याबाबत तक्रार केली होती. त्यानंतर हा निर्णय लोकायुक्तांनी घेतला आहे. या संबधी सर्व पुरावे आमच्याकडे आहेत. भाजप सरकारचा इतिहासच गरीब लोकांना, कामगारांना लुटण्याचा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ज्या सरपंचाना हा पैसा मिळाला आहे ते कुठल्या पक्षाचे आहेत, किंवा कुठल्या पक्षाचा त्यांना पाठिंबा आहे हे सार्वजनिक करावे. गोवा फॉरवर्ड पक्ष सरकारच्या इतर योजनांचीदेखील चौकशी करणार आहे. याआधी खाण घोटाळय़ाबद्दल देखील लोकायुक्तने घोटाळा उघड केला होता. घोटाळय़ामध्ये असलेल्या सर्वांना घरी बसविण्यात आले होते. परंतु ते लोक आता या सरकारमध्ये विविध चांगल्या पदावर आहेत, असे दुर्गादास कामत यांनी यावेळी सांगितले.